Tuesday 31st of March 2020

सर्वोच्चको आदेशविपरीत सशस्त्रको निर्णय, एपीसीको सट्टा नेपाली सेनाबाट आठ एमपीभी खरिद !

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै नेपाली सेनाबाट माइन प्रोटेक्टिभ भेहिकल (एमपीभी) खरिद गरेको छ । यसअघि सशस्त्रले आर्म पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिद गर्ने विषयमा भएको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एपीसीको सट्टा गुणस्तरहीन एमपीभी खरिद गरेपछि सशस्त्र प्रहरीको उच्च नेतृत्व तहमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

सशस्त्रले गत शुक्रबार साँझ मात्रै करिब २० करोड मूल्यमा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको आठ थान एमपीभी सशस्त्र मुख्यालय हलचोकमा भित्र्याएको छ । अवकाशको मुखमा रहेका आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ र भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका मानवस्रोत विकास विभागका एआईजी शैलेन्द्र खनालको डिजाइनमा नेपाली सेनाबाट एनए २३३, एनए २३४, एनए २३५, एनए २४४, एनए २४६, एनए २४८, एनए २४९, एनए २५० कलसाइनका एमपीभी खरिद गरिएको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सशस्त्रले खरिद गरेका आठवटै एमपीभी नेपाली सेनाले लामो समय प्रयोग गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा वर्षौं प्रयोग गरिएका ती एमपीभीहरु काम नलाग्ने भएपछि नेपाल ल्याएर थन्क्याइएको थियो ।

तिनै थन्क्याइएका एमपीभी मर्मतसम्भार गरेर सेनाले सशस्त्रलाई विक्री गरेको हो । एमपीभी एपीसीभन्दा कम गुणस्तरको साधन मानिन्छ । उच्च स्रोतका अनुसार करिब २५ करोड मूल्यमा आठ थान नयाँ एपीसी आउने अवस्था हुँदाहुँदै संगठनलाई हानि पु¥याउने गरी नेपाली सेनाले प्रयोग गरेका गुणस्तरहीन र पुराना एमपीभी किनेपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा खैलाबैला मच्चिएको छ । आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले अवकाशको मुखमा विवादित निर्णय नलिने अडान लिँदै गर्दा एआईजी खनालले श्रेष्ठलाई प्रभावमा पारेर एमपीभी खरिद गर्ने निर्णय गराएको स्रोत बताउँछ । खनाल सशस्त्र प्रहरीमा विवादास्पद प्रहरी अधिकृत हुन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक साउथ सुडानका लागि तीन वर्षअघि ९ वटा एपीसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त अरब इमिरेट्सको इन्टरनेसनल आर्मदरद ग्रुपसँग २६ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलरमा ९ वटा एपीसी खरिदका लागि ११ पुस २०७१ मा सम्झौतासमेत गरेको थियो । सो कम्पनीको नेपालस्थित स्थानीय एजेन्ट जय हनुमान ट्रेडर्ससँग चार महिनाभित्र एपीसी उपलब्ध गराउन भन्दै गरेको सम्झौता सशस्त्र आफैँले रद्द गरेको थियो । तर, फेरि सोही ठेकेदार कम्पनीलाई नै तीनवटा थपेर १२ वटा एपीसी खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि समयमै एपीसी दिन नसकेका कारण सशस्त्रले सम्झौता रद्द गरेपछि त्यसविरुद्ध सो कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा जिल्ला अदालतले सशस्त्रको पक्षमा फैसला गरे पनि उच्च अदालत पाटनले भने ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनको फैसलाविपरीत सशस्त्रका एआईजी शैलेन्द्र खनालले अदालतविरुद्ध माइन्युट गरेपछि उच्च अदालत पाटनमा अदालतको मानहानि मुद्दा दर्ता भएको थियो । अदालतविरुद्ध माइन्युट गर्नु फौजदारी अपराध मानिन्छ ।

