Tuesday 31st of March 2020

सरकार र डा. गोविन्द केसीको वार्ता बुधबार पनि निष्कर्षविहिन

काठमाडौँ । सरकार र अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको वार्ता बुधबार पनि विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको दुई पक्षबीचको वार्ता असफल भएको हो ।

डा.गोविन्द केसी पक्षले आफ्नो मागका बारेमा सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नभएको आरोप लगाएको छ । केसीको वार्ता टोलीले आफूहरुको २२ बुँदे सूचीका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्ने प्रतिवद्धता आएपछि मात्र वार्तामा बस्ने बताएको छ । सरकारले भने राजनीति भएका कारण डा. केसीसँगको वार्ता असफल भएको जनाएको छ ।

वार्ताबाट बाहिरिए लगत्तै डा.केसी पक्षधरले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफ्ना मागहरुको बेवास्ता गरेको भन्दै डा.केसीको स्वास्थ्य असाध्य नाजुक भइसक्दा पनि सरकारी पक्ष चरम गैर जिम्मेवार र संवेदनविहीन हुँदै विधेयक सम्बन्धी दफागत छलफलमा सार्थक रुपमा प्रवेश नगरेको आरोप लगाएको छ ।

वार्ताका लागि सरकार पक्षका नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जसले सरकार र डा. केसीको सम्वादहीनता अन्त्य गर्न पहल गरेका थिए । तर, नेता नेम्वाङले विधेयक संसदको विषय भएको बताएपछि सरकारी टोलीले सहमति दिन सकेन ।

डा केसीको ७ बुँदे मागको पहिलो नम्बर बुँदामा नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषय छ। जसमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सम्बन्धनका लागि ३ सय शय्याको अस्पताल कम्तीमा ३ वर्षसम्म सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने लगायतका विषय छन्। सरकार र केसी पक्षबीच मंगलबार भएको वार्ता केही सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेपनि बुधबारको वार्तामा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेन ।

काँग्रेस र विवेकशीलका कारण वार्ता भाँडियो !

गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधि बीचको वार्ता कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले भाँडेको स्रोतले जनाएको छ ।

मंगलबारको वार्तामा केसी र सरकार पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । मंगलबारको वार्तापछि कांग्रेस नेता गगन थापा, विवेकशील साझाका सुरेन्द्र भण्डारी र ओम अर्यालको होटेल क्रिष्टल थापाथलीमा बैठक बसेको स्रोतको दाबी छ । सरकारसँग भएको सहमति नमान्ने निश्कर्ष उनीहरुले मंगलबार नै निकालेका थिए ।

बुधबारको वार्तामा केसीका तर्फबाट सहभागी डा. जीवन क्षत्री र डा. अभिषेक सिंह लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर, विवेकशील साझाका ओम अर्याल र सुरेन्द्र भण्डारीले भने मंगलबारको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका विषयमा विवाद झिकेको वार्तामा सहभागी सरकारी पक्षका एक सदस्यले बताए ।

सरकारका तर्फबाट ७ बुँदे सहमति अनुरुप विधेयक संसदमा गइसकेकाले सहमति अनुरुपको संशोधन गर्न लचकता प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयकमाथि संशोधन गर्ने क्रममा संशोधन प्रस्ताव मार्फत केसीका माग अघि बढाउन विवेकशील साझाका प्रतिनिधिहरु सहमत नभएको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्