Sunday 15th of December 2019

कार्यान्वयन नै हुँदैनन् सर्वोच्चका फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला लामो समयदेखि कार्यान्वयन नै नभएको पाइएको छ । लगभग एक या दुई प्रतिशतबाहेक सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयन नभएपछि पीडितले न्याय पाएका छैनन् भने पीडकलाई कारबाही पनि हुन सकेको छैन ।

अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय छ । निर्देशनालयले एक वर्षमा जम्मा ६ वटा फैसला कार्यान्वयन गराएको छ । जब कि, सर्वोच्चले त्यसै अवधिमा २ सय २६ वटा मुद्दामा फैसला गरेको थियो । निर्देशनालयले कार्यान्वयन गराएका मुद्दामध्ये तीन वटा परमादेश र तीन वटा निर्देशनात्मक आदेशका छन् । फैसला कार्यान्वयन गराई पाउन दर्ता भएका २ सय २६ मुद्दामध्ये २ सय २४ वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सर्दै आएका हुन् भने दुई वटा यो आर्थिक वर्षमा फैसला भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला नगर्ने गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका वेला भएका फैसला पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन । ‘कानुनी राजको अवधारणा भएको मुलुकमा यो ठूलो विडम्बना हो,’ सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘न्याय मर्दै जानुको मुख्य कारण यो पनि हो ।’ भएका फैसला पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउने आस हराएर जाने गरेको छ भने पीडकमा अदालतको फैसलाले केही फरक नपर्ने मानसिकता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

‘कानुनको अभावमा आवश्यकताअनुसार फैसला कार्यान्वयन गराउन सकिएको छैन,’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक पुष्पराज पाण्डेयले भने । निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका रिट निवेदन र व्यक्तिगततर्फ कसैले कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन गराउँदै आएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका २ सय २४ र यस आर्थिक वर्षमा दुई वटा फैसलाका लागि कार्यान्वयन गराउन कार्यालयमा दर्ता भए पनि ६ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको उनले बताए । मुद्दा कसको जिम्मेवारी हो भन्नेमा पनि थाहा नहँुदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै रिट निवेदन एउटा कार्यालयमा कार्यान्वयनका लागि पठायो, त्यसले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्छ,’ उनले भने, ‘अनि अर्को कार्यालयमा जाँदा त्यस्तै समस्या हुन्छ । अनि कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ ।’

नयाँ संविधानअनुसार कानुन नबन्दा पनि फैसला कार्यान्वयनमा समस्या परेको उनको अनुभव छ । ‘संविधानअनुसार अझै कानुन बन्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसले नि समस्या परेको छ ।’ कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका कारण पनि समस्या परेको छ । कार्यान्वयन गराउने लामो प्रक्रियाका कारण समस्या परेको निर्देशक पाण्डेयको भनाइ छ ।

विपक्षलाई म्याद दिनु, म्यादमा मान्छे उपस्थित नहुनु, बिचबिचमा आएर उपस्थित हुनुजस्ता कारणले पनि कम मात्रामा फैसला कार्यान्वयन भएको उनी बताउँछन् । ०६६ सालमा सर्वोच्चबाट आदेश भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशनालय गठन भए पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको हो । सर्वोच्च अदालत मातहतको निर्देशनालय भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । विश्वमा भएका अन्य देशका अभ्यासअनुसार निर्देशनालयलाई अलग्गै राख्ने चलन छ । तर, नेपालको निर्देशनालय सर्वोच्चको मातहतमा राखिएको छ । फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण यो पनि हो ।

‘अन्य देशमा फैसला कार्यान्वयन स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो देशमा त्यही अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि उसै मताहतको कार्यालय रहेको छ । त्यसले पनि समस्या पारेको छ ।’ निर्देशनालयका सूचना अधिकृत कृष्णशरण लामिछानेले फैसला कार्यान्वयन गर्दा कतिपय कानुन संसद्मा गएर ठोकिने गर्नाले पनि समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्