Tuesday 12th of November 2019

औषधि विभागमा व्यापक भ्रष्टाचार

काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सुशासन अभियानलाई कर्मचारीतन्त्रले कुन रुपमा लागू गरिरहेको छ त्यसको झलक औषधि ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको कामकारबाहीबाट नै थाहा पाउन सकिन्छ । जुन महानिर्देशकले औषधि कम्पनीको अनुमति दिने क्रममा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको गुनासोपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले उनलाई हटाउन डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको फाइल उनका सल्लाहकार बिष्णु रिमाल र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ओलीसम्म पुग्नै दिएनन् । त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीसँगै थियो । महानिर्देशक ढकालले रिमाल र रेग्मीलाई नै आर्थिक प्रभावमा पारी राज्यमन्त्री अर्यालको कदमलाई चुनौती दिएपछि सुशासनका बाधक बालुवाटारमै छन् भन्ने पुष्टी भएको छ । महानिर्देशक ढकालले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील बिषयमा कति लापरबाहीपूर्ण ढंगले औषधिहरुको अनुमति दिएका रहेछन् भन्ने केही उदाहरण प्राप्त भएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक ढकालले गरेका अनियमितताका फेहरिस्त नै दृष्टिलाई प्राप्त भएका छन् । उनले यसअघिका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलसँग मिली आफू नेपालगज सरुवा भएको अवस्थामा तत्कालै लागू गर्नै नसकिने विभिन्न प्रावधान राखी मेडिसिन रजिष्ट्रेसन गाइडेन्स २०७३ पुरानै मितिमा लागूू गरेर गएका थिए । तर अहिले आफू महानिर्देशक भएर आएपछि ठूला औषधि ब्यापारीहरुसँग मिलेर ब्यापक आर्थिक चलखेल गरी देखावटी संशोधन समिति बनाई महाशाखा प्रमुखहरुलाई डर, धाक धम्की दिई औषधिको गुणस्तरका प्यारामिटरहरुमा बुँदागतरुपमा संशोधन तथा परिवर्तन गरेका छन् ।
औषधि कम्पनी सिफारिसमा ठूलो चलखेल

आर्थिक बर्ष २०७२–०७३ मा ३७ वटा बैदेशिक औषधि उद्योगहरुको जीएमपी अडिट भएकोमा विभागको जीएमपी समितिको सिफारिस विपरीत पैठारीकर्ताहरुसँग करोडौं रुपैयाँ आर्थिक लाभ लिई कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन बिगार्ने, बढुवा रोक्ने धम्की दिई एक कार्यदिनमा २ देखि ३ वटा निरीक्षण भएका कम्पनीहरुलाई जबर्जस्ती विभागीय माइन्यूट गराई मान्यता प्रदान गरेका थिए । जबकि एउटा कम्पनी नियमाअनुसार अडिट गर्ने हो भने डेढ दिनदेखि २ दिन लाग्छ । नियमानुसार दुई जना जानुपर्नेमा महानिर्देशक ढकाल आफैं तत्कालीन रुपमा टोलीप्रमुख भएर एक्लै गई निरीक्षणमा गई प्रतिकम्पनी ३० लाखका दरले रकम लिएर प्रतिवेदन दिएको आरोप छ ।

उदाहरणका लागि साउदीअरबको मनताजत भन्ने कम्पनीसँग ३० लाख रुपैयाँ रकम लिएर उनले निरीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदनउपर जीएमपी समितिले सो कम्पनी पेश गर्न मिल्दै मिल्दैन भनी गरेको सिफारिस कर्मचारीलाई ब्यापक दबाब दिई पुनः सिफारिस गर्न लगाई मन्त्रालयमा पेश गरेकोमा आर्थिक अनियमितता र नियम विपरीत भएको भनी सचिवले फाइल फिर्ता गरेका थिए । ती ३७ कम्पनीहरुको निरीक्षण र सिफारिसमा घोटाला भएकोबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पटक पटक उजुरी परेको थियो । महानिर्देशक ढकालले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतका पीए लक्ष्मण बाँस्तोलालाई ठूलो रकम बुझाएर उक्त उजुरी तामेलीमा राख्न लगाएका थिए ।

आर्थिक बर्ष २०७३–०७४ मा निरीक्षण महाशाखाबाट नियमानुसार पेश भएका २३ वटा बैदेशिक औषधि कम्पनीहरुको जीएमपी अडिटको प्रयोजनको फाइलमा महानिर्देशक ढकाल एक्लैले मात्र दस्तखत गरी ११ वटा कम्पनीलाई आर्थिक लाभ लिई पेश गरेको भन्दा संशोधन थप र छुट्टै गरेको प्रमाण औषधि ब्यवस्था विभागमा हेर्न सकिन्छ ।

