Sunday 29th of March 2020

अब रोग ढाँटेर बिहे गर्न नपाइने

काठमाडौं । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ जारी हुँदा ०७५ भदौ १ भयो । तर, यसको प्रमाणीकरण ०७४ असोज ३० गते नै भएको थियो, जतिबेला देशमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । पुराना ऐनलाई विस्थापन गर्न नयाँ ऐनहरु ल्याइँदा एउटा रमाइलो घटना भयो, पुरानो ऐन विस्थापन नै नहुने गरी ।

गाली बेइज्जती ऐन थियो, २०१६ सालमा बनेको । त्यसलाई विस्थापित गर्न बनेको ऐनमा कानुन मन्त्रालयले गरेको सामान्य गल्तीका कारण त्यसलाई विस्थापन गर्न कानुनी र प्राविधिक समस्या आयो । जानजान त होइन होला, तर नयाँ ऐन ल्याइँदा कानुन मन्त्रालयले गाली बेइज्जती ऐन २०१६ हुनुपर्नेमा १७ लेखिदियो । कानुनले ०१७ सालमा बनेको त्यो ऐनलाई चिन्दैन । अर्थात्, हुँदै नभएको पुरानो ऐन यही दुई अंक बिग्रँदा विस्थापन भएन । अहिले फेरि अर्को गाली बेइज्जती ऐन ल्याएर पुरानो ऐनलाई विस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

विद्युतीयलाई भर
अहिले यो ऐन लागु भएकै बेला कतिपय क्षेत्र कानुनको अभावमा कति धेरै आक्रान्त रहेछन् भन्ने देखाएको छ । जस्तो कि, भदौ १ मा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन जारी भयो । त्यसदिन काठमाडौंस्थित अपराध महाशाखामा ६ वटा गरी राजधानी उपत्यकाका तीन जिल्लामा एक दर्जनभन्दा बढी जाहेरी दर्ता भएका छन् । जबकि, मुलुकी संहिता जारी भएकै दिनबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र हेर्ने विद्युतीय कारोबारका मुद्दा अन्य जिल्ला अदालतले समेत हेर्न पाएको छ । तर, उजुरी बढेको छ, काठमाडौंमा । मुद्दाको रफ्तार कस्तो भने, आ.व ०७३÷७४ मा काठमाडौं जिल्लामा मात्रै १२ वटा विद्युतीय कारोबारका मुद्दा दर्ता भएका थिए भने एकै वर्ष, अर्थात्, आ.व ०७५÷७५ मा काठमाडौंमा विद्युतीय कारोबारको मुद्दा बढेर ४२१, ललितपुरमा ५२ र भक्तपुरमा १४ हुन पुग्यो । अहिले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिना ननाघ्दै उपत्यकाका तीन जिल्लामा दुई दर्जनभन्दा बढी मुद्दा पुगिसकेका छन् । यही रफ्तारमा मुद्दा आउने हो भने थुनुवा कक्ष (कस्टडी), मुद्दा अभियोजनकर्ता प्रहरी र छानवीन टोलीको अभाव हुने पूर्वानुमान प्रहरीले गरेको छ ।

फेसबुक, ट्वीटर, इमोजस्ता सूचना प्रविधिमा आधारित र अत्यधिक प्रयोग गरिने साइटबाट यौनजन्य विकृति बढी फस्टाएको छ । यस्तोमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ भन्दा कडा छ, मुलुकी अपराध (संहिता) ०७४ । यसको दफा १२१ को उपदफा १ (क) ले शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाएको छ । त्यस्तो गरिएमा उपदफा २ अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, उपदफा ३ मा वैज्ञानिक, शैक्षिक, कलात्मक, साहित्यिक, अनुसन्धानमूलक, ज्ञानवद्र्धक महत्व वा अभिरुचिको वा धार्मिक प्रयोजनको लागि राखिएको वा बनाइएको कुनै कृतिको हकमा सो दफा लागु नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा १२२ मा सार्वजनिक स्थानमा यौनाङ्ग देखाउन नहुने व्यवस्था छ ।

दश वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिले स्वास्थ्य विज्ञान वा चिकित्सासम्बन्धी उपचारको प्रयोजनका लागिबाहेक सार्वजनिक स्थानमा अश्लील क्रियाकलाप वा व्यवहार गर्न वा यौनाङ्ग देखाउन वा कसैलाई अश्लील शव्द बोल्न वा इशारा गर्न हुँदैन भनिएको छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । दफा १२३ कसैले सार्वजनिक स्थानमा वा अरु मानिसले देख्ने गरी अन्य कुनै स्थानमा कसैसँग यौन क्रिया गर्न रोक लगाएको छ ।
प्रेसलाई डर

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा ‘पत्रकार’ ‘पत्रकारिता’ वा ‘प्रेस’ जस्ता वाक्यांश कहीँ पनि उल्लेख छैन । तर, ऐनका केही व्यवस्थाहरु देखाएर नियन्त्रणको नियत राखिएजस्तो बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन वा छापाखाना ऐनलाई विकास गर्दै नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा अपराध ठहर हुने ऐनभित्रै प्रेसलाई पनि राख्न खोजिएजस्तो बुझिन्छ ।

संविधानको भाग ३, धारा २८ मा गोपनीयताको हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था छ ।

धारा १९ को भाग ३ मा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरअन्तर्गत परिच्छेद १ मा कसुर तोकिएका छन् । त्यसमा अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन (रेकर्ड) गर्न नहुने, कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरुको मञ्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ, बुधबारको जनआस्थामा समाचार छ । कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको कुरा कसैलाई पनि प्रकट गर्न हुँदैन भनिएको छ । त्यसो गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाले विशेषतः मनोरञ्जन क्षेत्रका महिलाहरुलाई राहत दिएको छ । केही वर्षअघि एक पत्रकारले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नायिका निशा अधिकारी मञ्चमा बसिरहेको बेला मञ्च मुनीबाट भित्री अंगमा ताकेर फोटो खिचेका थिए । त्यस विषयलाई लिएर निक्कै विवाद भयो । अब नयाँ ऐनअनुसार त्यसरी फोटो खिच्नेहरु कारबाहीको भागीदार हुनेछन् । आफूलाई असाध्य रोग लागेको कुरा ढाँटेर बिहे गरेमा पनि दण्डित हुनु पर्नेछ । पति÷पत्नीबीचका संवादसमेत सार्वजनिक गर्न पाइन्न भने लुकाएर अरूका भनाइ रेकर्ड त झन् दण्डनीय मानिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्