Friday 21st of February 2020

नियम मान्दैनन् उपत्यकाका ‘डन’ क्रसर उद्योग, अधिकांश मापदण्डविपरीतका !

काठमाडौं । पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नदीहरूको दोहन पछिल्लो समय थेगिनसक्नुसँग बढेको छ । र, दोहन भएका नदीजन्य पदार्थहरूबाट मनग्य आम्दानी गर्ने ध्याउन्नमा च्याउसरी क्रसर उद्योग खुलेका छन् ।  तर यसरी खुलेका क्रसर उद्योगहरूले न नियम मानेका छन्, न त सञ्चालित उद्योगहरूलाई मापदण्डअनुरुप सञ्चालन गराउन सरकारले नै बाध्य पार्न सकेको छ । अरुको कुरा छाडौं, उपत्यकाभित्रकै क्रसर उद्योगहरू लगाम बिनाका घोडाजस्ता छन् ।

अधिकांश मापदण्डविपरीतका 
घरेलु तथा साना उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा हाल ५२ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालित क्रसर उद्योगमध्ये ललितपुरमा सबैभन्दा धेरै ४४ वटा छन् भने काठमाडौं र भक्तपुरमा ४–४ वटा छन् । तर उपत्यकामा सञ्चालित यी कुनै पनि क्रसर उद्योगले मापदण्डको ख्याल गरेका छैनन् ।

सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सडक र खोला किनाराबाट पाँच सय मिटर पर हुनुपर्छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाको नजिकै पनि यस्तो उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति छैन । मापदण्डअनुसार शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाबाट २ किलोमिटर यता क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।  यति मात्रै कहाँ हो र ? मापदण्डमा धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थानबाट समेत २ किलोमिटर टाढाको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । क्रसर मापदण्डमा भनिएको छ– क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा घनावस्तीबाट २ किलोमिटर परको दूरीमा हुनुपर्छ । मापदण्डमा स्पष्टसँग यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि उपत्यकाकै क्रसर उद्योगले यस्तो व्यवस्थाको ठाडो चुनौती दिँदै आइरहेका छन् । क्रसर उद्योगबाट हुने ध्वनि प्रदूषण र वायु प्रदूषणलाई समेत मापदण्डले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ । त्यसैले मापदण्डमा धूलो नियन्त्रणसँगै ध्वनि प्रदूषण रोक्ने प्रविधि जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाको त क्रसर उद्योगहरूले खिल्ली नै उडाएका छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । देशका एकाधबाहेक कुनै पनि क्रसले यस्ता प्रविधि जडान गरेका छैनन् ।

उद्योगनजिकै वृक्षारोपण गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण मापदण्ड समेत रद्दीको टोकरीमा मिल्कँदै आएको छ । यस्तै क्रसर मेसिन राखिएको स्थानबाट कम्तीमा सय फिट रेडियसको जग्गा उद्योगले प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सामा दुई सय फिट लम्बाई र दुई सय फिट चौडाईको एउटै जग्गा हुनुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ । मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि उद्योगहरूले भने नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् । कारण उपत्यकामा वातावरण सँगै ध्वनि प्रदूषणका मात्रा उकालो चढेको छ ।

ठट्टा बन्दै वातावरणीय परीक्षण 
क्रसर उद्योग मापदण्डमा वातावरण परीक्षणको अर्को बुँदासमेत उल्लेख छ । जसअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालनाम आउनुपूर्व प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गराउनुपर्छ । तर यस्तो व्यवस्थाबारे उद्योगी मात्रै होइनन्, नियमनकारी निकाय घरेलु तथा साना उद्योग विभाग समेत बेखबर जस्तै छ । उद्योगी र विभागका लागि यो व्यवस्था गतिलो ठट्टा बन्दै आएको छ ।

तिर्दैनन् राजस्व, गर्दैनन् नवीकरण 
मापदण्ड कुल्चेर मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गर्दै आएका क्रसर उद्योगले नवीकरण गर्न समेत जानेका छैनन् । विभागका अनुसार, उपत्यकाका क्रसर उद्योगीमा नवीकरण नगर्ने रोग पनि उसैगरी मौलाएको छ । विभागका अनुसार उपत्यकामा सञ्चालित एकाध नवीकरण गरेका भए पनि अधिकांशले नवीकरण गरेका छैनन् । यसरी क्रसर उद्योगहरूले नवीकरण गरे पनि अधिकांशले गराएका छैनन् । उद्योग नवीकरण नहुँदा राज्यलाई आर्थिकरुपमा समेत उसैगरी राजस्व घाटा पर्दै आइरहेको छ ।
ऐन–नियम पालना नगरेर अटेरी गर्दै आइरहेका यस्ता साँढे क्रसरहरूलाई विभागले कारबाहीको डन्डा बर्साउनु पर्ने हो । तर विभागसमेत यसमा ठोस कदम चाल्नबाट हच्किँदै आएको छ ।

सरोकारवाला रमिते 
नवीकरण नगरेकाहरूलाई कारबाहीमा ल्याउने बारे उदासीन देखिएको विभागले मापदण्डको पालनामा समेत उसैगरी आँखा चिम्लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । हुन पनि विभागले कानूनभन्दा माथि रहेर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न त परको कुरा सामान्य अनुगमनको औपचारिकतासमेत निर्वाह गर्न सकेको छैन । अनुगमनबारे कसैले जिज्ञासा राखेमा विभागको एउटै रेडिमेड जवाफ हुन्छ– अनुगमनका लागि विभागसँग आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन छैन ।

राजनीतिक दलको संरक्षण  
राजनीतिक दल, यसका नेता र कार्यकर्ता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दामा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । तर उत्तरदायी हुनुपर्ने राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता नै पछिल्लो समय नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्ने र क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गर्नमा अगाडि देखिएका छन् ।

पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म खुलेका क्रसर उद्योगमा मात्रै होइन, राजधानीमा सञ्चालित क्रसरमा समेत राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको उत्तिकै लगानी रहेको बताइन्छ । जानकारहरू राजनीतिक दलको साझो संलग्नताकै कारण उपत्यकालगायत देशका सबैजसो नदी छेउछाउ मनपरी ढंगले खुलेका क्रसर उद्योगले  उन्मुक्ति पाइरहेको बताउँछन् ।

मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगले सातखत माफी पाइराख्नुको अर्को कारण आर्थिक चलखेल पनि हो । सञ्चालित उद्योगहरूले नियमन गर्ने निकाय तथा प्रशासनलाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । ‘राजनीतिक दलको संरक्षण र आर्थिक चलखेलले प्राकृतिक स्रोतमाथि भइरहेका मनपरी दोहनले वैधता पाइरहेका छन्,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यदि यो विषयलाई यसरी नै बेवास्ता गर्दै जाने हो भने यसले ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउन सक्छ ।’

आर्थिक चलखेल गरेर उद्योगीहरूले सरकारी निकायहरूलाई प्रभावमा पार्दा  राष्ट्रलाई जति नोक्सान पुगिरहेको छ, मानव स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै खेलबाड भइरहेको छ । सरोकारवाला निकायहरूले यसमा गम्भीरता देखाउँदै दोषीमाथि काबाही गर्न अब हिच्किचाउनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्