Sunday 29th of March 2020

आफ्नै निवासको जग्गा भूमाफियालाई सुम्पनेलाई न्यायालयको नेतृत्व सुम्पने ?

काठमाडाैं । सरकारले एकपटक मुआब्जा दिइसकेको प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रबैंकसँग जोडिएको साविक ललिता निवासको १ सय ४२ रोपनी सरकारी जग्गा अदालतमा सेटिङ गरी भूमाफियाहरुले हडपिसकेका छन् । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट गैरकानुनी मोही कायम गरिसकेपछि जिल्ला अदालतमा पनि सेटिङ गरी भूमाफियाहरु भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले उक्त जग्गा हत्याएका छन् ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा जुन जग्गामा महानगरपालिकाले नक्सापासमा रोक लगाएको थियो । त्यो जग्गामा दीपकराज जोशीको आदेशका आधारमा एनआरएनले भवन बनाइरहेको छ । २०२१ मा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ललिता निवास सहित चारवटा दरबारको बारेमा लेखिएको राजपत्र ।
भूमाफियाहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसँगै सेटिङ मिलाएर उक्त जग्गाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सफल भएका छन् । २०७५ बैशाख १९ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेश पोखरेलले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको दबाबमा भूमाफियाहरुको पक्षमा फैसला गरेका छन् ।

१ सय १२ रोपनी सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई जबर्जस्ती गुठी कायम गरी मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै २ बर्षअघि अदालती बन्दोबस्ती १० बमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । न्यूनतम मूल्यांकन गर्दा पनि १५ अर्ब रुपैयाँको बालुवाटारको ललिता निवासको उक्त जग्गा २०२१ मा राजपत्रमा सूचना गरी अरु ४ वटा दरबारसँगै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो ।

अब ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अरु चार वटा दरबार प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको महावीर भवन, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, आयल निगम, महालेखा परीक्षक कार्यालय र सडक विभाग रहेको बबरमहल, मन्त्री निवासको हरिहरभवन, बाल संगठन रहेको सीता भवन र महाराजगंजको सेना बसेको लक्ष्मीनिवास पनि राणाहरुले दाबी गरे भने दिनुपर्ने नजीर कायम गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले राजपत्रलाई समेत मान्न नसकिने फैसला गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीका छोरा प्रविन्द जोशीले सेटिङ गरी सेन्टर कलेक्सन गरी उक्त मुद्दामा राजपत्रलाई समेत आधार मान्न नसकिने फैसला गरिएको छ । र, उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेश पोखरेलले समेत ठूलै रकम घुस लिएको आरोप छ ।

उक्त मुद्दामा भूमाफियाहरुको पक्षमा फैसला गर्न कामु प्रधानन्ययायाधीश दीपकराज जोशीले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई चर्को दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार भूमाफियाहरुको जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयमा सेटिङ नमिलेका कारण बैशाख ९ बाट पेशी १० दिनभित्रै बैशाख १९ मा राखिएको थियो । उक्त जग्गा संरक्षणका लागि बालुवाटार जागरण क्लवदेखि बुद्धिजीवी नागरिक समाज सबै जुर्मुराए । तर भूमाफियाले उक्त जग्गा हडपेरै छाडे । न्याय किने ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशी गोपाल पराजुलीकै पथ अनुशरण गर्दै बीसौं करोड घुस लिएर उक्त जग्गा भूमाफियाहरुकै हुनेगरी फैसला गराएका छन् । रमेश पोखरेलले दबाबमा आएर उक्त फैसला गरेको स्रोतले बताएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भूमाफियाको पक्षमा फैसला नगरे दुर्गममा सरुवा गर्ने धम्की दिएपछि उनले बाध्य भएर गरेका थिए ।

