Wednesday 19th of December 2018

‘शुरुको नापीमै नेपालको क्षेत्रफल र सगरमाथा घटाएर नापीएको छ’

मेटमणि चौधरी दाङ जिल्ला क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन्। सामान्य किसान परिवारमा जन्मेका मेटमणि नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामा पनि छन्। अर्थ क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान राख्नुको साथै भूमिको क्षेत्रमा पनि अब्बल छन्। उनी भन्छन्– ‘नेपालको भूगोल क्षेत्रफलमा ६ सय ८५ स्क्वाइर किमि बढेको छ।

अबदेखि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ८ सय ३९ वर्ग किमि भएको छ। सबै विषयमा राम्रो दख्खल राख्ने मेटमणि राजनीति शास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेका छन्। मेटमणि चौधरी भन्छन्– ‘नेपालको क्षेत्रफल ६ सय ८५ स्क्वाइर किमिले बढ्यो। यसैले भूगोलको नापी जीआईएस विधिबाट गर्नुपर्दछ।’ यसै विषयमा मेटमणि चौधरीसँग सन्तोष खनालले गरेको कुराकानी:

समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि पहिलो प्राथमिकताको सूचिमा राख्नु पर्ने क्षेत्र कुन हो ?
भूमि क्षेत्र नै हो । यसको ब्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने सुखी नेपाली बनाउने नेपाल सरकारको नारा कार्यान्वयन हुने दिशातर्फ अगाडी बढछ ।

किन ?
भूमि सम्बन्धी तथ्याङ्ग नै बेठिक छ । बैज्ञानिक तथ्याङ्ग हुनुपरयो । यसको लागि पुनः नापी गर्नु पर्दछ ।

तथ्याङ्ग नै बेठीक भएको कुरा कसरी भनिरहनु भएको छ ?
नेपालको भुगोल बि.स. १९३० सालमा अर्थात आजभन्दा १४५ बर्षभन्दा अगाडी नापि भएको हो । तत्कालिन समयमा कुलो, काठको पुल, बरको रुख, नदी आदि लाई केन्द्र मानेर बन्कसी, बाबियो,फलामको चेनको प्रयोग गरी नापि गरीएको थियो । आजपनि हामी त्यही नापजोखलाई नै आधिकारिक मान्दै आएका छौँ । अब तपाई आफै अनुमान गर्नुस, त्यसमा कति सत्यता होला भनेर ?

उसो भए, तपाई भन्नुस, नेपालको क्षेत्रफल अब कति हो ?
८८ बर्षदेखि हामिले भन्ने गरेको नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ बर्ग स्क्वाइर कि.मि. हो तर आज म तपाइको पत्रिका मार्फत भन्दैछु । नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,८८१ बर्ग स्क्वाइर कि.मि. वरिपरि हो । यति मात्रै होइन नेपालको लम्बाई , चौडाई र सगरमाथाको उचाइमा पनि फरक तथ्याङ्ग आउन सक्छ ।

ढुक्काको साथ भन्दै हुनुहुन्छ, यसको आधार के हो ?
अहिले संसारभरिका देशहरुले जमिनको नापि गर्नलाई नयाँ प्रबिधिलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् त्यो हो–न्क्ष्क्९नभयनचबउजष्अ ष्लायचmबतष्यल कथकतझ० भौगोलिक सुचना प्रबिधि । यो कम्प्यूटर प्रणालीमा आधारित छ । यसले पृथ्बीको सतहलाई अबउतगचष्लन,कतयचष्लन,अजभअपष्लन बलम मष्कउबिथष्लन गर्दछ ।

अब के गर्ने ?
सबै खाले जमिनको पहिचान गर्नु परयो । जस्तै– व्यक्तिगत जमिन, ऐलानि, पर्टी, मोही, अमानत,जङ्गलले ओगटेको, कित्ताकाट गरेको तर नाममा नापि नभएको, नदी र खोलाको जमिन, अब्यवस्थित जमिन, सरकारी, संघ संस्थाको र गुठीको नाममा रहेको जमिनको तथ्याङ्ग हुनु परयो । अनि मात्र सही निकासको पहिचान गर्न सकिन्छ ।

