Wednesday 26th of February 2020

फाइल पेश गर्दा डिआइजीले तोकेरै मागे कमिसन

काठमाडौँ । महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयले उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा सिसिटिभी क्यामरा जडानका लागि आव ०७४÷७५ का लागि ३ करोड ४ लाख रूपैयाँ बजेट पाएको थियो । उपत्यकाभित्र अपराध न्यूनीकरणसँगै प्रहरी कार्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि आव ०७३÷७४ देखि सिसिटिभी क्यामरा राख्ने कार्य सुरु भएको थियो । पहिलो चरणमा उपत्यकाका तीनवटै परिसरका कार्यालय र आयुक्तको कार्यालयभित्र सिसिटिभी जडान गर्ने कार्य भएको थियो । खासगरेर परिसरभित्रका हकमा हिरासत कक्षदेखि कन्ट्रोल रुमलगायतका ठाउँहरूमा सिसिटिभी जडान गरिएको थियो ।

मुद्दा शाखा र हिरासत कक्षलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिलो चरणको सिसिटिभी जडान गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा तीन जिल्लाका प्रमुख चोकहरू र संवेदनशील स्थानहरूमा सिसिटिभी जडान गर्ने योजना थियो । जसअनुरूप नेपाल सरकारका तर्फबाट ३ करोड ४ लाख रूपैयाँ बजेट निकासा भएको थियो । त्यसमध्ये आयुक्तको कार्यालयले टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा २ करोड ७६ लाखमा नक्सालस्थित कम्प्युटर नेटवक्र्स एसोसिएटले सिसिटिभी जडान गर्ने ठेक्का पाएको थियो । उक्त कार्य आयुक्त कार्यालयका अवकाशप्राप्त एआइजी जयबहादुर चन्दको कार्यकालमा भएको थियो ।

चन्द आफ्नो ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण गतफागुन २८ गते अवकाश भए । उक्त एसोसिएटले गर्नुपर्ने कार्य असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने भएका कारण चन्दको कार्यकालमा सम्पन्न हुने अवस्था पनि रहेन र भुक्तानी पनि । त्यसपछि मेट्रोको प्रहरी प्रमुख बनेर आए डिआइजी मनोज न्यौपाने । तोकिएका स्थानमा ठेक्काप्राप्त कम्पनी कम्प्युटर नेटवर्क एसोसिएटले सिसिटिभी क्यामरा र फाइबर जडान कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि पनि भुक्तानी दिने कार्य भएन । काम सम्पन्न गरिसकेपछि पनि लामो समय भुक्तानी नपाएपछि सो एसोसिएटका तर्फबाट बारम्बार मेट्रो कार्यालयमा ताकेतासहित पत्राचार गर्नु स्वाभाविक नै थियो । तर भुक्तानी रोकिएपछि व्यवसायी प्रहरीसँग रुष्ट बने ।

सिसिटिभी क्यामरा र फाइबरको संयोजन गर्नका लागि मुख्यालयले एसपी नरेश मल्ललाई मेट्रो कार्यालयमा खटाएको छ । ठेक्का पाउने कम्पनी र एसपी मल्लको संयोजनमा सिसिटिभी क्यामरा र फाइबरको कार्य हुँदै आएको छ । ठेकेदारले कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानीका लागि बारम्बार ताकेता गरेपछि कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदनसहितको फाइल एसपी नरेश मल्लले डिआइजी मनोज न्यौपानेसमक्ष पेश गरे । स्रोतका अनुसार डिआइजी न्यौपानेले एसपी मल्ललाई उक्त कार्य आफ्नो कार्यकालमा नभएको भन्दै यदि आफूले भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्नुपरेमा वा हस्ताक्षर गर्नु परेमा १० प्रतिशत कमिसन चाहिने माग अगाडि सारे । खुलेरै भुक्तानी सिफारिश गरेका खण्डमा १० प्रतिशत रकम चाहिने माग गरेपछि उक्त प्रस्ताव ठेक्का पाउने कम्पनीसमक्ष पुग्यो ।

