Friday 21st of February 2020

जनता मुल्यबृद्धिको मारमा जनप्रतिनिधि सुविधा बढाउदै

∇  देवेन्द्र चुडाल

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदमा पेश गरेपछि दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यमा भारी बृद्धि भएको छ । मूल्य बृद्धिलाई स्थिर राख्न सरकारले कुनै कार्यक्रम अघि नसारेपछि जनता भने मूल्यबृद्धिको मारमा परेका छन् । बजेट संसदमा पेश भएकै दिन देखि व्यापारी र उद्योगीहरुले मूल्यबृद्धि गरेपनि सरकार भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

व्यापारी र उद्योगीहरुले भारी मात्रामा मूल्यबृद्धि गरेपनि सरकारको ध्यान मूल्यबृद्धि रोक्न नगएपछि पसलै पिच्छे एउटै सामानको मूल्य फरक रहेको छ । खाने तेलहरुमा झण्डै सतप्रतिशत मूल्य बृद्धि गरिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि राजधानीलगायत देशैभरि व्यापारीहरुले आफुखुसी मूल्यबृद्धि गर्दा समेत सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा काला व्यापारीहरु मालामाल भएका छन् भने जनताको भने ढाड सेकिएको छ । चामलको मूल्यमा समेतप्रतिबोरा चामलको जात हेरेर १५० देखि ३०० रुपैँयासम्म मूल्यबृद्धि गरिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले भने मूल्यबृद्धिको बारेमा त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुको बदला सस्तो लोकप्रियताका लागि केही उद्योग र तरकारी बजारमा पुगेर फोटो खिचाउनमै मस्त रहेका छन् । मन्त्रीहरुको काम भनेको ऐन नियमहरुलाई प्रभावकारी ढँगले लागु गराउनु नै हो ।

सरकारी कर्मचारीहरुले गर्ने गरेको हेलचेक्राई र उनीहरुको व्यवहारमा सुधार गर्नुको बदला मन्त्रीहरु आफ्नै सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न उद्योगमा पुगेर यसो गर उसो गर भनेर सस्तो निर्देशन दिईरहेका छन् । खासगरी उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मन्त्रालयले आफू अन्र्तगत रहेका विभाग संस्था र संस्थानहरुलाई प्रभावकारी ढँगले नीति निर्देशन दिन नसकेको हुनाले त्यसको मारमा जनता परेका छन् । अहिले पनि भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक दिन घुसहित सरकारी कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदै आएकोले प्रमाणित हुन्छ पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारले अझ प्राथमिकता पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका भएपनि उनको प्रतिवद्धताले केही गरेको छैन । प्रत्येक मन्त्रालयहरु भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् ।

जनताको सेवाका लागि गठन भएका मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय यातायात कार्यालयजस्ता कार्यालयहरुमा दिनहुँ हुने भ्रष्टाचारले गर्दा आज प्रत्येक नेपालीले शिर झुकाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उपभोक्ताको लागि गठन भएका संघ संस्थाहरु समेत यतिबेला कानमा तेल हालेर बसेका छन् भने उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मनत्रालय अन्र्तगत रहेको वाणिज्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग समेत यतिबेला निरिह जस्तो देखिएको छ ।

जनता यसरी मूल्य बृद्धिको मारमा पिल्सिएका बेला जनताका प्रतिनिधिहरु भने आफू र आफ्नो तलब भत्ता लगायतका अन्य सुविधाहरु बढाउनमै व्यस्त रहेका छन् । मुलुमा रहेका सात प्रदेश मध्येका प्राय सबै प्रदेश सरकारहरुले आफुखुसी तलब भत्ता बढाएर गरिब जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाईरहँदा समेत केन्द्र सरकारले उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । हुँदा हुँदा अब सरकारले पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरु पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष र सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुलाई पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीमा राखेको छ ।

