Tuesday 10th of December 2019

न्यायको माग गर्दै ज्यान गुमाउनुपर्ने, वा लोकतन्त्र !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली जनतालाई सुशासन दिने आश्वासन पटक पटक दिएपनि सुशासनको कार्यमा उनी असफल सावित हुँदै गएका छन् । सरकारका मन्त्रीहरु नै विधिको शासन भत्काउन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको फैसलालाई अपमान गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आफू सत्ताबाहिर रहँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवाज उठाउनेहरुले सत्तामा पुगेपछि त्यही न्यायपालिकाको खिल्ली उडाउने कार्य गरेका छन् । सरकारले संसद नियमावलीलाई नै निलम्बन गरेर भट्टाभट विधेयकहरु पारित गराउन थालेको छ । यसले गर्दा संसदको गरिमा र सांसदहरुको अधिकारमाथि समेत सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । संसद नियमावली नै निलम्बन गरि विधेयकहरु पारित गरिने हो भने संसद नियमावलीको आवश्यकता नै किन ? सरकारका मन्त्रीहरुले नै न्यायपालिकाको ध्वज्जी उडाउन थालेपछि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । अहिले सबै तहका अदालतहरुमा मुद्दाका चाङ्ग लागेका छन् । सर्बोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधिशले अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको भएपनि सरकारले प्रर्याप्त बजेट नदिएको र कर्मचारीहरुको अभावले गर्दा काम गर्न कठिनाई भएको सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् भने न्याय कानुन तथा संसदीय मन्त्री शेरबहादुर तामाङ्गले भने अदालतमा न्यायाधिशहरुको संख्या बढी भएको भन्दै अव कटौती गर्ने उद्घोष सार्वजनिक गरिसकेका छन् । कानुनमन्त्री न्यायपरिषद्का सदस्य समेत हुने भएकाले उनले न्यायपरिषद्मा उठाउनुपर्ने कुराहरु सार्वजनिक रुपमै उठाउनुले केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्तारै सर्वसत्तावाद उन्मुख हुँदै गएको आभाष पाउन थालिएको छ ।

मुलुकमा समस्याहरुका चाङ्ग लागेका भएपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार त्यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न खासै चासो देखाइको छैन । संसदमा बहुमत भएपनि उसलाई दुई तिहाईको भोक जागेको छ । तर दुई तिहाई किन चाहियो भनेर उसले केही बताएको छैन । संसदमा विधेयकहरु पारित गर्न बहुमत उसँगै भएपनि उसले मधेश केन्द्रित दलहरुलाई समेत सरकारमा सहभागि गराए दुई तिहाई भन्दा बढीको सरकार बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई एक्ल्याउने रणनीति लिएको छ । त्यसै क्रममा उसले संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सहभागि गराएको छ भने अर्को मधेशकेन्द्रीत दल राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागि गराउने प्रयासमा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय भएका छन् । पछिल्लो समयमा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदमै सर्वसत्तावादको थालनी गरेको छ । सांसदहरुको अधिकार कटौती गरेर उसले एकै दिनमा ३÷३ वटा विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले संसदमा विधेकय दर्ता गराएपछि ७२ घण्टासम्ममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरुलाई समय दिने प्रावधान संसद नियमावलीमा राखिएको भएपनि जबरजस्ती रुपमा नियमावली निलम्बन गरेर एकै दिनमा संसदको ३ बैठक गरेर सरकारले विधेयकहरु पारित गरेको छ । समय छँदै सरकारले विधेयकहरु संसदमा नलैजाने अनि समय धर्केपछि फास्ट्रयाकको नाम दिएर हतार हतारमा सांसदहरुलाई बोल्नै नदिई विधेयक पारित गराउनु भनेको सर्वसत्तावादकै घोतक हो । सांसदहरुको काम भनेकै कानुन निर्माण गर्नु हो तर उनीहरुलाई सरकारले पेश गरेको विधेयकमा के उल्लेख गरेको छ भने सामान्य जानकारी समेत नहुँदै विधेयक पारित गर्ने गरेको हुनाले त्यस्ता विधेयकहरु संविधानसँग बाझिन सक्ने सम्भावना समेत हुने गरेका छन् ।

