Tuesday 31st of March 2020

समावेशी कोटामा नयाँ नीति : आरक्षण सुविधा अब एकपल्ट मात्रै

काठमाडाैँ  । सरकारी सेवा अवधिमा एकपटक मात्र आरक्षण दिने गरी समावेशी नीति परिमार्जन गर्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एक व्यक्तिले एउटै सेवा अवधिमा पटक–पटक आरक्षण प्राप्त गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न समितिले नीति परिमार्जन प्रस्ताव गरेको हो ।

सरकारले २०६३ सालपछि सरकारी सेवामा क्लस्टर छुट्याएर आरक्षण दिइरहेको छ । आरक्षणसम्बन्धी नीति प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने सिद्धान्त रहेकाले अब यसको प्रभाव अध्ययन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

‘हामीले कस्तो समुदायलाई अघि ल्याउन खोजेका हौं र १० वर्षको अवधिमा समावेशिताको त्यसमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो, त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ,’ समितिका संयोजक काशीराज दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सेवा अवधिमा एकपटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’ हाल कुनै एउटा पदमा समावेशी कोटाबाट सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति माथिल्लो पदका लागि हुने प्रत्येक प्रतिस्पर्धामा पनि समावेशी समूहबाट लड्न पाउने व्यवस्था छ ।

यो प्रावधानअनुसार एउटै व्यक्तिले विभिन्न पदमा पटक–पटक समावेशी सुविधा लिन पाउँछ । यसले आरक्षण दिनुपर्ने समूहका नयाँ व्यक्तिहरूको प्रवेश असहज हुने भन्दै यो प्रावधान सुधार्नुपर्ने राय यसअघि लोकसेवा आयोग र प्रशासनविद्हरूले समेत दिँदै आएका थिए । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने हो भने एउटै व्यक्तिले एक पटक मात्र आरक्षणको सुविधा पाउनेछन् र त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धाकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विवाहपछि जोडिने थरका कारण पनि कतिपय समुदायका व्यक्तिले दोहोरो आरक्षण लिने गरेका छन् । कुनै जनजाति समुदायकी महिलाले खस आर्य समुदायका पुरुषसँग विवाह गर्दा जनजातिको सूचीमा पर्ने र खस आर्य समुदायका महिलाले जनजाति समुदायको व्यक्तिसँग विवाह गर्दा पनि जनजातिकै सूचीबाट सुविधा लिइरहेका छन् । अन्य क्लस्टरमा पनि यस्तो अमिल्दो व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्