राजपत्र झुटो हो प्रधानन्यायीधशज्यू ?
नेपाल गजेट भाग ३ खण्ड १४ अतिरिक्तांक २३ गृहमन्त्रालयबाट २०२१।८।१७ मा प्रकाशित सूचना अनुसार सार्वजनिक कामका लागि आवश्यक परेका कारण मन्त्रिपरिषदको २०२१ ८।१५ को निर्णयअनुसार जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ को दफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ६ वटा दरबार तत्कालीन प्रचलित मूल्य अनुसार क्षतिपूर्ति दिई सरकारले प्राप्त गरेको थियो । २०२१।८।१७ मा सरकारले लक्ष्मी निवास महाराजगंजको २५८ रोपनी १४ आना, सीता भवन नक्सालको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, महावीर भवन नक्सालको १५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहरभवनको २४० रोपनी १ आना २ पैसा, बबरमहल कुरियागाउँको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम, ललितता निवास बालुवाटारको २९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गा र ती जग्गामा बनेका घरहरु अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यी ६ वटा दरबारको गरी १३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा बबरमहल कुरियागाउँको २५३ रोपनी जग्गामध्ये भरतशमशेर राणाको अंशभाग १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा क्षतिपूर्ति नदिई जफत गरिएको थियो । उनी राजनीतिमा लागेकाले उनको अंशभागको जग्गा तत्कालीन पंचायती सरकारले जफत गरेको थियो । ललिता निवासको २९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कन्चनशमशेर राणाको अंशभाग १४ रोपनी ११ आना जग्गा पनि पंचायत ब्यवस्था बिरोधी राजीतिमा लागेकाले जफत भएको थियो ।
अधिग्रहण गरिएका सबै जग्गाहरु (जफत गरिएका बाहेक) त्यतिबेलाको जग्गा प्राप्ती ऐन १०१८ अनुसार मुआब्जा दिएर सरकारले लिएको थियो । ती दरबारमध्ये ललिता निवास बालुवाटारको जग्गामध्येको ८ रोपनी जग्गा कनकशमशेरलाई दिंदा सरकारले र.४५ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ ६९ पैसमा बिक्री गरेको देखिन्छ । कनकशमशेरले जग्गा किनकोे प्रमाणबाट बाँकी जग्गाको पनि जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति लिएको स्पष्ट हुन्छ । अहिले सरकारले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्नसक्छ । त्यतिबेला जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ अनुसार ललिता निवास लगायत ६ वटा दरबारको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

यसरी सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गामै प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रबैंक, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास निर्माण गरी भोगचलन गर्दैआएका छन् । बालुवाटार ललिता निवास क्याम्पभित्रको सुवर्ण शमशेर र कन्चन शमशेर राजनीतिमा लागेकाले जफत भएको १४ रोपनी ११ आना बाहेक सबै २ सय ८४ रोपनी जग्गा सरकारी हो भन्ने राजपत्रले स्पष्ट पारेको छ ।

२०४७ जेठ १४, २०४७ जेठ १७ र २०४७ साउन ४ को निर्णयअनुसार जफत भएको जग्गा गृहमन्त्रालयले छानबिन गरी पुनः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फिर्ता दिनुपर्ने भनेको छ । जफत भएको जग्गा त गृहले छानबिन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषदबाट मात्र दर्ता हुन्छ भनिएको छ । तर एकपटक मुआब्जा लिइसकेको र सरकारी स्वामित्वको समरजंग कम्पनीको नाममा श्रेस्ता कायम रहेको १ स १२ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालयले कसरी सुनिती राणा लगायत ५ जनाको नाममा दर्ता गर्यो ? यो प्रश्न उठेको छ ।

राजपत्रमा यति स्पष्ट लेखेको भए पनि भूमाफियाहरुले प्रमाणहरु नष्ट गर्ने र घुसको सेटिङ गरी १ सय १२ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा सुनिति राणा सहित ५ जनाको नाममा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्न सफल भएका थिए । १ सय ४२ रोपनी जग्गामध्ये ३ रोपनीमा भूमाफियाहरुले अहिले एनआएनए भवन र भाटभटेनीको स्टोर बनाइरहेका छन् ।

