Thursday 23rd of January 2020

निःशुल्क कामदार लैजाने मलेसियाको प्रस्ताव, शुल्क राेजगारदाताले नै बेहाेर्ने

काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपालबाट कामदार लैजाँदा लाग्ने सबै शुल्क रोजगार दिने कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी एमओयु (द्विपक्षीय समझदारी पत्र) पठाएको छ ।

मलेसियाको मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी पठाइएको एमओयुको मस्यौदा आइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपालले मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा चर्को शुल्क असुल्ने र भने अनुसारको काम नदिने गरेपछि ३ जेठदेखि नेपाली कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो ।

नेपालले रोक लगाएपछि मलेसियाले आफ्नो नीति नै परिवर्तन गर्दै जिटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) बाट कामदार ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । मलेसियाको विदेश मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै आएको एमओयुको मस्यौदा मन्त्रालयले प्राप्त गरेको हो । एमओयुअनुसार नेपाली कामदार लैजाँदा लाग्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले चार वर्षअघि फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट भन्ने नियम लागू गर्दा कामदारले १० हजार मात्र तिर्दै आएका थिए । तर, विभिन्न बाहनामा त्यो रकम बढेर निक्कै ठूलो भएको थियो । अहिले भने मलेसिया सरकारले नै त्यहीका रोजगार कम्पनीले नै सबै खर्च बेहोर्नु पर्ने गरी एमओयु गर्न प्रस्ताव गरी पठाएको हो । त्यसअनुसार अब नेपाली कामदारले कुनै पनि खर्च बेहोर्नु पर्नेछैन ।

यद्यपि, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने अहिले नै एमओयुको विषयमा टिप्पणी गर्ने वेला नभएको बताएका छन् । उनीहरूले यसविषयमा अध्ययन भइरहेको र छलफल गरेर आधिकारिक धारणा बनाउने बताएका छन् । ‘एमओयुको मस्यौदामा आधारित भएर विज्ञ र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल र मस्यौदा आदानप्रदान गर्छौं,’ एक अधिकारीले भने, ‘मस्यौदामा द्विपक्षीय सहमति जुटेपछि सम्झौताको मिति तय गरिनेछ ।’

सरकारी स्तरमा एमओयु भएपछि मात्र नेपालले मलेसिया जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने योजनामा रहेको छ । पछिल्लोपटक नेपालले उठाएका कामदारका मुद्दा सम्बोधन हुने गरी मलेसियाले एमओयुको प्रस्ताव गरेकाले बढीमा एक महिनाभित्र श्रम सम्झौता हुन सक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसैबीच, मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले नेपालसँग हुन लागेको श्रमसम्झौतामा आफू पनि सहभागी हुन सक्ने संकेत दिएका छन् ।

नेपालसँग श्रम आपूर्तिमा देखिएको समस्याका विषयमा चासो दिँदै आएका र नेपाल सरकारसँग निकट भविष्यमा हुन लागेको जिटुजी श्रम सम्झौतामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने आसय व्यक्त गरेको मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

गत साता मलेसियाको संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री मोहम्मदले नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै जिटुजीमार्फत नेपालको उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । यद्यपि, सो सम्झौता कहाँ र कहिले हुने भन्ने बारेमा द्विपक्षीय छलफल भइसकेको छैन । पहिला एमओयु भएपछि मात्र श्रम सम्झौता हुने भएकाले मिति अहिले नतोकिएको हो ।

यद्यपि, नेपाली अधिकारीहरूले श्रम सम्झौता मलेसियामै हुने सम्भावना बढी रहेको जानकारी दिएका छन् । मलेसियाका प्रधानमन्त्री पनि सहभागी हुन खोजेकाले मलेसियामै हुने सम्भावना बढी रहेको दूतावासका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरन नेपाल आउने तयारीमा भए पनि त्यसलाई महाथिरले रोकेको र आफै सहभागी हुने संकेत गरेका छन् । मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरन दोहोरो श्रम सम्झौता गर्नका लागि एक महिनाभित्र नेपाल आउने तयारीमा थिए । तर, पछिल्लो समय मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई श्रम सम्झौताका मलेसिया बोलाउने संकेत गरेको छ ।

मलेसियामा रहेका रोजगारदातालाई पनि सहभागी गराउने उदेश्यले नेपालका प्रतिनिधि बोलाउन खोजेको नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले बताएका छन् । रोजगारदाताले नै सबै शुल्क बेहोर्नुपर्ने गरी मस्यौदा पठाएकाले कामदार आपूर्ति गर्दै आएका संस्थाको सहभागितामा श्रम सम्झौता गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अहिले देखिएको मुख्य समस्या ठगी हो । चाहे त्यो सरकारले तोकेको भन्दा धेरै पैसा लिएर होस् या नेपालमा भनिए अनुसारको काम नदिएर । सरकारले यही समस्या कम गर्न भन्दै मलेसिया र खाडीका ६ देशमा चार वर्षअघि फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकटको निर्णय गर्यो । त्यसपछि म्यानपावरहरूले ती देशहरूमा जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै लिन नपाउने भनियो । यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

नेपालमा म्यानपावरले एउटा काम भनेर सम्झौता गरे पनि विदेश पुगेपछि अर्कै काम गर्नु परेर बर्सेनि हजारौँ नेपाली समस्यामा परिरहेका छन् । जीटुजीमार्फत कामदार पठाउँदा यस्ता समस्यामा पर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुनेछन् । यसमा माग ल्याउँदा सरकारमार्फत नै ल्याइने भएकाले भनेकै काममा मात्र कामदार लान पाइन्छ ।

कति तलब पाइने भन्ने कुरा पनि जानुअघि नै निश्चित हुन्छ । जीटुजी प्रक्रियामा तेस्रो पक्ष सहभागी नहुने भएकाले कामदार समस्यामा परिहाले सरकारी तवरबाटै समाधान गरिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्