Tuesday 31st of March 2020

कुनमानकाे अर्काे कर्तुतः सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर भारतीय कम्पनीलाई विद्युत् सब–स्टेसन निर्माणको जिम्मा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ को उपदफा ४ को १ विपरीत एक भारतीय कम्पनीलाई विद्युत् सब–स्टेसन निर्माणको जिम्मा दिएको भेटिएको छ ।
विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने ठेकेदारहरु परिचालन गर्न पूर्णतः असफल भएर कैयौँ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारणलाइनको अभावमा त्यतिकै खेर जाने र समयमै प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नसक्दा केही जलविद्युत् आयोजनालाई प्राधिकरणले ठूलो रकम हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराएका एमडी घिसिङले १० प्रतिशतभन्दा कम काम बाँकी रहेको ढल्केबर सब—स्टेसनको ठेक्का कमिसनको चक्करमा गैरकानुनी तरिकाले भारतीय कम्पनीलाई दिएका छन् । उनले चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का तोडेर ‘‘सेटिङ’’मा भारतीय कम्पनीलाई दिएका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ को ४ (१) मा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्नेछ भनेर प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, प्राधिकरणका एमडी घिसिङले ढल्केबर सब—स्टेसनको ठेक्काको सूचना ११ नोभेम्बर २०१७ मा १५ दिनको म्याद दिएर मात्र प्रकाशित गरेका थिए ।
पहिलो सूचनाअनुसार कुनै पनि कम्पनीले भाग नलिएपछि दोस्रोपटक १५ दिनको म्याद थप गरेर १२ डिसेम्बर २०१७ सम्म समयअवधि लम्ब्याइयो । थप म्यादमा भारतको एबीबी कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त बोलपत्र कायमै राखी फेरि अर्को सात दिनको म्याद थप गरेको सूचना प्रकाशित ग¥यो । त्यो थप भएको सात दिनको म्यादमा मात्र भारतको टेलमस इन्जिनियरिङ्गले लागत अनुमानकै हाराहारीमा ठेक्का हाल्न लगाएर त्यसलाई स्वीकृत गरियो । उक्त टेलमसलाई ‘सेटिङ’ मिलाउन समय लागेको कारण पहिलो र दोस्रो सूचनामा उक्त बोलपत्र पेस गर्न नसकेको हो । तेस्रोपटक भने सबै कमिसनको कुरा मिलेपछि मात्र बोलपत्र पेस भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका एमडी घिसिङले यही प्रक्रियामा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेका छन् । पहिलो त उनले सूचना प्रकाशित गर्दा नै कानुन ठाडै मिचेका छन् । अर्को कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एकमात्र कम्पनीले बोलपत्र पेस गरे पनि त्यसलाई छनोट गर्नु नै पर्छ । तर, एबीबीले बोलपत्र पेस गरेपछि त्यसको बोलपत्र कायमै राखेर पुनः बोलपत्रको लागि सात दिनको म्याद थप गर्नु अर्को बदमासी हो । ‘सेटिङ’मा टेलमसलाई उक्त ठेक्का दिनको लागि घिसिङले उक्त बदमासी गरेका हुन् । लोडसेडिङ न्यूनीकरण गरेको नाममा घिसिङले कानुनलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी सूचना निकालेर बोलपत्र पेस गरेको कम्पनीको बोलपत्र नखोली फेरि म्याद थप गरेर आफूले भनेको कम्पनीलाई बोलपत्र पेस गर्न लगाउनु चरम भ्रष्टाचार हो । लागत भन्दा झण्डै नौ करोड रुपैयाँ बढीमा बोलपत्र पेस गर्न लगाएर ‘सेटिङ’मा भ्रष्टाचार गरिएको छ ।
नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको २२० केभीको उक्त सब–स्टेसन विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । उक्त सब–स्टेसन निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सीपीपीजी)लाई एकपटक मात्र म्याद थप गरेर कुलमानले ठेक्का तोडेका थिए । उनले कमिसनमा भारतबाट अझै लामो समय धेरै विद्युत् ल्याउनको लागि उक्त सब–स्टेसनको काम ढिला गराएका हुन् । करिब चार करोड रुपैयाँबराबरको काम मात्र बाँकी रहेको बेला प्राधिकरणले १४ करोड ९ लाख रुपैयाँको ‘एस्टिमेट’ तयार पारेर सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गएर १५ दिनको सूचना प्रकाशित गरेको थियो र टेलमसले १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा काम गर्छु भनेर प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त रकम ‘सेटिङ्ग’मै तयार पारिएको थियो ।