Friday 28th of February 2020

शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा

काठमाडौं । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको छ । संसद्को अर्काे बैठकमार्फत प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णयसहित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले शनिबार समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेका हुन् ।

समितिका सदस्य विश्वकर्माले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, विधेयकमा संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसद र सरोकारवाला सहितको व्यापक छलफलपश्चात् समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको बताएका छन् । संसद्ले गत २४ भदौमा उक्त विधेयक समितिमा पेस गरेको थियो ।

समितिले शैक्षिक क्षेत्रमा तत्काल निजी क्षेत्रको लगानी बन्द गर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ । निश्चित छात्रवृत्तिबाट विपन्न विद्यार्थीले पनि निजीमा अध्ययन गर्न पाउने परिकल्पना विधेयकमा गरिएको छ । तत्काललाई शिक्षाको निजी लगानी बन्देज गर्न नसकिने निष्कर्षसहित समितिले निजी विद्यालयका लागि तीन श्रेणीको छात्रवृत्ति निर्धारण गरेको हो ।

जसअनुसार, प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्ममा विद्यार्थी संख्याको आधारमा छात्रवृत्ति तय गरिएको छ । सो विधेयकमा पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १०, पाँच सयदेखि ८ सयसम्म भएकाले १२ र ८ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति विपन्नका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो प्रतिवेदनमा यसअघि उल्लेख प्रधानाध्यापकको परिभाषासमेत परिवर्तन गरिएको छ । श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा ‘प्रधानाध्यापक भन्नाले विद्यालयको नेतृत्व बहन गरी व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीलाई सम्झनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि विधेयकमा ‘प्रधानाध्यापक भन्नाले विद्यालयको प्रधानाध्यापक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विद्यालय वा शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी भएको प्रधानाचार्य वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ’ भनिएको थियो ।

यस्तै, सार्वजनिक विद्यालयको परिभाषामा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सम्झनुपर्ने’ उल्लेख गर्दै सो शब्दले प्रचलित कानुनबमोजिम सामुदायिक विद्यालयको रूपमा सञ्चालित विद्यालयसमेतलाई जनाउने’ उल्लेख छ ।

यसअघि नै उल्लेख निजी विद्यालयको परिभाषा भने परिवर्तन गरिएको छैन । जहाँ ‘निजी विद्यालय भन्नाले निजी लगानीमा स्थापना वा सञ्चालन भएको विद्यालय सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संस्थागत विद्यालयलाई समेत जनाउने’ उल्लेख छ । संवैधानिक रूपमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानलाई व्यवस्थित गराउने उद्देश्यसहित सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । विधेयक पारित गर्न गठित समितिले ६ वटा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सरकारले ३ असोजभित्र विधेयकलाई संवैधानिक रूपमा पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्