अब उनीहरु सबैलाई राज्यको कोषबाट आजिवन सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने कानुन बनाएर गरिब नेपाली जनताले तिरेको करलाई ब्रह्मलुट गरिएको छ । उपत्यकालगायत अन्य ठाउँमा पूर्व पदाधिकारीहरु सबैको आ आफ्नो घर भएपनि उनीहरु आ आफ्नो घरमा नबसी भाडाको घरमा बस्ने गरेका छन् । अब ओली नेतृत्वको सरकारले भाडाको घरमा बस्ने पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीलाई मासिक दुई लाख लगायत अन्य सुविधा दिने मस्यौदा तयार गरि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ भने आफ्नो घरमा बस्नेलाई मासिक १ लाख रुपैँया दिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रका जनताले अहिलेसम्म पनि सरकारले निःशुल्क दिने भनेको सिटामोलसम्म पाउन सकेका छैनन् भने पटक पटक विभिन्न पदमा पुगेका र पटक पटक मन्त्री भईसकेका व्यक्तिहरुलाई राज्यले फेरि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका नाममा सुविधा उपलब्ध गराउनु जनतामाथिको खेलवाड बोहक अन्य केही हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक संस्थान बोर्डको प्रावधान विपरित मन्त्रीका नजिकका व्यक्तिहरुलाई संस्थान प्रमुख बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । अहिले पनि केही संस्थानहरुमा महाप्रबन्धक लगायत अन्य केही पदहरु खाली भएका छन् । खाली भएका ठाउँमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन मन्त्रीहरुले मोटो रकम असुल उपर गरेर चलखेल गरिरहेका छन् । २०६८ सालमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति निती निर्धारण पुर्नसंरचना, अनुगमन तथा मूल्याँकन गर्न सार्वजनिक संस्थान निर्देशनबोर्ड गठन आदेश जारी गरेको थियो । यस्तो आदेशले सबै संस्थानहरु बोर्डका सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर ठीक त्यसको विपरित ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमा महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्नु सरकारले संस्थान निर्देशन बोर्डबाट खाद्य संस्थानलाई हालै हटाएको छ । यसरी सरकारले नै नियम कानुनको उल्लंघन गर्दै जे पायो त्यही गर्न थालेको हुनाले सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानहरु धराशयी बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।

एकातिर मुलुक युवाविहिन अवस्थामा रहेको छ भने रोजगारीका लागि प्राय प्रत्येक दिन युवाहरु विदेशिने क्रमले तिव्रता पाएको छ । प्रत्येक दिन हजारौं युवा खाडी मुलुकमा जान बाध्य भएका छन् । युवाहरु विदेश गएपछि विकास निर्माणका कार्यमा समेत असर परेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ५ लाख युवायुवतीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने भनेपनि कसरी र कुन कुन क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने भन्नेमा कहीँ कतै केही उल्लेख नहुनुले पनि युवाहरु विदेशमा पलायन हुन बाध्य भएका छन् । सरकारले पछिल्लो समयमा विकास निर्माणलाई तिव्रता दिने प्रयास गरेपनि कामदारको अभाव भएको भन्दै ठेकेदारहरुले तोकिएको समयसीमा भित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने भनिरहेका छन् भने सरकार भने आफ्ना युवालाई स्वदेशमै रोक्न पूर्ण रुपमा असफल सावित भएको छ । विदेशबाट युवायुवतीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थमन्त्र थामीरहेको छ ।

उत्पादन प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । आयातले मुलुकलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको भएपनि कसरी उत्पादन बढाउने भन्नेमा सरकारको कुनै पहल भएको देखिएको छैन । उत्पादन नबढाएसम्म आयातमा कमी आउन सक्ने कुनै सम्भावना नभएकाले अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान उत्पादनमा लगाउनु आवश्यक छ । हाम्रो निर्यातले एक महिनाको आयतसम्म धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । ६ महिनामा हाम्रो निर्याय ६६ अर्ब रहेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमात्र ६ महिनामा १ खर्ब ३४ अर्बको आयात भएको छ ।

अहिलेकै अवस्था कामय रहे अबको केही वर्षभित्रमै नेपाल पूर्ण रुपमा आयातमै भरपर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । त्यसैले पनि अब सरकारले युवाहलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर उत्पादनमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समेत जनताको चाहानानुसार काम गर्न सकेको देखिएको छैन । भाषण गरेर र बैठक बसेर मात्र मुलुकमा समस्याहरु समाधान हुन सक्दैनन् । सरकारले दिनरात नभनि काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकारका मन्त्रीहरु भने उद्घाटन सभा सम्मेलनमै रमाउन थालेका छन् । संसदमा सांसदहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएतापनि उनीहरुको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन ।

दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकारले खुट्टा नकमाई आफ्नो उदेश्य अनुसारको काम गर्ने हो भने मुलुकलाई विकास निर्माणको चरणमा लैजान कुनै कठिनाई देखिँदैन । संघीय र प्रदेश सरकार अनि स्थानीय तह मिलेर आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने हो भने मुलुकको विकास हुन धेरै समय लाग्दैन । निर्वाचनको बेला तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रुपमा चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका थिए । चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरु मध्येको एउटा मात्र विषय पुरा गरिएको छ ।

पार्टी एकता त्यस बाहेक अन्य सबै विषयलाई थाती राखिएको छ । दुवै दल मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरिएपछि अब हिजोको तिक्तता विर्सिएर जनताको सेवामा लाग्नुपर्नेमा नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब मुलुक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जान्छ, संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै मुलुकको लागि आवश्यकता हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले कतै कम्युनिष्ट सरकार अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने आशंका समेत जन्मिएको छ ।

संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निकै पहिलादेखि नै कम्युनिष्ट सरकारले मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । अहिले त्यही आरोपलाई पुष्टि हुने गरि अध्यक्ष दाहालले अभिव्यक्ति दिएपछि कम्युनिष्ट बाहेकका अन्य शक्तिहरु सशांकित भएका छन् । अध्यक्ष दाहालले त्यो विषयलाई संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत राजी भएको वताएपनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट आजसम्म दाहालले दिएका अभिव्यक्तिप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एक्लै संसदमा बहुमत हुँदा हुँदै उसले मधेश केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सहभागि गराएको छ भने अर्को मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागि गराउने तयारी तिव्र पारेको हुनाले अब संसदमा कांग्रेसलाई घेराबन्दी गर्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरममा समेत कम्युनिष्टहरुकै बाहुल्य रहेकोले फोरम समेत निकट भविष्यमा नेकपामै एकीकृत हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा आफ्नो पार्टी समेत रहेको बताईसकेका छन् भने नयाँ शक्ति पार्टीको संयोजक बाबुराम भट्टराईले समेत कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा आफूँ रहेको बताएर नयाँ शक्ति पार्टीलाई समेत नेकपामै विलय गराउने बाटो खुल्ला गरेका हुनाले अब कांग्रेसले सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई एकीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

जनता मूल्यबृद्धिको मारमा जनप्रतिनिधिहरु सुविधा बढाउ“दैसाप्ताहिक देवेन्द्र चुडालमभखभलमचबअजगमब२िनmबष्।िअयmसांसदलाई एउटाकानुन जनतालाई अर्कोनिकै लामो रस्साकस्सी पछि राजनीतिक दलहरुबीच प्रतिनिधिसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनेको छ । फौजदारी अभियोग लाग्दैमा संसद पद निलम्बन हुने कि नहुने भन्नेमै संसदीय समितिमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुबीच भएको मतभेदका कारण संसद तीन महिनासम्म अन्तरिम कार्यविधिकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा जेष्ठ २५ गते मात्र नियमावली प्रतिनिधिसभामा बहुमतका आधारमा पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेपनि सांसद पद निलम्बन नहुने र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चाहनाअनुसार संसदीय समितिको संख्या नघटाउने सहमति पछि नियमावली बहुमतले पारित भएको हो ।

अब नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समिति गठनको बाटो समेत खुलेको छ । संसदीय समिति गठनले कानुन निर्माण, सरकारको काम कारबाही माथि निगरानी राख्न सक्ने र सम्वैधानिक निकायहरुमा रिक्त पदाधिकारी तथा राजदुत नियुक्तिको लागि समेत बाटो खुलेको छ । अब संसद र राजनीतिक दलहरुले जति सक्दो छिटो संसदीय समितिहरु गठन गरेर सम्वैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारी र विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदुतहरुले नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ । संसदले आफ्नो कार्यसञ्चालन सम्बन्धी नियमावली बनाउन नै तिन महिना भन्दा बढी लगाउनु विडम्बनापूर्ण कार्य हो । सांसदहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत स्वार्थलाई हेरेर नियमावली बनाउन खोजेको हुनाले यस्तो अवस्था आएको हो । दलहरुले अडान र वार्गेनिङ्गका कारण फौजदारी अभियोग लागेपनि र पुर्पक्षका लागि थुनामा परेपनि उनीहरुको पद निलम्बन नहुने प्रावधान नियमावलीमा राखेको हुनाले सांसदलाई एउटा कानुन र अन्य सर्वसाधारण जनतालाई अर्को कानुन लाग्न सक्ने व्यवस्था संसद नियमावलीले गरेको हुनाले अब कानुन नै बनाएर सबैलाई समान कानुनको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