आर्थिक बर्ष २०७४–०७५ मा नियमानुसार आवेदन दिएका करिब १ सय ३ वटा विदेशी औषधि उद्योगहरुको हकमा उनले प्रत्यक्षरुपमा ब्यापक आर्थिक चलखेल गरी पैठारी प्रावधान विपरीत नियम अनुसार नयाँ कम्पनीहरुमा निरीक्षणमा जानुपर्नेमा नगई जो नेपालमा चलिरहेका तर राम्रा कम्पनी पनि निरीक्षणमा हाले । आर्थिक लाभ नदिए उत्पादन नै आउन बन्द गरिदिने धम्क्याए । झनै कमजोर अथवा फेल हुने खालका कम्पनीहरुसँग त कम्पनी कहिल्यै नेपालमा आउन नदिनेगरी रोक्ने धम्की दिएर घुस असुली गरेको आरोप महानिर्देशक ढकालमाथि छ । जस जसले उनले मागेअनुसारको रकम घुस दिए उनीहरुको कम्पनी निरीक्षणमा पारे नदिनेको पारेनन् । यसरी उनले करोडौं करोड रुपैयाँ घुस असुली गरे । विभागबाट ३६ वटा कम्पनी टिप्पणीमा पेश गरेकोमा टिप्पणीभन्दा बाहिर गई एउटा कम्पनी थपी आर्थिक अनियमितता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालको हवाला दिदै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालका निकट हुँ भन्नेहरुको दबाबमा निरीक्षणका लागि महानिर्देशक ढकालले जेनेटिक लाइफ साइन्स लिमिटेड नामक औषधि कम्पनी अन्तिममा थपेका छन् ।

औषधि आयातमा सिडिन्केट
नयाँ कम्पनी अडिटमा नजानुको रहस्य सीमित कम्पनीहरुसँग मिली ती कम्पनीहरुलाई सिन्डिकेट लागू गर्ने अधिकार दिएर खुल्ला बजारको नीति प्राथमिकता नदिई जनतालाई सस्तो सुलभ दरमा औषधि पाउनबाट बन्चित गर्ने काम महानिर्देशकले गर्दैआएका छन् । सीमित औषधि कम्पनीबाट लाभ लिएर उनले यस्तो सिन्डिकेट लगाएर जनतालाई सस्तो औषधि पाउनबाट बन्चित गराएका छन् ।

सफ्टवेयर जडानमा बिलम्ब
महानिर्देशक ढकालको अर्को गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्टा हो, डब्लुएचओको आर्थिक सहयोगमा संचालन गर्न खोजेको तथाकथित डीएएमएस र पीएमएस सफ्टवयेर हालसम्म पनि प्रभावकारी ढंगले संचालनमा नआउनु । उक्त प्रविधिबाट कुन औषधि कुन Strength मा कतिवटा उद्योगको नेपालमा बजारीकरण भएको छ सबै देखिन्छ । सोको डाटा उपलब्ध नभएको अवस्थामा प्रविधिका नाममा सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीलाई डब्लुएचओको पैसामा आर्थिक लाभ दिई म्याद थप्ने कार्य हालसम्म गर्दैआएका छन् । यो सफ्टवेयर जडान भए सबै पोल खुल्ने डरले महानिर्देशक ढकालले जडान गर्न बिलम्ब गरेको आरोप छ ।

ढकालले विना निरीक्षण नीति र कानुन बिपरीत एसबीएल नामको होमियोप्याथिक उद्योगको गुृणस्तरहीन औषधिहरु आर्थिक लाभ लिई दर्ता गरेका छन् । साथै AKUMS नामको उद्योगको समेत ठूलो धनराशी लिई पैठारीशाखा प्रमुखको दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दिएको रायविपरीत एसभीपीका उत्पादनहरु दर्ता गरेका छन् । जुन सरकारको नेपालका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति विपरीत दर्ता गरिएको छ । सरकारको नीतिमा एसभीपीका उत्पादन दर्ता गर्न मिल्दैन ।

Velpinat नामको औषधिलाई करोडौं रुपैयाँ आर्थिक लाभ लिएर बिक्री गर्न अनुमति दिएका छन् । जुन औषधि अति महंगो हुन्छ । नेपालीहरुको क्रयशक्तिले नै भ्याउँदैन । ढकालले डब्लुएचओ–जीएमपी गाइडलाइनमा पास नहुने नेपाली औषधि कम्पनीहरुसँग ठूलै साँठगाँठ गरी पास गराउँदैआएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्