Wednesday 19th of December 2018

‘कम्युनिस्टकाे छाडा शासनमाथि कांग्रेसले अंकुश लगाउँछ’

डा. मीनेन्द्र रिजाल, सांसद, नेपाली कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा नै छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । यसअर्थमा कांग्रेस संसदमा एक्लो वृहस्पति जस्तो देखिएको छ । कांग्रेसका केही सांसदहरुले भने संसदमा कडा अवाज उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय डा. मीनेन्द्र रिजालको भूमिका प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

तपाईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मन्त्रीहरुलाई लगाम लगाउनुस् भन्नुभयो । कुन कुन मन्त्रीलाई लगाम लगाउनुपर्ने हो ?

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गर्दै हिँड्छु भन्नुभएको छ । अदालतबाट आएको फैसला चित्त बुझेन भनेर न्यायाधीशलाई तर्साउन भएन । एउटा फैसलाको आधारमा न्यायाधिशलाई कारबाही गर्न पाइदैन । न्यायाधीशलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद हो । कानुनमन्त्री आफैँ न्याय परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ । कुनै न्यायाधिशमाथि आवश्यकतअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ । तर सार्वजनिक रुपमा धम्क्याउन पाइदैन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भन्दैमा विधि र नियमविपरित बोल्न र काम गर्न पाइदैन ।

संचारमन्त्रीको कुरा गरौँ, पत्रकारको योग्यता पाठकले निर्धारण गर्छ । अब मन्त्रीले जाँच लिन्छु, प्रेस काउन्सिलबाट भन्नुभाछ । जाँच लिएर पत्रकार हुने नहुने भन्ने हुँदैन । सरकारी तलब खाने ठाउँबाट जाँच लिएर पत्रकार बन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । के अब सरकारले छानेर पत्रकार बनाउने ? पत्रकारलाई चौथो अंगको रुपमा मानिएको छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा व्याख्या गरेको छ । तर प्रेसमाथि आक्रमण सुरु गरिएको छ ।

अहिलेको सरकार साम्यवादी नीति अंगिकार गर्दैछ भन्ने कांग्रेसको बुझाई हो ।

साम्यवादी नीति अंगिकार गर्दैछ त मैले भनिन । तर मैले पटकपटक साम्यवादी व्यवस्थाको खतरा छ भनेर औँल्याएको छु । प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पटक पटक भन्नुहुन्छ, “म लामो समय संघर्ष गरेको व्यक्ति हुँ । लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेँ । लोकतन्त्रको बाटो बाहेक अन्त हिँड्दिन ।” म प्रधानमन्त्रीप्रति खोट लगाउँदिन । तर धेरै मन्त्रीहरुले त्यस्ता कुरा गर्दै हिँड्नुभएको छ ।

जस्तो गृहमन्त्रीको कुरा गरौँ, नियम कानुन छ । कुनै पनि व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने कानुनअनुसार कारबाही गर्ने हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जसलाई मन लाग्यो उसलाई समात्छु भन्दै हिँड्नुुहुन्छ, बाटोमा भेटेको मान्छेलाई सम्पत्ति विवरण बुझा भन्ने ? त्यो गर्न पाइदैन ।

सबैले नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने हो । कानुनीराज्यभन्दा बाहिर कुने पनि मन्त्री हिँड्नुहुँदैन । अर्थमन्त्रालयमा आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा भइरहेको छ । यो कर्मचारीले हामीलाई भोट दिएन भन्ने लाग्यो भने दुःख दिनेसम्म गरिएको पाइएको छ । मन्त्रीहरुका यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्रीले रोक्नुपर्छ ।

त्यसोभए कांग्रेसको असन्तुष्टी मन्त्रीहरुको कामप्रति हो ?

मन्त्रीहरुसँग मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई लगाम लगाउन सक्नुभएन भने कसले जिम्मा लिने ? संसदले पत्याएर विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्रीले आफूले छानेर बनाएका मन्त्रीहरुलाई तह लगाउन सक्नुभएन भने संसदप्रतिको उहाँको उत्तरदायित्व पूरा भएन भन्ने हो ।

अब तपाईहरु संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने योजनामा हुनुहुन्छ ?

नागरिकका स्वतन्त्रताहरु अपहरण हुन दिदैनाैं । सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु विधिअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा संसदमा उठाउँछाैं । अहिलेको कुरा गरौँ, संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । तर दुईपटकसम्म मन्त्रीहरु नै उपस्थित नभएका कारण संसद स्थगित गर्नुपर्यो । विनियोजन विधेयक भनेको मन्त्रीहरुले केके कुरामा खर्च गर्ने भनेर संसदसँग अनुमति माग्ने प्रक्रिया हो । खर्च माग्नका लागि त संसदमा नआउने मन्त्रीहरुले के काम गर्छन् ? आम नागरिकहरुलाई आतंकित बनाउने काम मात्रै गरेर त भएन नि ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने कुरा पनि उठायो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि जनताले भोट दिएका हुन् । सबैको मिहिनेतबाट बनेको संविधानअनुसार काम गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्नहुन्छ, “अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहियो, संविधानको एउटा खुट्टा मन परेको छैन, भत्काइदिन्छु ।” अहिले आएर यो भन्ने कुरा होइन नि । संविधानअनुसार देश अगाडि बढ्न लागेको बेला संविधानविपरितका कुरा गरिनु राम्रो होइन । सात दशकको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट ल्याएको संविधान भत्काउने कुरा गर्ने ? यो त देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने समय हो ।

कांग्रेसले जति विरोध गरे पनि दुई तिहाई बहुमतका आधारमा त संविधान संशोधन हुन सक्छ नि । यो त संविधानकै व्यवस्था होइन र ?

संविधान संशोधन गर्ने भन्दैमा जहाँ जहाँ मन परेको छैन त्यहाँ विगार्दै जाने हो भने यो संविधान टिक्छ ? धेरै सम्झौताहरु गरेर यो संविधान बनाइएको हो । शतप्रतिशत जनता नै संविधानप्रति सन्तुष्ट छन् भन्ने होइन । अब आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा संविधानबाट झिक्दै फाल्दैजाने हो भने असन्तुष्टी झन बढ्दै जान्छ । संविधानको मौलिक संरचना परिवर्तनको कुरा कांग्रेसलाई मान्य हुँदैन ।

कांग्रेसले जनताको एजेण्डामा संसदमा कुनै पनि कुरा उठाएको छैन भन्ने आरोप छ नि ?

हामीले जनताकै लागि समृद्धिको एजेण्डालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सचेत गराइरहेका छौँ । जनताले धेरै दुःख पाइसकेकाले अब जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो । रोष्ट्रम घेर्न गयो भने मात्रै जनताको कुरा उठाएको भन्ने हुँदैन ।

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुहुँदैन भन्ने तपाईको माग छ, तर सरकारले यसको वेवास्ता गरिरहेको छ । अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग होइन । यो त संविधानमा भएको व्यवस्था हो । नेकपाले यस विषयमा संविधान उल्लङ्घन गरेको छ । तर हामीले संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट बनाउँ भनेका हौँ । अहिलेसम्म पर्खेर बसेका छौँ । सरकारले संविधान राम्रोसँग पढोस् । संविधानअनुसार काम गरोस् भन्ने चाहन्छाैं । कुरेर बसेका छौँ । सरकारले संविधनअनुसार नै सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गर्छ भन्ने विश्वासमा छौँ । किनभने संविधान नमानेर प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? हाम्रो पर्खाइको समय घर्किरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्