Tuesday 17th of September 2019

भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्न सरकारले आईएनजीओलाई लगाम लगाउने

काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरका गैरसरकारी संस्थाको समन्वय तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी गरिने सरकारद्वारा जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।
गैरसरकारी संस्थाले परिचालन गरेको सहयोग रकम सञ्चालित कार्यक्रम र त्यसबाट प्रप्त उपलब्धिसमेतको प्रतिवेदन अनिवार्यरुपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाई सार्वजनिकसमेत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको संरक्षण तथा पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै त्यस्ता कार्य गर्ने तथा गराउने दुवैलाई कानूनको दायरमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई अनुशरण गरी आगामी दिनमा सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने बताउँदै उनले सबै प्रकारको सेवामा गुणस्तरको मानक तयार गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र र पारदर्शी बनाइ निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई नतिजाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाइनेछ भने ।

आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गरिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पारस्पारिक कानूनी सहायताको माध्यमबाट सम्पत्ति शुध्दिकरण तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने बताए ।

सम्पत्ति शुध्दिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ, उनले भने, “सार्वजनिक संस्थाहरुको सवलीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बनाउने छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्