Tuesday 31st of March 2020

प्रहरीमा ‘भेटिङ’ आतंक, विदेश उड्न ठिक्क परेकाको भिसा नै रोकियो

काठमाडौं । असोज पहिलो साता अमेरिकी लगानीमा थाइल्यान्डमा प्रहरीको वृति विकास सम्बन्धमा एक कार्यक्रम आयोजना हुँदै थियो। सो कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालका तर्फबाट महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्र उप्रेतीलाई पठाउने निर्णय भएको पनि थियो। निर्णयअनुरुप नै कार्यक्रमका लागि भन्दै प्रहरी हेडक्वार्टरबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरेर थाइल्यान्ड जाने तयारीमा थिए एसपी उप्रेती।

तर, थाइल्यान्ड उड्न केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा उनको भिसा स्वीकृत भएन। भिसा नलाग्नुको कारण खोज्दै उनी प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे। मानव अधिकार शाखामा पुगेपछि एसपी उप्रेतीले थाहा पाए, आफू ‘भेटिङ’ (कालोसूची) मा परेको।

कामका सिलसिलामा कुनै मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको रेकर्ड छैन। उप्रेती कार्यालय प्रमुख पनि थिएनन्। कसैलाई यातना पनि दिएका थिएन्न्। तैपनि उप्रेती ‘भेटिङ’मा परे।

एसपी उप्रेती मात्रै होइन, प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी बलका धेरै अधिकारी यस्तै ‘भेटिङ’ आतंकमा परेका छन्।

के हो ‘भेटिङ’?

कुवेर सिंह राना आइजिपी भएको बेला डिआइजी पार्वती थापा अमेरिकामा एक कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेकी थिइन्। उनलाई अमेरिकी दूतावासले भिसा दिएन। त्यसपछि प्रहरी हेडक्वाटरमा ठूलै हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो।

त्यसबेला प्रहरीको तालिम निर्देशनालयमा कार्यरत थिए अहिले अवकाश प्राप्त डिआइजी हेमन्त मल्ल। नेपाल प्रहरीको पहिलो श्रेणीको अधिकारीलाई भिसा नदिनु गम्भीर विषय भन्दै यसको छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव मल्लले आइजिपी रानालाई दिएका थिए।

त्यसपछि एसपी प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समति गठन भयो। समितिले डिआइजी थापालाई अमेरिकी दूतावासले कालो सूचीमा राखेको पत्ता लगाएको थियो। उक्त अनुसन्धानपछि मात्रै नेपाल प्रहरीले ‘भेटिङ’ भन्ने शब्द थाहा पाएको थियो।

उनलाई ‘भेटिङ’मा राख्नुको कारणबारे दूतावासले जवाफ फर्काएको थियो– ‘विमानस्थलमा एक महिलालाई कुटेको समाचार बाहिर आएको थियो। त्यसैले भेटिङमा राखियो।’

थापालाई समाचारकै आधारमा ‘भेटिङ’मा राखिएको थियो। जबकी महिलालाई कुटेको भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि पुष्टि हुन सकेको छैन।

अमानवीय व्यवहार, बेपत्ता बनाउने, आन्दोलनमा दमन, हिरासतमा यातना, कुटपिटलगायत मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि सुरक्षाकर्मीलाई विदेश भ्रमणमा जान बन्देज लगाउनु ‘भेटिङ’ भनिन्छ। ‘भेटिङ’मा परेका सुरक्षा अधिकारीहरु विदेशमा हुने तालिम, युएन मिसन लगायतमा जान समेत पाउँदैनन्।

अमेरिकाले आफ्नो देशले सैन्य सहयोग प्रदान गर्ने देशहरुमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेसँगै नेपाली सुरक्षाकर्मी पनि ‘भेटिङ’को मारमा पर्ने गरेको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। नागरिकसँग प्रत्यक्ष्य सम्बन्ध रहने भएकाले यसबाट सबैभन्दा पीडित नेपाल प्रहरी पर्ने गरेको छ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेका सुरक्षाकर्मीका नाम अमेरिकी दूतावासलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। उनीहरुले पठाएको रिपोर्ट र समाचारका आधारमा ‘भेटिङ’मा राखिँदै आएको छ।

‘भेटिङ’को जानकारीसम्म दिँइदैन, क्रस चेक बिनै कालोसूचीमा

‘भेटिङ’मा को–को परेका छन् भन्नेसम्म प्रहरी अधिकारीलाई जानकारी नदिने गरिएको प्रहरीको मानव अधिकार शाखाका डिएसपी दीपक पोखरेलले बताए। ‘को भेटिङमा परेको छ भन्ने केही पनि थाहा हुँदैन। जब विदेश जाने बेलामा भिसा लाग्दैन, अनि सोधपुछ गरेपछि भेटिङ भन्ने थाहा हुन्छ’, उनले भने।