मुआब्जा लिएको प्रमाण हुँदाहुँदै भूमाफियाहरुले सबै जग्गा जफत भएको भन्दै गैरकानुनी रुपमा २०४९ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट सुनिति राणा लगायत ५ जनाको नाममा दर्ता गरेका थिए । २०६० मा सरकारको नाममा कायम रहेको उक्त जग्गाको श्रेस्ता खारेज गरेका थिए । यो जग्गा २०४९ मा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा पनि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा नगरी रातोपुलस्थित धर्मप्रसाद गौतम (कर्मचारी) को घरमा गरिएको स्रोतले बताएको छ । जुन जग्गा दर्ताको मिसिल नै अहिलेसम्म फेलापर्न सकेको छैन । उक्त मिसिल कानुन ब्यवसायीले माग्दा अप्रमाणित छायाँप्रति मात्र देखिएको हुँदा तपाईले मागेको निर्णय मिसिलको प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराउन सकिएन भन्ने जवाफ मालापोत कार्यालय डिल्लीबजारमले २०७२ असार १८ मा दिएको छ ।

अख्तियारले निर्णय मिसिल समेत गायब पारेको बालुवाटारको १ सय ४२ रोपनी सरकारी जग्गाको छानबिन के कसरी गर्यो ? स्रोतका अनुसार यसमा सबै बीसौं करोडमात्र होइन, अरबको चलखेल छ, भूमाफियाले करोडौं घुसको प्रस्ताव गरेपछि अख्तियारले केही कारबाही गरेन । भूमाफियाहरुले न्यायालयसमेत किनेर उक्त जग्गा आफ्नो पार्न उद्यत भएका छन् । जसलाई कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले साथ दिएका छन् ।

ललिता निवासको १ सय ४२ रोपनीमध्ये २०४९ मा १ सय १२ रोपनी जग्गा सुनिती राणा लगायत ५ जनाको नाममा गैरकानुनी दर्ता गर्ने मुख्य भूमिका खेल्नेहरुमा तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्र कपाली, खरिदार युक्त श्रेष्ठ लगायत छन् । दर्ता गराउन लाग्नेहरुमा कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी र हालका निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह हुन् ।

आयुक्त शाहले १ सय ४२ रोपनी सरकारी दर्ता गर्दा शाहले श्रीमती उर्मिला शाहका नाममा बालुवाटारमा २ रोपनी जग्गा घुसबापत लिएका थिए । २०६० मा सरकारको नाममा दर्ता भएका उक्त जग्गाको श्रेस्ता खारेज गर्नेमा तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय प्रमुख टीकाराम घिमिरे र शाखा अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी हुन् । अख्तियारमा परेको उजुरी मिलाउने काम पनि अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीले नै गरेका थिए ।

भूमिसुधार कार्यालयले लेखेको हदबन्दी सम्बन्धी पत्रलाई नमानी घिमिरे र केसीले सरकारको नाममा रहेको ललिता निवासको १ सय ४२ रोपनी जग्गाको श्रेष्ता खारेज गरेका थिए । मालपोत कार्यालयको अधिकार क्षेत्र नाघेर उनीहरुले उक्त जग्गा दर्ता गरेका थिए ।
२०४७ भदौ ३ मा सरकारले तराई, पहाड र काठमाडौंमा हदबन्दीको सीमा कायम गरी हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गाको मुआब्जा दिने हदबन्दीमा परेका छानबिन गरी रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही अनुसार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्र लेखेको थियो । तर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले भूमिसुुधार कार्यालयको पत्र अनुसार हदबन्दी रोक्का राख्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाई अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर श्रेस्ता नै खारेज गरेको थियो । २०५२ साउन ३० मा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले हदबन्दी कारबाहीका लागि रोक्का राखी पठाइदिनू भनेर पत्र पठाँएको थियो । उक्त पत्रअनुसार काम नगरी उनीहरुले गुठीको जग्गाको श्रेस्ता कायम हुँदाहुँदै अर्को श्रेस्ता बनाउने काम गरेका थिए ।