डिआइजी न्यौपानेले ‘ठेक्का दिँदा चन्दले खाएर जाने भुक्तानी मैले दिने ? मलाई १० प्रतिशत चाहियो’ भन्दै फाइल प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकारीतर्फ मिल्काइदिएपछि न्यौपानेको भ्रष्टाचार प्रकरण छताछुल्ल हुन पुग्यो । वर्षको अन्त्यमा सिसिटिभी क्यामराका लागि ३ करोड ४ लाख बजेट निकासा भएकोमा २ करोड ७६ लाखको ठेक्का प्रक्रिया भएपछि बाँकी रकम २८ लाख रूपैयाँ रह्यो । त्यसपछि आयुक्त मनोज न्यौपानेले प्रहरी मुख्यालयलाई रकम बचेकोले विभिन्न स्थानमा ३३ वटा क्यामरा थप गर्नुपर्ने भन्दै स्वीकृति आदेश माग्यो । भेरिएसनका माध्यमबाट क्यामरा थप गर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि भेरिएसन मिल्ने नमिल्ने विषयमा मुख्यालयमा छलफल भएको समाचारस्रोत बताउँछ ।

सामान खरिदका हकमा भेरिएसन नहुने आर्थिक नियमावलीका कारण प्रहरी मुख्यालयले गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई यसका विषयमा थप जानकारी मागेको मुख्यालयस्रोत बताउँछ । भेरिएसनको कुरा भवनमा मात्र लागु हुने र अन्य सामान खरिदमा लागु नहुने व्यवस्था छ । गृह र अर्थमन्त्रालयले समेत सम्झौताका समयमा थपघट गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान भएका खण्डमा मात्रै १० प्रतिशत खरिद गर्न सक्ने जानकारी मुख्यालयलाई गराएको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि यो विषय आर्थिक प्रशासन महाशाखाका एसएसपी प्रकाश अधिकारीकहाँ पुग्यो ।

एसएसपी अधिकारीले समेत सोधपुछ गरी नयाँ क्यामरा थप गर्न नसकिने भन्दै कि त नयाँ ठेक्का गर्नुप¥यो, कि त रकम फ्रिज हुने भयो भन्ने भएपछि अन्त्यमा ट्राफिक महाशाखादेखि वृत्तसम्ममा रकम निकासा गर्न मुख्यालयले निर्देशन दियो । असार १० गते मुख्यालयको बजेट शाखाले ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अलावा नयाँ बानेश्वर, कालिमाटी, जनसेवा, सिंहदरबार, दरबारमार्ग र सातेदोबाटोस्थित प्रहरी वृत्तलाई चालु आव ०७४÷७५ मा त्यस कार्यालयका नाममा मेसिनरी औजार तथा उपकरण शीर्षकमा थप निकासा गरिएको पाँच लाख सिसिटिभी जडानका लागि भएको हुँदा महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा समन्वय गरी खर्च गर्न हुन अनुरोध गरिएको उल्लेख छ । यसरी स्वीकृत भएको बाँकी रहेको रकममा डिआइजी न्यौपानेले घुस मागेको कुरा फेरि सार्वजनिक हुन पुग्यो ।