स्रोतका अनुसार एआईजी खनालले टेण्डर प्राप्त गरेको ठेकेदार कम्पनीबाट करोडौं कमिशन मागेका थिए । तर, ठेकेदार कम्पनीले उक्त कमिशन रकम दिन नमानेपछि एआईजी खनालले कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गराएका थिए । आफूलाई भावी आईजीपी बताउँदै हिँड्ने उनले उक्त टेण्डर आफू आईजीपी बनेपछि आफ्नो नजिकलाई दिने योजना बुनेको सशस्त्र मुख्यालतमा चर्चा छ । तर, एपीसी खरिद सम्बन्धमा अदालतमा रिट निवेदन दायर भएपछि र अदालतको डण्डा आफूमाथि चल्ने भएपछि एआईजी खनालले हतारहतार नेपाली सेनाबाट गुणस्तरहीन र मापदण्ड नपुग्ने एमपीभी खरिद गर्न चलखेल गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

ठेकेदार कम्पनी जय हनुमान इन्टरप्राइजेजले उच्च अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम आफूले एपीसी उपलब्ध गराउने भन्दै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा निवेदन दिँदा समेत एआईजी खनाललगायतको समूहले उक्त प्रस्तावलाई इन्कार गरेपछि ठेकेदार कम्पनीको तर्फबाट राजमान मिश्रले फागुन १० गते सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवा केन्द्र हल्चोक काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनबाट टुंगिसकेको विषयलाई पुनरावेदन गर्न नमिल्ने भन्दै सुरुमा सर्वोच्चले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । कानुनतः पुनरावेदन गर्न नमिल्ने भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले गत माघमा ठेकेदार कम्पनी र उच्च अदालत पाटनलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दोहो¥याइ पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चमा सशस्त्रले दिएको निवेदनमा संगठनलाई एपीसी आवश्यक नरहेको र उच्च अदालत पाटनको फैसलाले अनावश्यक रुपमा एपीसी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी अवस्था सृजना भएकोले दाबी गर्दै फैसला पुनरावेदनको माग गरेको थियो । उक्त निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले निस्सा दिने आदेश गरेको थियो ।  उक्त आदेशविरुद्ध ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट राजमान मिश्रले यही फागुन १० गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइको क्रममा न्यायधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलाशले  विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गरी निवेदकलाई प्राप्त भएको विपक्षी गृह मन्त्रालयसँग च. नं. ३६४२÷०७३÷०७४ र विपक्षी खरिद व्यवस्थापन शाखा, रक्षा मन्त्रालय च. नं. ५२८÷०७३÷०७४ र विपक्षी गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बललाई पठाएको च. नं. १४०७ को पत्रको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त मुद्दामा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई फागुन २३ गते बोलाइएकोमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलाशमा पेशी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्ने भन्दै पेशी सारिएको थियो । न्यायाधीश राउतले यसअघि आफूले निस्सा दिएको भन्दै मुद्दा हेर्न नमानेपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ २८ गते सोमवारका लागि तोकिएको छ । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी रहेकै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले नेपाली सेनासँग एमपीभी खरिद गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ, एआईजी शैलेन्द्र खनाललगायतका विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत सशस्त्र प्रहरी बलले एपीसीको सट्टामा एमपीभी खरिद गर्नु गैरकानुनी भएन त ? भन्ने सुशासन न्युजको जिज्ञासामा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले सेनासँग एमपीभी खरिद गर्ने निर्णय सर्वोच्चको आदेशभन्दा पहिले नै भएको दाबी गरे ।

के हो एपीसी खरिद विवाद ?