न्याय माग्नु कसैले ज्यान नै गुमाउनुपर्ने र कसैले अनश बस्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा लोतन्त्रकै ध्वज्जी उडेको छ । शसस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटना र व्यक्तिगत रिसिइबीका घटनाको छानविन नै नगरि कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा बोकेपछि सबै अपराधहरु माफ हुने भएपछि त्यसले गर्दा अराजकता बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका अपराधहरुको उचित छानविन गरि दोषीलाई कानुनी कठघरामा नउभ्याईने हो भने मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुनसक्ने सम्भावना नै हुँदैन । अपराधीलाई कारबाही गरि पाउँ भनि ज्यान नै गुमाउनुपर्न अवस्था र अनशन बस्नुपर्ने अवस्थालाई सामान्य रुपमा लिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । आफ्ना छोराका हत्यारालाई कारबाही गरिपाउँ भनि गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी श्रीमती गंगामाया अधिकारी अस्पतालमै अनशन बसेका थिए । अनशनकै क्रममा नन्दप्रसाद अधिकारीको साढे ३ वर्ष अगाडि निधन भएको छ भने अहिलेसम्म सरकारले अधिकारीको शव दाहासंस्कारसम्म गर्न सकेको छैन । गंगामाया अधिकारी गत जेष्ठ १५ गते देखि वीर अस्पतालको पहिलो तल्लाको क्याविन नं. ७ मा आमरण अनशनमा बसेकी छिन् । गंगामायाले आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न भएका भनिएका छविलाल पौडेल जानुका पौडेल, भीम सेन पौडेल र रामप्रसाद अधिकारीलाई कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेकी हुन् । अधिकारी दम्पत्तिका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई २०६१ साल जेष्ठ ४ गते तत्कालिन माओवादीले अपहरण गरि हत्या गरेको थियो । छोराका हत्यारमाथि कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका नन्दप्रसाद अधिकारी ३ सय ६४ औं दिनमा २०७१ असोज ६ गते निधन भएको थियो पति र छोरा दुवै गुमाएपछि श्रीमती गंगामाया अधिकारी फेरि आमरण अनशनमा बसेपनि ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसप्रति कुनै चासो नै देखाएको छैन भने स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसमेत त्यस विषयमा मौन रहेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायको लागि कसैले ज्यान नै गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने ? आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारले सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्व्यन गर्ने हो भने गंगामायाको ज्यान बच्न सक्छ यदि होइन भने गंगामायाको समेत ज्यान जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ । आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी लोकतान्त्रिक सरकार भन्न सकिन्छ ? विधिको शासन नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले विधिको शासनलाई भत्काउने अधिकार ओली सरकारलाई छैन । यसभन्दा अगाडिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समेत अधिकारी दम्पत्तिलाई न्याय दिन सकेन अहिले नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु अस्पतालमै पुगेर गंगामायाको माग पुरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । हिजो आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा कुनै सुनुवाई नगर्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका केही व्यक्तिहरु अस्पतालमा पुगेर गोहीको आशुँ चुहाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । सत्तामा पुगेपछि अन्धो हुने राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म न्यायको भिख माग्दा माग्दै नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनुपर्ने व्यवस्थालाई किमार्थ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न सकिँदैन ।

पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी गठित उच्चस्तरीय आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई फेरबदल गरि सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेपछि त्यसको विरोधमा डा. गोविन्द केसी जुम्लामा पुगेर अनशन बसेका छन् । उनी जुम्ला पुग्नु अघि नै केन्द्रीय सरकारको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले केही ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरि डा. केसीलाई अनशन बस्न अवरोध पु¥याएको थियो । विभिन्न अवरोधका बाबजुद पनि केसी अनशन बसेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा नपुग्दै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर खेलकुदको कवर्डहलमा पु¥याएको थियो । डा. केसी त्यही अनशनमा बसेपछि त्यहाँ विजुली पानी समेत कटौती गरेर सरकारले संविधानले दिएको अधिकारालई नै ध्वज्जी उडाएको छ । संविधानले नै विना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गर्न सभा जुलुस गर्न पाइने अधिकार नागरिकलाई दिएको छ । तर, त्यो अधिकार खोस्न ओली नेतृत्वको सरकार उद्धत रहेको छ । हिजो आफूहरुले आफ्ना माग पुरा गराउन संसद चल्न नदिएको र बाटामा राखिएको रेलिङ्गहरु भाँच्न सक्रिय भएको दलकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले अहिले आफ्नो कुकर्मको विरोध हुने भएपछि नागरिकहरुका अधिकार कटौती गर्ने प्रयासलाई किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । उपत्यका लगायत ७७ वटै जिल्लाका केही ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका ठाउँमा श्रावण १ गतेदेखि सभा सम्मेलन जुलुस धर्ना दिन नपाइने भनेपनि केही दिन पहिला साझा विवेकशिल पार्टीले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदा धर्नाकारीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । श्रावण १ गते देखि लागु हुने सरकारी घोषणा भएपनि त्यो भन्दा पहिला नै धर्नाकारीहरुलाई गिरफ्तार गर्नुले काुननको खिल्ली उडेकोछ । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई तोडमोड गरि विधेयकका रुपमा संसदमा पेश गर्नुको कुनै औचित्य छैन । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यादलले लामो समयसम्म अध्ययन गरि मेहनतका साथ तयार पारेको प्रतिवेदनलाई तोडमोड गरि केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूरा हुने गरि विधेयकलाई संसदमा दर्ता गरिएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत अन्य केही साना दलले विधेयकको विरोध गरेपछि आफैँले दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता लिई अर्को विधेयक पेश गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यो विधेयकलाई पनि संसद नियमावली निलम्बन गरेर एकै दिनमा पारित गर्ने रणनीति सरकारले लिएको भए पनि कांग्रेसले संसदमै अवरोध गर्ने घोषणा गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र केही कार्यकर्ताहरुको लगानीमा सञ्चालन भएका मेडिकल कलेजहरुलाई स्वीकृत्ति प्रदान गर्ने मनसायले उक्त विधेयक तयार गरि संसदमा पेश गरिएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी दिएको प्रतिवेदनलाई अक्षरांश पालना गर्न नसकिने अभिव्यक्ति शिक्षामन्त्रीले निकै पहिला देखि नै दिँदै आएका थिए उनी जसरी भएपनि मुनाफालाई उदेश्य बनाएका केही मेडिकल कलेजहरुको स्वार्थमा डुबेको आरोप समेत उनीमाथि लाग्दै आएको छ । प्रतिवेदनलाई सरकार बाहिर रहेका र केही मानवअधिकारकर्मीहरुले अक्षरांश पालना गर्नुपर्ने भन्दै यदि त्यसो नगरि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि प्रतिवेदन तोडमोड गरिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत सरकारलाई दिएका छन् भने जुम्लामा अनशनमा बसेका डा. केसीको समर्थनमा पुरै कर्णली प्रदेशलागेको छ । कर्णाली प्रदेशका १०वटै जिल्लामा केसीको समर्थनमा जुलुसहरु निकालीएका छन् भने केसीको उपचारमा संलग्न भएका डाक्टरहरुले केसीको स्वास्थ्य अवस्था विग्रदै गएकोले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने माग गरेपनि ओली नेतृत्वको सरकार भने केही बोलेको छैन भने स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेत मौन रहेका छ भने अनशनमा रहेका डा. केसीलाई उपचारका लागि अनशनस्थलबाट कर्णाल स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको छ । त्यहाँ पनि औषधोपचार गराउन भने अस्वीकार गरेका छन् । एउटा डाक्टरले नै सम्पूर्ण जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य शिक्षा, पुग्नुपर्ने माग गर्दै अनशनमा बस्नुपर्नेअवस्थाको अन्त्य हुनैपर्दछ । पार्टीका नेताहरु र उनीहरुकी श्रीमती सामान्य विरामी हुँदा समेत सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न जाने तर दुर्गमका जनताले सिटामोलसम्म खान नपाई ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ओली सरकार ?