तपाई भूमि बिज्ञ हो ?
होइन, तर भूमि बिषयमा चासो राख्ने भएकोले अलि अलि ज्ञान चाँही छ ।
उसो भए नेपालको भूमिको अवस्थाको बारेमा बताइदिनुस न ।
मैले अघि नै भनिसकेको छु । नेपालको भूमिको सवालमा निश्चीत र बैज्ञानिक रेकर्ड छैन् ।

मेरो खोज र बिज्ञहरुका पछिल्लो अनुसन्धानलाई आधार मानेर भन्ने हो भने अब्यवस्थित बसोबासीहरु ६२ जिल्लाको ११४ गाबिसको ७४० स्थानमा ९४८७१ हेक्टर जमिनमा १२१२३४ घरधुरी , गुठी जमिन २.०३ प्रतिशत अर्थात ४४०९९० विगहा, गरीबी निवारण मन्त्रालयको तथ्याङ्गअनुसार २९ लाख २४ हजार ९ सय ६४ बिगहा जमिनमा मोही रहेको छ ।

नदीको क्षेत्रफल ७.०६ प्रतिशत, घाँसे मैदान १२ प्रतिशत, हिँउ चट्टान १७ प्रतिशत र कृषि योग्य जमिन १६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । तर अहिलेसम्म दर्तावाल जमिन, कित्ताकाट गरेको तर दर्ता नभएको जमिन, अमानत, सरकारी र संघ संस्थाको नाममा रहेको जमिनको क्षेत्रफल उपलब्ध हुन सकेको छैन् । यसको तथ्याङ्ग पनि उपलब्ध हुनु जरुरी देखिन्छ ।

नेपालको क्षेत्रफल १४७८३९ बर्ग किमि हो

यसको ब्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
अब्यवस्थित बसोबासी, सुकुमबासीहरु जग्गाको स्वामित्व पाउने गरी कानुन बन्नुपर्दछ ।गुठी जमिनलाई रैकर गर्नुपर्दछ । संघ संस्थाहरुका जमिन किसानहरुका नाममा गर्नुपर्दछ । मोही जमिनलाई आधा किसानहरुलाई दिने कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । नदीले ओग्टेको जमिनलाई दुबै साइडमा तटबन्धन गरी नयाँ जमिन निर्माण गर्नुपर्दछ, घाँसे मैदान, हिँउले ढाँकीएको जमिनलाई थप उपयोगको लागि योजना बनाँउनुपर्दछ ।

भूमिको व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि जनताहरु जमिन बिहिन हुनु पर्दैन् । सबैको आफनो स्वामित्वमा घरबास हुन्छ । सबैले आफनो लागि घरको जोहो गर्न सक्छन् । नेपाल सरकारले जनताहरुलाई आवास प्रदान गर्नेको लागि घर निर्माण गर्ने कुरामा टाउको दुखाई रहनु पर्ने कुनै जरुरी पर्दैन् ।

तपाइले भने जस्तो गुठी, संघ संस्थाको जमिन बाँडन मिल्छ ?
किन नमिल्नु ? मिल्छ नि । जसरी किसानहरुले जोतभाग गरेका जमिन गुठीको भयो । सामाजिक संघ संस्थाहरुका भयो । त्यसरी नै गुठी, संघ संस्था र जमिन्दारहरुका जमिन किसानहरुका नाममा आँउछ । युरोपका सामन्तहरुले किसानहरुलाई गरीब बनाउनको लागि घरमा आगो लगाइदिन्थे ।

सेना र पुलिसको सहयोग लिएर किसानहरुका जमिनमा तार लगाएर आफनो बनाँउथिए र जनतहरुलाई गरीब बनाएर आफनो खेतको श्रमिक बन्नको लागि बाध्य पार्थे । यसरी नै नेपालमा पनि जनताहरु आफनो श्रमको पुरा मुल्य नपाँउन, धनि नबनुन र आफनो घरबारको लागि पनि जमिन नहोस भन्ने सोँचको साथ किसानहरुले जोतभोग गरेको जमिनलाई गुठी र संघ संस्थाहरुका नाममा भयो । अहिले कम्युनिष्टहरुका सरकार छ । यसैले अब जमिनको स्वामित्व किसानहरुका नाममा आँउछ ।