प्रहरी हेडक्वार्टरको बजेट शाखाले महानगरीय प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा खर्च गर्ने भन्दै निकासा गरेको उक्त रकम यसअघि नै जडान भएको स्थानमा सिसिटिभी जडान गरेको प्रतिवेदन बनाएर रकम भुक्तानी गर्न डीआइजी न्यौपानेले एसपी मल्लमार्फत् ठेक्का पाउने कम्प्युटर नेटवर्क एसोसिएटलाई दबाब दिएपछि न्यौपानेको घुस प्रकरण सार्वजनिक हुन पुगेको हो । डीआइजी न्यौपानेले आफ्नो भतिजो नाता पर्ने व्यक्तिले सञ्चालन गरेको ‘कम्युटर नेटवर्क एसोसिएट्स’को नाममा सातवटै युनिटहरूलाई बिल भुक्तानी गर्न दबाब दिएका थिए । मातहतका निकायले आवश्यक स्थानमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने भए पनि नेउपानेले महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाटै ‘यो–यो स्थानमा जडान गर्नु’ भन्दै ट्राफिक महाशाखा र वृत्तहरूलाई मूल्यसहितको चार्ट नै बनाएर पठाएको मेट्रो लेखामा कार्यरत एक प्रहरीले बताए ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाट जहाँ–जहाँ सिसिटिभी जडान गर्नु भनेर पठाइएको थियो, त्यहाँ पहिले नै सिसिटिभी थियो भन्ने कुरा मेट्रोले यसअघि मुख्यालयमा पठाएको कार्यप्रगतिमा समेत उल्लेख थियो । डिआइजी न्यौपानेको आदेशपछि सातवटै प्रहरी युनिटहरूले उनको भतिजोले सञ्चालन गरेको नक्सालस्थित ‘कम्युटर नेटवर्क एसोसिएट्स’को नाममा रकम भुक्तानी दिइसकेका छन् ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयले पद्मोदय मोड, सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत, माइतीघर मण्डला, विशालबजार, न्युरोड, भोटाहिटी, कोटेश्वर चोक, कलङ्की चोक जस्ता स्थानमा समेत क्यामरा ‘जडान गर्नु’ भन्दै पत्राचार गरेको थियो । ती स्थानमा केही वर्षअघिदेखि नै सिसिटिभी क्यामरा जडान गरी सञ्चालनमा छन् । डीआइजी न्यौपानेले सिसिटिभी, क्यामरा र फाइबरको रेटसमेत आफैँले लेखेर, भ्याटसमेतको मूल्य जोडेर पाँच लाख आसपासको हिसाब नै निकालेर मातहतलाई भुक्तानीमात्र गर्न आदेश दिएका थिए । न्यौपाने डिएसपी हुँदा लामो समय बजेटमा बसी ज्यादै बदनामी कमाएका मात्रै होइन अकुत सम्पत्ति कमाएका प्रहरी अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार पाँच लाखसम्मको सामग्री खरिद गर्दा टेन्डर गर्नु नपर्ने प्रावधानलाई टेकेर न्यौपानेले अनियमितता गरेका हुन् । न्यौपानेले डिएसपी दर्जामा कार्यरत रहँदा नै पूर्वएआइजी अमरसिंह शाहका बाबुको टंगालस्थित घर झण्डै साढे ६ करोड रूपैयाँमा खरिद गरे पनि मूल्यांकन न्यून देखाएर साढे ४ करोडमा खरिद गरेको कुरा त्यतिबेला पनि सार्वजनिक भएको थियो । उनी सुडान भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा निलम्बित भई पछि सफाइ पाएका प्रहरी अधिकृत हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य घोषित भएका अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान कार्कीसँग नजिक रहेका कारण कार्कीको समयमा उनी शक्तिशाली प्रहरी अधिकृतका रूपमा चिनिन्थे । प्रहरी संगठनभित्र अकुत सम्पत्ति कमाउने बदनाम अधिकृतमा न्यौपानेको नाम दर्ज छ ।

अहिले यिनै व्यक्ति प्रमुख रहेको मेट्रो प्रहरीमा सिसिटिभी जडानका लागि फेरि डेढ करोड रूपैयाँ निकासा भएको छ । अब उक्त डेढ करोडको ठेक्का प्रक्रियामा पनि उनले कति अनियमितता र कमिसन माग्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सरकारले पहाडी जिल्लाका लागि ५ लाख र तराईका जिल्लाका लागि २५ लाख रूपैयाँ सिसिटिभी क्यामरा र फाइबरका लागि रकम छुट्याएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्