सरकारी कार्यालय समरजंग कम्पनीको नाममा श्रेस्ता कायम भएको जग्गाको २०६० मा श्रेष्स्ता खारेज गराउने मुख्य नाइके डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । जसको राजनीतिक दलका माथिल्ला तहका नेताहरुसम्म पहुँच छ । ढकालको समूहमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका साहु मीनहादुर गुरुङ, कालु गुरुङ पनि छन् । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा सुनिती राणा समेत ५ जनाका नाममा दर्ता गरी धनीपूर्जा बितरण गर्ने निर्णयपछि दूषित निर्णय बदरको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २ बर्षअघि मुद्दा परेको हो । जुन मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न भूमाफिया मीनबहादुर गुरुङ, कालु गुरुङ, शोभाकान्त ढकालहरुले बीसौं करोडको सेटिङ गरेका थिए । यसअघि गोपाल पराजुलीले सोझै डिल गरेको उक्त मुद्दामा उनले फैसला गर्न नभ्याएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशीले चासो देखाई सरकारको नामको जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयलाई सही ठहर गर्न दबाब दिएका थिए ।

१ सय ४२ रोपनी जग्गामध्ये ३ रोपनीमा अहिले एनआरएनएको भवन बनिरहेको छ भने भाटभटेनीको स्टोर छ । सरकारी जग्गामा एनआरएनको भवन निर्माण रोक्न बालुवाटार जागरण युवा क्लव लागेपछि मीनबहादुर गुरुङहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । जुन मुद्दामा हालका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले नै भवन बनाउन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

टुँडिखेल दाबी गरे के गर्ने ?
यसरी एकपटक मुआब्जा लिइसकेको जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दै जाने हो भने भोलि प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको महावीर भवनको जग्गा महावीरशमशेर राणाका सन्तानले मुद्दा हाले दिन सकिन्छ ? मन्त्री निवास पुल्चोक अर्को राणाले दाबी गरे दिने ? सेनाको ब्यारेक रहेका लक्ष्मी निवास महाराजगजको जग्गा मोहनशमशेरका सन्तानले दाबी गरे दिने ? बबरशमशेरका सन्तानले बबरमहल र त्यसले चर्चेको जग्गा दाबी गर्ने हो भने हालको जिल्ला अदालत, महालेखा परीक्षक कार्यालय, सडक विभाग सबै दिनुपर्ने हुन्छ । टुँडिखेल दाबी गर्न कोही आए दिन सकिएला ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अधिग्रहण गरेको जग्गा कीर्तिपुरबासीले मुद्दा हाले दिन सकिन्छ ? यो प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ ।

आफ्नै नजीरविरुद्ध कामु प्रधानन्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशीले आफूले नै गरेको फैसलाको नजीरविरुद्ध ललितानिवासको जग्गामा फैसला गरेको तथ्य फेलापरेको छ । दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०७२ भदौ ४ मा मथुरा मिजारसमेत भएको मोही कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा विवाहिता छोरीलाई मोहियानी हक नामसारी नहुनेगरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए ।

तिनै दीपक जोशीले विवाहिता छोरी रेना गुरुङको नाममा मालपोत कार्यालयले मोही कायम गरिदिएको जग्गामा भवन निर्माण गर्न दिनू भनेर २०७४ भदौ ११ मा अन्तरिम आदेश दिएका छन् । आफैंले गरेको फैसलाको नजीर उनले उंल्लघन गरेको यो एक उदाहरण हो । विवाहिता छोरी रेना गुरुङको नाममा मोहियानी हक कायम गर्ने निर्णय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६७ मंसिर १६ मा गरेको थियो ।
मालपोतको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार विवाहिता छोरीलाई मोही कायम गर्न नमिल्ने भनेर जग्गा रोक्का भएको थियो । तर पनि दीपक जोशीले मोही कायम गर्ने निर्णय सही ठहर गर्दै घर बनाउन अन्तरिम आदेश दिएका छन् । र, बालुवाटारमा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरी एनआएनए भवन बनिरहेको छ ।
नयाँपेज