यसको उदाहरणको रुपमा भर्खरै थाइल्यान्ड जानबाट रोकिएका एसपी उप्रेती, डिआइजी पार्वती थापा, लाइबेरिया मिसनबाट ३ महिनामै फर्काइएका एसपी वसन्त कुँवरलाई लिन सकिन्छ। युएनएचसीआर, ओएचसीएचआर, एड्भोकेसी फोरम, एसियन ह्युमन राइट्स कमिसन, तराई ह्युमन राइट्स डिफेन्स एलायन्स लगायत संस्थाले पठाएको व्यक्तिको नाम ‘भेटिङ’ लिस्टमा राखिन्छ।

त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई आधार मानेर पनि ‘भेटिङ’को सूचीमा राखिँदै आएको छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पठाएका सुरक्षाकर्मीका नाम र समाचारमा उल्लेख भएका व्यक्तिका बारेमा ‘क्रस चेक’सम्म नगरी ‘भेटिङ’को सूचीमा राख्ने गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो।

मानव अधिकार उल्लङ्घन नै गरेको भए मानव अधिकार आयोगले छानबिन गरेपछि दोषी देखिएपछि मात्रै ‘भेटिङ’मा राख्नु पर्ने हो। तर, त्यस्तो नहुने गरको प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ। यसरी ‘भेटिङ’मा राखेपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संगठन, कसैलाई पनि यसबारे जानकारी दिइँदैन। ‘भेटिङ’ सूचीमा परेपछि कुनै पनि अधिकारीले अमेरिका, युरोप लगायतका देश र अमेरिकाको लगानीमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा जानसमेत पाउँदैनन्।

५५ वटा प्रहरी कार्यालय कालोसूचीमा

अमेरिकाले दुई किसिमले ‘भेटिङ’ सूची राख्दै आएको छ। एउटा, संस्था ‘भेटिङ’ र अर्को व्यक्ति ‘भेटिङ’। कुनै प्रहरी अधिकारीले यातना दिएको, आन्दोलन दबाएको लगायत मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको घटनामा व्यक्ति ‘भेटिङ’मा राखिँदै आएको छ। प्रहरीको मानव अधिकार शाखाको तथ्याङ्कअनुसार व्यक्ति ‘भेटिङ’मा अहिले ९ जना प्रहरी अधिकारीको नाम छ। यो प्रहरीसँग भएको तथ्याङ्क हो। अमेरिकी दूतावासको रेकर्डमा झन् यो भन्दा धेरै संख्या हुनसक्छ।

त्यस्तै संस्था ‘भेटिङ’मा देशभरका ५५ प्रहरी कार्यालय परेका छन्। जसमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), अपराध महाशाखा, काठमाडौं प्रहरी परिसर, महानगरीय प्रहरी वृत, सोह्रखुट्टे, महानगरीय प्रहरी वृत, बौद्ध, कालिमाटी लगायतका प्रहरी कार्यालय छन्। त्यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, बाँके, रुपन्देही, सिरहा, धनुषा, सप्तरी, कास्कीलगायत गरी कुल ५५ प्रहरी कार्यालय यस्तो सूचीमा छन्। गत वर्षसम्म २५ प्रहरी कार्यालय मात्रै ‘भेटिङ’को सूचीमा थिए।

‘भेटिङ’को सूचीमा परेका ५५ प्रहरी कार्यालयका प्रहरी अधिकारीले मानव अधिकारको कुनै पनि घटना उल्लङ्घन नगरे पनि स्वतः ‘भेटिङ’मा पर्छन्। जसका कारण अमेरिकी लगानीमा हुने कुनै पनि कार्यक्रमका लागि भन्दै विदेश जान पाउँदैनन्।

यसरी संस्थालाई नै ‘भेटिङ’को सूचीमा राख्नु भनेको दुर्भाग्य भएको पूर्व डिआइजी मल्लको ठहर छ। ‘कुनै एउटा प्रहरी कार्यालयमा बसेका सबै प्रहरी अधिकारीले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्छन् भन्ने छैन।’, पूर्व डिआइजी मल्ल आश्चर्य व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने प्रहरी अधिकारीलाईसम्म भेटिङमा राख्नु ठिकै हो। यहाँ त संस्थालाई नै कालो सूचीमा राखिएको छ।’
यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै उचित समाधान खोज्नुपर्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। ‘तीनै प्रहरी कार्यालयमा बसेर काम गर्दा राम्रो गरेको भनेर पुरस्कार पाउने र विदेश जाने बेला अपमान गरेर कालो सूचीमा राख्ने गरेकाले हाम्रो मनोबल घट्छ’, भेटिङमा परेका एक अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै दूतावाससँग समन्वय गरी समाधान खोज्नुपर्छ।’

