Monday 27th of January 2020

असोजदेखि श्रमिकको तलब अनिवार्य बैंकबाट

काठमाडौं । सरकारले सबै श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा अनिवार्य रूपमा बंैकमार्फत भुक्तानी गनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले श्रमिक र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेलगत्तै बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । कामदारले काम गरेबापतको रकम नपाउने र पाए पनि अत्यन्त न्यून पाउने गरेको गुनासो आइरहेका वेला सरकारले पारिश्रमिकलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सबै श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरिदिएको हो ।

सिंहदरबारमा बसेको सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न संघसंस्था एवं ट्रस्टहरूले असोजदेखि पुससम्म अनिवार्य बैंकबाट रकम भुक्तानी सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कामदार र कर्मचारीलाई विभिन्न श्रेणीमा राख्दै सरकारले समयसीमा तोकेर असोजदेखि पुससम्म अनिवार्य बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको निर्णयअनुसार मंगलबारबाट सबैले प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानले मंगलबारबाट प्रक्रिया सुरु गरी असोजको तलब अनिवार्य बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका सुविधा वि.सं. २०७५ साउन १ गतेदेखि प्रक्रिया आरम्भ गरी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र, सहकारी, विद्यालय, गैरसरकारी संघसस्थाले भने पुस मसान्तसम्ममा बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानुनबमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रस्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानुनबमोजिम गठित सबै संघसंस्थाले आफूमातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, प्रतिष्ठानमातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकलाई पनि पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारीको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंक नभएको स्थानमा भने तत्काल यो नियम लागू हुनेछैन । तर, सो स्थानमा कालान्तरमा कुनै बैंक आएमा बैंक स्थापना भएको तीन महिनाभित्र सो नियम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन भएको रहेनछ भने त्यस्तो स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको मितिले तीन महिनाभित्र माथि उल्लेखित निकायमा कार्यरत श्रमिक तथा

कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए । आकस्मिक वा आंशिक रोजगारी बापतको भुक्तानी भने नगदै वा चेकमार्फत गर्न सकिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्