सशस्त्र प्रहरी बलले २०७१ सालमा ९ वटा एपीसीको टेण्डर आह्वान ग¥यो । राजमान मिश्र लोकल एजेण्ट भएको कम्पनीले उक्त टेण्डर प्राप्त ग¥यो । एपीसीको प्रिन्सिपल कम्पनी ट्रावेल टे«ड्स हङकङ र म्यानुकफ्याक्चर कम्पनी यूएईको हो । एपीसीको प्रिन्सिपल कम्पनीको नाममा प्रतीतपत्र खोल्न प्राविधिक समस्या भएकाले ठेकेदारले म्यानुफ्याक्चर कम्पनीकै नाउँमा प्रतीतपत्र खोलिपाऊँ भनी सशस्त्र प्रहरी बलामा निवेदन दिए । सशस्त्रले उक्त कुरा स्वीकार नगरी टेण्डर नै रद्द गरिदियो । राजमान मिश्र काठमााडौं जिल्ला अदालतमा गए, तर फैसला उनको पक्षमा आएन, जिल्ला अदालतले सशस्त्र प्रहरीले रद्द गरेको विषय कानुनसम्मत भएको फैसला ग¥यो । मिश्रले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालत पाटनबाट फैसला ठेकेदारको पक्षमा भयो । फैसला कार्यान्वयनको लागि सशस्त्र प्रहरी बलमा अदालतबाट लेखिआयो । उक्त फैसला प्राप्त भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै पनि कारबाही नगरी करिब १ महिनाको समय गुजारियो, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकृतहरुको बैठकले अदालतको फैसला छिटो कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत ग¥यो । त्यसैबीचमा ठेकेदारको लोकल एजेण्ट मिश्रलाई बोलाई एआईजी प्रेम शाहीले छलफल समेत गरे । यसै बीचमा एआईजी खनालले उक्त कम्पनीसँग कुनै पनि हालतमा एपीसी नलिनको लागि आइजीपी श्रेष्ठ, एआईजी शाहीलगायत आफ्नो पक्षका वरिष्ठ अधिकृतहरुलाई निर्णय उल्टाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानको लागि निर्णय गराएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार दक्षिण सुडानमा तैनाथ एफपीयूलाई आवश्यक एपीसीको संख्या नपुगेर यूएनले दिने शोधभर्ना घटेर सशस्त्र प्रहरी बललाई घाटा भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सशस्त्र प्रहरी बललाई थप एकवटा एफपीयू तयारी हालतमा राख्न अनुरोध पनि गरेको छ । उक्त नयाँ एफपीयूको लागि एपीसी बाहेकका अन्य सवारीसाधनहरु सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयमा करोडौं खर्च गरी तयारी हालतमा राखिएको छ । ‘एपीसी भएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलले तुरुन्त थप एक वटा एफपीयू यूएन मिशनमा पठाउने अवसर पाउँछ र सशस्त्र प्रहरी बलका तल्लो तहका सयौं कर्मचारी यूएनमा भाग लिने अवसर पाउँथे । तर, एआईजी खनाललगायतका केही उच्च अधिकारीको निहित स्वार्थको कारणले एपीसी प्राप्त गर्ने विषय जटिल बन्दै गइरहेको छ,’ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका एक डीआईजीले गुनासो गरे ।

‘एकातर्फ सशस्त्र प्रहरीलाई छिटोभन्दा छिटो एपीसीको आवश्यकता छ, एपीसी नभएकै कारणले दक्षिण सुडानमा तैनाथ एफपीयूको शोधभर्ना घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ करोडौं खर्च गरेर तयार पारेर राखिएका सवारीसाधनहरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागिरहेका छन् । तर, सशस्त्र प्रहरी बल एपीसी आवश्यक छैन भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्नु आफैँमा विरोधाभास देखिन्छ,’ ती डीआईजीले भने, ‘सर्वोच्चमा जान उचाल्ने एआईजी खनाललगायतका अधिकृतहरुले नै संस्था डुबाउने खेल खेलिरहेका छन् ।’

हालसालै सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाली सेनासँग एपीसी खरिद गर्न लागेकोमा ठेकेदारले सर्वोच्च अदालतमा उक्त कार्य रोकिपाऊँ भनी रिट दर्ता गराएकोमा फागुन १६ गते सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अन्तरिम आदेश जारी रहिरहँदा सशस्त्रले नेपाली सेनाबाट आठवटा एमपीभी खरिद गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले सम्मानित अदालतको मानहानि गरेको प्रष्ट हुने ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्