‘भेटिङ’ लागू भएपछिका समस्याहरु

‘भेटिङ’मा अमेरिका, बेलायत र युरोपका केही देशले चासो राख्ने गर्दछन्। नेपालका सुरक्षाकर्मीको वृति विकासमा यी देशको ठूलो लगानी छ। तर, ‘भेटिङ’ लागू भएपछि आफ्नो वृति विकासका लागि यी देशले उपलब्ध गराउने तालिम तथा विभिन्न कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मी जान पाउँदैनन्। जसका कारण नेपालका सुरक्षाकर्मी मात्रै होइन संगठन नै कमजोर बन्ने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्रीको तर्क छ।

त्यसैगरी, प्रहरीको अन्य काम कारबाहीमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। कुनै बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने घटनामा प्रहरी अधिकारीले ‘भेटिङ’को डरले गर्दा बल प्रयोग नगर्दा अप्रिय घटना हुनसक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।

प्रहरीको दैनिक कार्यदेखि अपराध अनुसन्धानसम्म यसको असर पर्छ। ‘भेटिङ’मा पर्ने र भविष्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनदेखि विभिन्न तालिममा समेत जान नपाउने भएपछि अनुसन्धानमा खटिन प्रहरी अधिकारीहरु हच्किनेसम्मको स्थिति आउने पूर्व डिआइजी मल्लले बताए। अझ व्यक्ति भन्दा पनि संस्था ‘भेटिङ’ झनै खतरापूर्ण देखिएको उनले दाबी गरे।

६ वर्षदेखि अथक प्रयास, परिणाम शून्य

२०६९ साल भदाैमा आइजिपी भएका कुवेरसिंह रानाको पालामा ‘भेटिङ’को औपचारिक जानकारी प्रहरीले पाएको थियो। ‘भेटिङ’मा प्रहरी कार्यालय नै राखेको पाइएपछि अन्याय भएको भन्दै तत्कालीन आइजिपी रानाले संस्थागत ‘भेटिङ’ हटाउन पहल पनि गरेका थिए।

त्यसबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमार्फत ‘भेटिङ’ हटाउन प्रयास गरेको थियो। तत्कालीन गृह सचिव नवीन घिमिरे (हालः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त) मार्फत नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासँग पटक-पटक संस्थागत ‘भेटिङ’ हटाउन छलफल भएको थियो। त्यसबेला देखि नै यस्तो व्यवस्था हटाउन पहल सुरु गरेको भनिएपनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अहिलेसम्म ‘भेटिङ’को प्रावधान हटाउन सकेको छैन। ६ वर्षअघिदेखि ‘भेटिङ’ हटाउन पहल गरेको भनिएपनि कार्यालयमा सोपश्चात् ४ आइजिपी शक्तिमा आइसके, तर परिणाम भने शुन्य नै रहेको छ।

यसबारे प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘संस्थागत भेटिङ लाग्नु अन्याय नै हो। यो हटाउनु पर्छ भन्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालय लागिरहेको छ। आइजीसाप पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ।’

केरकारमा हुँदा ‘भेटिङ’मा परेका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल संस्थागत ‘भेटिङ’लाई नेपाल भित्र अवैधानिक तरिकाले खडा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको संज्ञा दिन्छन्। ‘नेपाल भित्रका इस्युमा नचाहिने बखेडा झिकेर नेपालमै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अदालत खडा गरिएको छ।’, मल्लले केही असुन्तुष्टि मिश्रित विचार पोखे, ‘नेपाल सरकार केही भन्दैन। तर, नेपाली भूमिमै भएको दूतावासले आफ्नो देशमा बनाएको कानुन हाम्रो देशमा जबरजस्ती लादेको छ। यो भन्दा दुःखद सुरक्षाकर्मीका लागि अरु हुन सक्दैन।’ नेपाल सरकारले नै पहल गरेर संस्थागत ‘भेटिङ’ भने खारेज नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सामान्यतया दूतावासले प्रहरी कार्यालयलाई नै कालो सूचीमा राखेपछि कालोसूचीमा रहेको कार्यालयबाट कार्य सम्पादन गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता हो। तर, कालो सूचीमा पनि त्यही दूतावासले राख्ने र आफैंले कालोसूचीमा राखेको कार्यालयबाट उसले काम भने लिने गरेको छ। यो निकै लज्जाको विषय भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
nepallive

प्रतिक्रिया दिनुहोस्