Tuesday 18th of February 2020

स्वैच्छिक अवकाश रोक्ने सरकारको तयारी, अब के हुन्छ ?

काठमाडाैं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्यायो । एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवाअवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीलाई भनेजस्तै भयो । पियन र खरिदार मात्रै होइन, अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अवकाशका लागि निवेदन दिए । ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिन तयार भए । जबकि यी कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा कम्तीमा ३० अर्ब आर्थिक भार पर्ने सरकारी अनुमान छ ।

सेवाअवधि सकिन लागेका धेरै कर्मचारी यो प्याकेजमा आकर्षित भएपछि वर्तमान सरकारले प्याकेज नै रद्द गर्ने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै चाहनाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘समायोजनमा जान नचाहने तथा समायोजनपछि पनि अतिरिक्त दरबन्दीमा रहन खोज्ने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने ऐनको आशय छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘तर, कर्मचारीलाई समायोजनअघि नै फारम भराइएको तथा यो प्याकेज रोज्नेहरू अधिकांश स्वतः अवकाशनजिक रहेकाले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज नै रद्द गर्न खोजिएको हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्