यसो गर्दा गुठी र सामाजिक संघ संस्था र जमिन्दारहरुमाथि अन्याय हुँदैन् ?
कसरी हुन्छ ? अन्याय हुँदैन । बरु अन्यायमा पर्नु भएका जनताहरुमाथि पूर्ण रुपमा न्याय हुन्छ । अझ म भन्छु – किसानहरुले जोतभाग गरेका जमिनलाई कानुन बनाएर आफनो नाममा लिई किसानहरुलाई दास बनाउने गुठी र संघ संस्थाका मालिकहरु सँग हिसाव किताव गरेर अहिले सम्म तिरेका सम्पूर्ण अधिया अनाज असुल उपर गर्नु पर्दछ ।

होइन, गुठी र संस्थाको स्वामित्वमा भएका जमिन कसरी बाँडन् मिल्छ ?
जमिन गुठी र संस्थाहरुका स्वामित्वको हो भनेर कसरी भन्नु हुन्छ ! के त्यो जमिन गुठी मालिकाका पुर्खाहरुले आकाशबाट बोकेर ल्याई पृथ्बीमा राखेका हुन र ! कि समुन्द्र मुनिबाट माटो ल्याएर यहाँ राखेका हुन ? दुबै गरेनन् भने, कसरी हुन्छ गुठी र संस्थाहरुका जमिन ? खासमा जमिन कसैको पेवा हुँदैन । जमिन त सरकारको हुन्छ । जसले जोतन् सक्छ उसैले भोग गर्न पाउने अधिकार राख्नु पर्दछ । यसैले आवश्यकताको आधारमा सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

– अब्यवस्थित बसोबासीहरु ६२ जिल्लाको ११४ गाबिसको ७४० स्थानमा ९४८७१ हेक्टर जमिनमा १२१२३४ घरधुरी, गुठी जमिन २.०३ प्रतिशत अर्थात ४४०९९० विगहा, गरीबी निवारण मन्त्रालयको तथ्याङ्गअनुसार २९ लाख २४ हजार ९ सय ६४ बिगहा जमिनमा मोही रहेको छ । नदीको क्षेत्रफल ७.०६ प्रतिशत, घाँसे मैदान १२ प्रतिशत, हिँउ चट्टान १७ प्रतिशत र कृषि योग्य जमिन १६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

ल ठिक छ रे ! तपाइहरु जमिन किसानहरुलाई दिनु भयो, के यतिले मात्रै भूमिको व्यवस्थापन हुन सक्छ ?
हुँदैन । सबैको लागि घर बनाउने निश्चित जमिनको व्यवस्थापन गरिसकेपछि बाँकी जमिन सबै सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ । खेतीयोग्य जमिनको पहिचान गरी किसानहरुलाई लिजमा जमिन उपलब्ध गराउनु पर्दछ । लिज ब्यक्तिगत, सामुहिक र सहकारी माध्यमबाट पनि हुन सक्छ । खेती सामुहिक आधुनिक कृषि उपकरणलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।

कृषिलाई सरकारी अनुदान उपलब्ध गराएर उत्पादन ठुलो परिणममा गर्नलाई प्रोत्साहीत गर्नु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने मात्रै कम उत्पादन लागतमा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा मात्रै हामी छिमेकी मुलुक भारत र चिनसंग प्रतिस्पर्धामा आँउन सक्छौ । अझ राम्रो गर्न सक्यो भने छिमेकी मुलुकहरुमा कृषि उत्पादनलाई निकासी गरी बैदेशिक मुँद्रा आर्जन गर्ने बाटो खुल्छ र मुलुक समृद्ध बन्दै सुखी नेपाली बन्ने बाटो खुल्छ ।

यसैगरी सबै खाले जमिनहरुलाई पूर्ण रुपमा उपयोग गर्नको लागि सबै जमिनहरुको पहिचान गर्नु पर्दछ । अझै पनि पहिचान हुन नसकेको जमिनहरु छन्, ति जमिनहरुका पहिचान गर्नुपर्दछ ।

