Friday 24th of January 2020

अर्थ मन्त्रालयभित्र चौधरीको चलखेल

काठमाडौ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजिकरणको नाममा मुलुकमा रहेका धेरै उद्योगहरु कौडीको दाममा विभिन्न समूह र व्यक्तिहरुलाई बेचियो । त्यसरी बेचिएका उद्योगहरु अहिले एउटा दुईटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । बासबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना हरिसिद्धी ईट्टा तथा टायल कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायत नेपाल ल्युव आयल र नेपाल विटुमिन व्यारेल समेत बेचियो । त्यसरी बेचिएका उद्योगहरुले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा रहको भएपनि तत्कालिन सरकार, भ्रष्ट उद्योगपति र व्यवसायीहरुले आफ्नो नाममा जग्गा लिन सफल भएका थिए । हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना अहिले केही व्यक्तिहरुको कमाई खाने भाँडो बनेको छ भने कारखाना खरिद गर्ने व्यक्तिले उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्रि वितरण समेत गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा नेपालका एकमात्र खर्बपति भनिने विनोद चौधरीले खरिद गरेको नेपाल ल्युब आयल र नेपाल विटुमिन व्यारेल अमलेखगञ्जमा रहेको ८ विघा भन्दा बढी जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई हार गुहार गरिरहेका छन् । उनलाई संस्थान हेर्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव गणेश पाण्डेले सहयोग गरिरहेका सुत्रले बताएको छ । नेपाल आयल निगमले अमलेखगंजमा आफ्नो जग्गा खोजविन गरी पर्खाल लगाउने कार्य जारी राखेपछि चौधरी ग्रुपले त्यहाँ रहेको निगमको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा हडप्न चलखेल गरेको हो ।
नेपाल ल्युव आयल कम्पनीमात्र चौधरीले खरिद गरेका थिए । पछिल्लो समयमा उनले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको संस्थान महाशाखा हेर्ने सहसचिव गणेश पाण्डेलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर उक्त जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन आग्रह गरेकोमा सहसचिव पाण्डेले समेत नेपाल आयल निगमका उच्च तहका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएको सुत्रले दाबी गरेको छ । नेपाल ल्युव आयल नेपाल आयल निगमले स्थापना गरेको कम्पनी थियो । घाटामा गएको भन्दै तत्कालिन सरकारले चौधरी ग्रुपलाई उक्त नेपाल ल्युब आयल विक्रि गरेको थियो । विक्रि हुँदा कम्पनीमात्र विक्रि गरिएकोमा अहिले आएर चौधरीले उक्त ल्युव आयलको नाममा रहेको बहुमूल्य जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन दबाब दिँदै विभिन्न शक्ति केन्द्रमा चौधरी धाइरहेका छन् । नेपाल ल्युव आयल विक्रि भएको २५ वर्ष भन्दा बढी भएको छ । यदि सरकारले जग्गा सहित नेपाल ल्युब आयल विक्रि गरेको थियो भन्ने किन चौधरी यति लामो समयसम्म चुपचाप बसे । अहिलेको प्रश्न भनेको यहि हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको अबौं मूल्य पर्ने जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी भए करोडौं करोड कमिसन दिने भन्दै चौधरी ग्रुपका महेश पन्त नामक व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेलाई प्रयोग गरिरहेको अर्थ सूत्रले दाबी गरेको छ । सहसचिव पाण्डेले नेपाल आयल निगमका उच्च तहका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल जग्गा नामसारी गरिदिन आग्रह गरेपनि आयल निगमका उच्च तहका पदाधिकारीहरुले जग्गा नामसारी गर्न नसकिने बताउँदै आएको सुत्रले बताएको छ ।
अन्य संस्थानहरुलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने भन्दै बखेडा निकाल्ने सहसचिव पाण्डेले अहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिन दबाब दिइरहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, अर्थसचिव राजन खनाल र राजस्व सचिव शिशिर ढुँगाना समेत मौन रहनुले कतै उनीहरुपनि सहसचिव पाण्डेकै इसारामा चलेका छन् कि या त सहससचिव पाण्डेले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र राजस्वसचिवलाई गुमराहमा पारेको छ कि भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा, सचिवद्वय इमान्दार र सक्षम व्यक्तिका रुपमा कर्मचारीतन्त्रमा नाम कमाएका व्यक्ति भएकाले यस विषयमा उनीहरु मौन रहनुले आशंका उत्पन्न भएकाले तत्काल उक्त विषयको जानकारी लिएर अबौं रुपैँया पर्ने सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिन दबाब दिने व्यक्तिलाई कारबाहीगर्नुपर्ने अर्थसूत्रले दाबी गरेको छ । विनोद चौधरी पछिल्लो समयमा बद्नामी भएका छन् । उनले आफैँ विमा कम्पनीलाई समेत ढाँटेर करोडौं करोड रुपैँया लिएका छन् भने उनले स्थापना गरेका उद्योगहरु समेतले कर छली गरि नक्कली भ्याट विल बनाएर करोडौं करोड राजस्व छलेको विषयमा दिनहुँजसो समाचारहरु प्रकाशित भइरहँदा अहिले तिनै चौधरीको पछि लागेर सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिन दबाब दिन सहसचिव पाण्डेलाई किन आवश्यक प¥यो ? के पैसाको भरमा र अर्थ मन्त्रालयभित्र चौधरीकै राज चल्ने गरेको हो त भन्ने प्रश्न समेत जन्मिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्