Friday 24th of January 2020

आफ्नै कारण ओली सरकार संकटमा

गएको प्रतिनिधिसभा राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको छ । यी दुवै पार्टीको प्रतिनिधिसासभामा बहुमत रहेको छ भने ७ वटा प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा उनीहरुकै बहुमतको सरकार रहेको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ८ महिना पुग्न लागेको भएपनि ओली नेतृत्वको सरकारले जनताले अपेक्षा गरेनुसारका कुनै काम कारबाही गर्न सकेको छैन । संसदमा उपस्थित भएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत ओली नेतृत्वको सरकारलाई संघीय संसदमा समर्थन गरेका छन् भने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष नै उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री रहेका छन् । संसदमा यी दुवै पार्टीको सिट संख्या जेड्दा दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन ओली नेतृत्वको सरकारलाई भएपनि ओली नेतृत्वको सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै नेकपाभित्रैबाट विरोध सुरु भएको छ । नेकपाभित्र अहिले गुट र उपगुट बनेका छन् । आ आफ्नो गुट र उपगुटको अस्तित्व बचाउन नेकपाका शिर्षस्थ नेताहरु देखि दोस्रो तहका नेताहरु समेत ज्यान छाडेर आ आफ्नो गुटको रक्षाका लागि लागी परेका हुनाले कतै नेकपा विभाजनको शिकार त हुने होइन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गर्ने गरेका प्राय सबैजसो निर्णयहरु विवादको घेरामा परेका छन् । सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेट हटाएको घोषणा गरेको थियो तर त्यो घोषणा कागजमै सिमित भएको छ । नेपालीहरुको महान् चाड वडा दशैंको बेला तिनै सिन्डिकेटवालाहरुसँग सरकारले सहमति गरेर यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बृद्धि गरेको छ । अहिले पनि यातायात क्षेत्रका सिन्डिकेटवालाहरुकै बोलवाल रहेको छ । यातायात क्षेत्रमा रहेका समितिहरुको बैंक खाता रोक्का राख्ने निर्णयपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठबीच जुहारी नै चलेको थियो । त्यसैगरी ठेक्का पट्टामा भएको अनियमिततालाई मध्यनजर गरेर सरकारले ठेक्का लिएर समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भन्दै गृहमन्त्री थापाको निर्देशनमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुरुलाई जिल्लामा ठेक्कापट्टा लिएर निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको नामावली संकलन गर्ने भन्दै गृहमन्त्री थापाको निर्देशनमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई जिल्लामा ठेक्कापट्टा लिएर निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुको नामावली संकलन गर्न आदेश दिएका थिए ७७ वटै जिल्ला प्रशासनकार्यालयहरुले ठेकेदारहरुको नामावली संकलन गरी कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको भएपनि आजसम्म कसैलाई कारबाही हुन सकेको छैन राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा ठेकेदारहरुले ठेक्कापट्टा लिने तर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने भएकाले ठेक्का पट्टाको लागत समेत बढेको छ । ठुला ठुला ठेकेदारहरु विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध भएका र उनीहरुले राजनीतिक दलहरुको प्रभाव प्रयोग गरेर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने गरेका छन् । उदाहरणको लागि पप्पु कन्ट्रक्सनलाई लिन सकिन्छ । ए क्लासका कुनैपनि ठेकेदारहरुले समयमै काम सम्पन्न गरेका छैनन् । पछिल्लो समयमा ठुला ठुला ठेकेदारहरु राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध भएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत निर्वाचनका बेला ठेकेदारहरुबाट मोटो रकम चन्दा लिएका र उनीहरुलाई नै संघीय संसदको र प्रदेसभाको सांसद बनाएको हुनाले उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत रहेका विभिन्न समितिहरु मध्येका विकास समितिमा त ठेकेदारहरु नै समितिका सदस्य रहेका छन् । विकास समिति अन्र्तगत नै विकास निर्माणका कार्यहरु पर्दछन् । ठेकेदारहरुनै त्यही समितिका सदस्य राखिएकोमा अब समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुन सक्ने सम्भावना समाप्त भएको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता अपनाउने उद्घोष गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर ठेक्कालिएर निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुलाई विकास समितिको सदस्य बनाएर भ्रष्टाचारलाई नै बढवा दिने काम भएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनताले ठुलो आशा र भरोसा राखेका थिए । गएको निर्वाचनमा नेकपाले निर्वाचन जितेको होइन केपी ओलीले निर्वाचन जितेका थिए । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको राष्ट्रवादको अडान र राष्ट्रवादको कुरालाई जनताले विश्वास गरेका हुनाले नाकाबन्दीको बेलामा ओली सरकारले नेपाली जनताबाट ठुलो समर्थन पाएको थियो । त्यसबेला जनताले दुःख कष्ट सहेर भएपनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । त्यसको एउटै कारण थियो ओलीले देखाएको राष्ट्रवाद त्यही कारणले गर्दा गएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बुहमत ल्याएको सत्य वास्तविकता हो । तर पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद सत्तामा पुग्ने हतियार मात्र सावित भएको छ । जनतालाई राष्ट्रवादको नारा दिएर तिनै जनता लाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ्गमात्र बनाइएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको आठ महिनामा मुलुक भरमा भण्डै १०० भन्दा बढी बालिकाहरु बलात्कारको शिकार भएका छन् भने कतिपय बालिकाहरुको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको हत्या भएको ७० दिन पुगेपनि बलात्कार र हत्यामा संलग्न भएका अपराधीहरुलाई सरकारले आजसम्म कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा मुलुकभरमै बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटनाहरु बढेका छन् । गृह प्रशासनले त्यस्ता बलात्कार, हत्या हिंसाका घटनाहरु रोक्न सकेको छैन । पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न भएका अपराधीहरुलाई बचाउन प्रहरी प्रशासननै उद्दत रहेको गृह मन्त्रालयले गठन गरेको हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समितिले ठहर गरी गृहमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन समेत बुझाई सकेको छ । तत्कालिन कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी डिल्लीबहादुर विष्टको चरम लापरबाही र बलात्कारीहरुलाई बचाउने गरी पन्तको हत्यामा संलग्नहरुलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप स्थानीयले लगाईरहँदा गृह मन्त्रालयले मैनाली समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुले बलात्कारी र हत्याराहरुलाई नै बल पुग्न गएको छ । बलात्कार पछि हत्या गरिएकी पन्तका परिवारले न्याय पाउन कति समय कुर्नुपर्छ ? मैनाली समितिले तत्कालिन जिल्ला प्रमुख विष्टको चरम लापरबाही देखिएको भनेपछि स्वयम् गृहमन्त्रीले समेत प्रहरीको लापरबाही भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा एसपी विष्टलाई किन निलम्बन मात्र गरिएको छ ? उनलाई तत्काल पक्राउ गरी सुरु देखिै अनुसन्धान गरिएको खण्डमा पन्तका हत्याराहरु पत्ता लाग्न सक्ने सम्भावना जिवितै रहेको स्थानीयबासीहरुले उद्घोष गरिरहेपनि विष्ट भने छाती फुलाएर हिडिरहेका छन् ।
पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न भएकाहरुको पत्ता लगाउन नेपाल प्रहरीले डिएसपीको नेतृत्वमा पहिलो समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न खटाउनु नै गलत थियो । एसपीलाई डिएसपीले अनुसन्धान त परै जाओस् सोधपुछसम्म गर्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यो प्रहरीको पहिलो गल्ती थियो । नेपाल प्रहरीभित्र भएको चरम राजनीतिक कारणले पनि पन्तको हत्यामा केही न केही असर परेको र अनुसन्धानलाई समेत प्रभाव पारेको जस्तो देखिएको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री पन्तका हत्याराहरुको पत्ता लगाउन १२ वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् भने अर्कोतिर नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नेपाल प्रहरी विश्वकै उत्कृष्ट बन्न सक्छ भन्ने डंक पिट्न थालेका छन् । प्रहरीको नेतृत्व नपान्जेल सम्म हालका प्रहरी महानिरीक्षक खनाललाई व्यावसायिक दक्ष प्रहरीका रुपमा हेरिएको थियो । तर प्रहरी महानिरीक्षक भएपनि उनको नेतृत्वमा प्रहरी संगठन अहिले विवादको घेरामा तानिएको छ । आफ्नो संगठनमाथि लागेको कालो धब्बालाई हटाउने कार्य गर्नका लागि समेत उनले सबै प्रकारका विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा नेपाल प्रहरी विश्वकै उत्कृष्ट प्रहरी बन्न सक्छ भन्नु हास्यास्पद बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । १३ वर्षीय बालिकाको बलात्कार र त्यसपछि हत्या भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत अपराधीहरुको सूईको सम्म नपाउनु नेपाल प्रहरीको लागि लाजमर्दो अवस्था होइन र ? कञ्चनपुरबासीहरुले दिनहुँ आन्दोलन गरीरहेका छन् अपराधीहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरिरहेका बेला प्रहरी महानिरीक्षकले नेपाल प्रहरी विश्वकै उत्कृष्ट प्रहरी बन्न सक्छ भन्नु कुन अर्थमा अनुसन्धान तहकितकात गर्न नसक्ने अवस्थामा वा लापरबाही गर्नेमा प्रहरी महानिरीक्षक ज्यू ?
शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय र त्यस मन्त्रालयका मन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा उनीहरु कि त कतैबाट परिचालित भएका जस्तो देखिएका छन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा गृहमन्त्री निरीहता प्रकट गर्दछन् । पुँजीवादले बलात्कार बढाएको गृहमन्त्रीको कथन रहेको छ । पुँजीवादले महिलालाई कमाऊ धन्दामा विक्रि गर्ने मालका रुपमा लिने गृहमन्त्रीको उद्घोष आफैँमा आपत्तिजनक रहेको छ । गृहमन्त्रीले राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा त्यो आवाज उठाउँदा माननीय सांसदहरु पूँजीवादले बलत्कार बढाएको कि गृहमन्त्रीको असफलताले भनेर कसैले बोल्न सकेनन् । गृहमन्त्रीले भारत र अमेरिकामा समेत पुँजीवाद भएकोले बलात्कार र बेश्याबृत्ति बढेको आरोप लगाएपछि नेपालमा रहेको अमेरिकी राजदुतवासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत त्यसको विरोध गरेको छ । यसरी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्नु र अरुलाई दोष लगाएर आफ्नो असफलता र अकर्मण्यतालाई लुकाउन खोज्नु प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार समेत असफलताको मार्गतर्फ उन्मुख हुनु नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्