– नेपालको भुगोल बि.स. १९३० सालमा अर्थात आजभन्दा १४५ बर्षभन्दा अगाडी नापि भएको हो । तत्कालिन समयमा कुलो, काठको पुल, बरको रुख, नदी आदि लाई केन्द्र मानेर बन्कसी, बाबियो,फलामको चेनको प्रयोग गरी नापि गरीएको थियो । आजपनि हामी त्यही नापजोखलाई नै आधिकारिक मान्दै आएका छौँ ।

भूमिको उचित व्यवस्थापन हुँदा जनताहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ के हुन्छ ?
निकै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नु भयो । भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्दा ६२ जिल्लाको ११४ गाबिसको ७४० स्थानमा रहेको ९४८७१ हेक्टर अर्थात १४२३०६.५ बिगहा जमिनमा रहेका अब्यवस्थित १,२१,२,३४ घरधुरीले जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गर्दछन् । यो भनेको करीब ६,०६,१,७० जना वरिपरिको ब्यवस्थापन हो ।

यसैगरी ४,४०,९,९० बिगहा गुठी जमिनको अधिया शर्तमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने २,२०,४,९५ बिगहा जमिनको ब्यवस्थापन हो । यो भनेको करीब ११ लाख २ हजार ४ सय ७५ जनालाई जमिनको स्वामित्व प्रदान गर्ने कुरा हो । नेपालमा २९ लाख २४ हजार ९ सय ६४ बिगहा मोही किसानहरुको संख्या छ ।

यसको पनि ।अधिया शर्तको आधारमा ब्यवस्थापन गर्ने हो भने ७,३१,२,४१ बिगहा जमिनको ब्यवस्थापन हो । यसको ब्यवस्थापनले ३६ लाख ५६ हजार २ सय ५ जनाको आफनै नाममा जमिनको लालपुर्जा बन्दछ । यसैगरी सुकुमबासी, नापी भएको तर नाममा नआएको, अमानतको जमिन, खोला, नदीको नाममा कित्ता काट जमिनको रेकर्ड आएको छैन तर पनि यो संख्या भनेको करीब ५० लाख को हाराहारीको अवस्थामा होला ।

यो संख्याको ब्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने नेपालमा जग्गा नहुने घरबार बिहिन भनेर कोही पनि रहनु पर्दैन । कार्य समृद्ध नेपाल अनि सुखि नेपाली बनाउने नाराको पहिलो जग हो । जगलाई बलियो बनाएर जानुपर्दछ ।

सामाजिक संघ संस्था, बिश्वबिद्यालय , सरकारी जमिन र रैकर बाहेकको जमिनको व्यवस्थापन बिषयमा पनि के योजना छ ?
उपरोक्त सबै जमिनलाई सरकारीकरण गर्नुपर्दछ । पुनः नापी गरी सबै जमिनको पहिचान गरी स्थानिय सरकारलाई सो जमिनलाई ध्यानमा राखेर ःबकतभच उबिल बनाउनको लागि निति बन्नुपर्दछ ।

अनि सो जमिनको अधिकतम उपयोगिताको लागि कार्यक्रम बनाएर सरकार अगाडी बढनुपर्दछ । खास गरेर ःबकतभच उबिल अन्र्तगत अब बसाल्नु पर्ने नयाँ बस्तीको बारेमा नेपाल सरकारले कार्यबिधि बनाउनुपर्दछ । नयाँ बस्ती स्मार्ट एबं सबै खाले सेवा सुबिधाले पूर्ण हुनुपर्दछ ।

कम्तीमा १ हजार घर, सबै घरको डिजाइन २ वटा बेड रुम, १ गेष्ट रुम, १ किचन १ कुर्ने रुम र १ हल भएको ट्वाइलेट र बाथरुम त हुने नै भयो । बस्तीको लागि स्कुल, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, सुबिधासम्पन्न पार्क, खेलमैदान, ब्यामघर, मनोरञ्जन घर,सार्बजनिक कार्यको लागि हलहरु समेत अनिवार्य शर्तको रुपमा रहनुपर्दछ । खास गरेर सबै घरलाई एबथष्लन नगभकत ज्यगकभ को रुपमा बिकास गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा नेपालको सबै स्मार्ट गाँउ घरहरुलाई पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा बिकास गर्न सकिन्छ ।

भनिन्छ नि, नेपालमा ४० प्रतिशत भन्दा कम जङ्गल गराउन पाँइदैन् तर तपाइले जङ्गलको जमिनलाई जनताहरुलाई स्वामित्व प्रदान गर्ने कुरा गरीरहनु भएको छ ?