फौजदारी अभियोग लागेका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वित्तिकै कर्मचारी लगायत अन्य सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरु स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था गरिएकोले भ्रष्टाचार निवारण लगायत सम्बन्धी कानुनसँग यो नियमावली बाझिएको हुनाले कार्यान्वयन विवादित बने प्रायः निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गए सांसदको हैसियतमा नरहने सांसदका अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने कारबाहीबाट उन्मुक्ति नपाउने र सेवा सुविधा नपाउने भनिएपनि पुर्पक्षकै लागि थुनामा रहेका सांसदलाई सम्बन्धित निकायले सांसदज्यू नै भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले राम्ररी अनुसन्धान गर्न सक्ने सम्भावना कम रहने भएकाले अनुसन्धान नै प्रभावित हुन सक्ने खतरा बढ्ने प्रायः निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

भोली मुद्दा जितेर तिनै व्यक्ति सांसद पदमा बहाली भएपछि उनले आफूलाई अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई बदला लिँदैन् भन्ने ग्यारेन्टी के ? नियमावली मै त्यससम्बन्धी केही व्यवस्था गरिनुपर्दथ्यो तर संसद त्यहाँ चुकेको देखिन्छ । संसदीय समिति कतिवटा रहने भन्नेमा समेत विवाद रहेकोमा संसद सचिवालयले ७ वटा मात्र समिति बनाउन प्रस्ताव गरेपनि त्यस प्रस्तावको विपरित अब प्रतिनिधिसभामा १० वटा संसदीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसभन्दा अगाडि ३१ वटा मन्त्रालय रहेको बेला तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदमा ११ वटा समिति थिए भने अहिले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ राखिएको अवस्थामा यति धेरै संसदीय समिति बनाइनुको अर्थ के ? धेरै संसदीय समितिहरु राख्न संत्तारुढ दल कै सांसदहरु सक्रिय रहेका थिए । व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत स्वार्थका लागि धेरै समितिहरु बनाइएका छन् । नीतिगत निर्णयमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत स्वार्थ हेरिनु लोकतन्त्रकै उपहास हो । यस्तो प्रवृत्तिले संसदकै गरिमा घट्ने प्राय निश्चितजस्तै छ ।

यति धेरै समितिहरु बनाइनुको एउटै कारण हो सत्ताधारी दलहरुबाट मन्त्री बन्न नपाएकाहरुलाई समितिको सभापति बनाएर राज्यमन्त्री सरहको सुविधा उपलब्ध गराउनु । हुन त प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम््ले आफ्नै उद्घोष विपरित दुई दुई जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । त्यसैको परिणम स्वरुप संसदीय समितिहरुको संख्या बढाइएको हो । राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएपश्चात् प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएपछि राष्ट्रियसभा नियमावली र संयुक्त संसद सञ्चालन नियमावली समेत पारित भएका छन् । अब यी दुवै सभाबाट नियमावली पारित भईसकेको हुनाले संसदीय समितिहरुको गठनमा ढिलाई गर्नुको औचित्य देखिँदैन । संविधान कार्यन्वयनसँगै संसदले थुप्रै काुनहरुको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको कानुन बनाइने म्याद २०७५ असोज ३ गतेसम्म मात्र रहेकोले जतिसक्दो छिटो विधेयकहरु तयार गरि संसदमा पेश गर्नु आवश्यक छ ।

संसदीय समितिहरुलाई मिनी संसद भनिने गरिएकोले त्यही मिनी संसदमा छलफल र बहस गरेर मात्र कानुनका मस्यौदाहरु फुल बैठकमा जाने प्रचलन भएकाले संसदीय समिति गठनमा अब ढिलाई गर्नु भनेको तोकिएको समयभित्रमा कानुनहरु नबनाउनु नै हो । संसदीय समितिहरुलाई प्रभावकारी बनाउन दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेर्नुभन्दा उपयुक्त पात्रको छनोट गरि सभापति बनाइनु उपयुक्त हुनेछ । दलगत र भागवण्डाकै आधारमा नियुक्ति गरिएको खण्डमा त्यसले केही निर्णय दिन सक्दैन भन्ने हामीले ठानेका छौँ । अरु तपाईहरुकै मर्जी ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्