४० प्रतिशत भन्दा कम जङ्गल बनाउनु हुन्न भन्ने भनाइमा कुनै बैज्ञानिक तर्क र तथ्य छैन् । जङ्गलको नाममा छ तर रुखै छैन् । सुख्खा डाँडाहरु छन् । यसले जङ्गल भए नभएको खास अर्थ राख्दैन् । अर्थ त, जङ्गलमा रहेको रुखहरुले कति अक्सिजन फाल्यो र कति कार्बन बिर्सजन गर्दछ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । यसैले अक्सिजन धेरै फाल्न सक्ने र कार्बन बिर्सजन गर्न सक्ने क्षमता भएको रुखहरु रोप्ने कुरामा नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।

भूमि सम्बन्धी तथ्याङ्ग नै बेठिक छ । बैज्ञानिक तथ्याङ्ग हुनुपर्याे । यसको लागि पुनः नापी गर्नु पर्दछ ।

नेपालको जमिनलाई बढी उययोगी र प्रभावकारी बनाउनको लागि के गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ?
नेपालमा १६ प्रतिशत मात्रै रहेको कृषियोग्य जमिनको पनि पूर्ण रुपमा उपयोग हुन सकेको छैन् । जमिनको पहिचान गरी सो जमिनलाई निश्चीत बालीबिरुवाको मात्रै स्थानको रुपमा बिकास गर्नुपर्दछ । हरेक जमिनलाई जिबिका उपार्जन गर्ने दृष्ट्रिकोणले मात्रै नभएर आय आर्जन र निर्यात गर्ने उद्धेश्यको साथ उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्दछ । यसैगरी सुख्खा र डाँडा मात्रै रहेको जमिनमा जङ्गली जनावरले मन पराउने घाँस, रुख रोप्ने कार्यमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

रुखै रुख भएको जङ्गललाई बढी अक्सिजन फाल्न सक्ने र कार्बन लिन सक्ने रुखहरु रोप्नुपर्दछ । नदी र खोलाले कटान गरेको जमिनलाई ब्यवस्थित गरी नयाँ जमिन निकाली सो जमिनलाई पनि उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

रुख रोप्ने कुराले नेपालको समृद्धिमा के भूमिका खेल्न सक्छ ?
मानिसको जिवनमा रुखको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । मानिस लगायत कुनै पनि जिवित प्राणी अक्सिजन बेगर एक छन पनि बाँच्न सक्दैन्न त्यो रुखबाट मात्रै प्राप्त हुने गर्दछ भने बढ्ढो औद्योगिक बिकासको कारणले उत्पन्न भएको कार्बनको उत्र्सजन गरी बाताबरणलाई सफा राख्न सक्न सक्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कार्बन उत्र्सजन गरेबाफत प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिक रकम नेपालको लागि नियमित स्रोत हुन सक्छ । सन् २०२४ सम्ममा तराइका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने करीब एक करोड मेट्रिक टन कार्बनलाई प्रति मेट्रिक टन पाँच डलरका दरले व्यापारमा लैजाने योजना विश्वबैँकसंग रहेको छ । विश्व बैक अन्र्तगतको कार्बन कोषले स्वीकृति प्रदान गरेपछि नेपालले बनजङ्गलबाट सञ्चित प्रदान गरेपछि नेपालले सञ्चित कार्बनबापत रु पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने निश्चित गरेको छ ।

अन्तमा केही भन्नु छ ?
नेपालमा भूमिको ब्यवस्थापन मात्रै पनि गर्न सक्ने हो भने कोही पनि गरीबीको चपेटामा रहनु पर्दैन र जङ्गलको रुखमा ध्यान दिन सक्ने हो भने नेपालको आम्दानी डलरमा हुन्छ । समृद्धि प्रतिदिन नजिक नजिक आउन थाल्दछ । यसैले दुबै बिषयमा नेपाल सरकार ध्यान दिनु पर्दछ ।
-नेपाल समाचारपत्र