Wednesday 19th of December 2018

अहिलेकाे अवस्थामा नत सुशासन कायम हुन्छ न त सबृद्धिनै ?

देवेन्द्र चुडाल

केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको नौ महिनापछि निकै तामझामका साथ सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै त्यस कार्यक्रमको मंगलबार शुभारम्भ गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष अन्र्तगत औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सेवा, निवृत्तिभरण जस्ता सेवा पर्ने बताइएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् अब रोजगारी गर्ने आम मानिसमा खुसी छाउनेछ । सरकारले यसअघि पनि निकै ताझामका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरेपनि त्यस्ता कार्यक्रमहरु सफल हुन सकिरहेका छैनन् । हरेक श्रमले प्रतिफल पाउनै पर्दछ यो विश्वव्यापी सिद्धान्त भएपनि यस्ता कार्यक्रमहरुमा समेत राजनीति हुने गरेकोले यसभन्दा अगाडिका कार्यक्रम सफल हुन नसकिरहेको बेला ल्याइएको यो कार्यक्रम सफल नै भइहाल्छ भनेर अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग नै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नभएपनि स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले कोषको रकम पूर्ण रुपमा सदुपयोग हुन्छ भनेर सबैलाई आश्वासन दिएका हुनाले अहिले नै प्रधानमनत्रीलाई अविश्वास गरिहाल्ने आधारहरु नदेखिएपनि यसभन्दा अगाडिपनि प्रधानमन्त्रीले यस्तै खालका विभिन्न आश्वासनहरु दिएका थिए तर त्यस्ता आश्वासनहरु अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा जान नसकेका हुनाले अविश्वास गर्ने ठाउँ भने बाँकी रहेको छ ।

मुलुकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमतको सरकार रहेको छ । नेकपाले एक्लै संघीय संसदमा बहुमत ल्याएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनामा अन्य दुई पार्टी संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको हुनाले सरकारको पक्षमा संसदमा दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन रहेको छ । संघीय समाजवादी फोरम त सरकारमै सहभागि भएको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफू सरकारमा सहभागि नभएपनि बाहिरबाटै सरकारलाई समर्थन गरिरहेका हुनाले सरकारलाई काम गर्नु कुनै अप्ठ्यारो नभएपनि सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन । मुलुक संघीयतामा पहिलोपटक गएको छ । संघीयताको सिद्धान्त अनुसार सबै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भईसकेका छन् । सबै तहमा जनताका प्रतिनिधिहरु चुनिएका छन् । ७ प्रदेश मध्येका ६ प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ भने प्रदेश नं. २ मा संघीय सरकारलाई समर्थन दिएको संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त सरकार रहेकोले समेत सरकारलाई आफ्ना योजनाहरु लागू गर्न कुनै समस्या देखिँदैन । मुलुकका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीकरण भएर दरिलो कम्युनिष्ट पार्टी बनेको भएपनि उक्त पार्टीभित्र समेत विवाद उत्पन्न भएकाले पनि पार्टी अध्यक्षकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले समेत जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन ।

पार्टी एकीकरण भएको ६ महिनाभन्दा बढी भएपनि नेकपाका संगठनहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु नै सरकारको कामप्रति सन्तोष हुन नसकिरहेको बेला पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहाल नै सरकारका काम कारबाहीप्रति आक्रोशित हुँदै गएका छन् । दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारले समेत जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने हो भने अब पछि आउने कुनैपनि सरकारले सन्तोषजनक रुपमा काम गर्नसक्ने अवथा नभएकाले ओली नेतृत्वको सरकार कुनैपनि बहाना बनाएर आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्न सक्दैन, पछि हट्न पाउँदैन । संघीय संसदको चुनावका बेला कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई दिएका आश्वासनहरु पूरा हुनैपर्दछ । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका चुनावी प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्नैपर्दछ । जनतालाई झुक्याउनका लागि र सत्तामा पुग्नको लागि यदि झुठा आश्वासनहरु बाँडिएका होइनन् भने । नेपालका राजनीतिक दलहरुले यसभन्दा पहिला पनि आफूहरुलाई सत्तामा पुग्नका लागि जनतालाई भ¥याङ्गमात्र बनाएका थिए । जनता साँच्चिकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् भने उनीहरुलाई दिएका आश्वासनहरु पूरा गर्ने दायित्व र कर्तव्य पनि पार्टी र सरकारकै हो ।

ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासथा उनले जनतालाई ठुला ठुला आश्वासनका पोकाहरु बाँडेका थिए । सुशासन र सम्बृद्धिको नारा दिएका भएपनि पछिल्लो समयमा सुशासन भन्ने शब्द नै हराएको जस्तो देखिएको छ । समृद्धि त एकैपटक आउने विषय नभएकाले पहिला सुशासन नै कायम हुनुपर्दछ । सुशासन भएको खण्डमा विस्तारै समृद्धि आउन सक्छ तर पछिल्लो अवस्था हेर्दा मुलुकमा सुशासन नै हराउँदै गएको छ । मुलुकभरमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरण, गुण्डागर्दीका घटना बढेका छन् । ६ महिनाको समयमा मुलुकभरमा ४४ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको ४ महिनाभन्दा बढी भएपनि आजसम्म बलात्कार र हत्यामा संलग्न भएका अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार असफल भएको छ । सरकारले बलात्कार र हत्यामा संलग्न भएका अपराधीहरुको पत्तो लगाउन विभिन्न समितिहरु गठन गरेपनि त्यस्ता समितिहरुले अपराधीको सुइको सम्म पाउन सकेका छैनन् । नेपाल प्रहरीले समेत विभिन्न समितिहरु गठन गरेर अपराधीहरुको पत्तो लगाउने प्रयास गरेपनि ऊ समेत असफल भएको छ । राज्यले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व नेपाल प्रहरीलाई सुम्पिएको छ । नेपाल प्रहरीले समेत आफूले पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभाउन नसकेको हुनाले प्रहरीसमेत आलोचनाको पात्र बन्दै गएको छ । बलात्कार र हत्या भएको ठाउँमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्रनाथ खनाल नै पुगेर पिडितका परिवारलाई न्याय दिने उद्घोष गरेपनि पिडितका परिवारले आजसम्म न्याय पाउन नसकेको हुनाले प्रहरीको विश्वासनियतामाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ । अनुसन्धान गरी पिडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने काम प्रहरीकै हो । त्यसैले प्रहरीले जनताको विश्वास जित्नका लागि पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि पन्तका हत्याराहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर प्रहरी संगठनमाथि लाग्ने कलंकको दाग हटाउनैपर्छ ।

पिडित परिवारले न्यायको लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वा अनशननै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । पिडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत् १० लाख दिएर न्याय दिएको भन्न पाइने अवस्था हुँदैन यदि क्षतिपूर्ति नै दिने हो भने पिडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाइनु राज्यका लागि उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । के मान्छेको मूल्य पैसामा किन्न पाइन्छ र ? के मान्छेको मूल्य १० लाख हो र यदि १० लाख नै हो भने पैसावालाले जति मान्छे मारेपनि भएन र सरकार ? त्यसैले कुनै विलम्ब नगरी पिडित परिवारलाई न्याय दिनु सरकारको दायित्व हो न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह भएकाले पन्त परिवारलाई अविलम्ब न्याय दिन सरकारले कुनै कसी बाँकी राख्नु हुँदैन । अपराधमा संलग्न भएका चाहे तिनीहरु राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता हुन् चाहे प्रहरी संगठनकै कर्मचारीहरु किन नहुन् त्यस्ता अपराधीहरु जो भएपनि तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको खण्डमा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेको सुशासन आउन सक्छ । यदि होइन भने अब सुशासन भन्ने शब्दलाई नै स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले रट्न छोड्नु उचित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उद्घोष आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ गरेका थिए । तर उनको शुन्य सहनशिलता समेत हावामा उडेको छ । दिनहुँ जस्तो सरकारी कर्मचारीहरु घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परिरहेका छन् । सम्वैधानिक निकायहरुले समेत पछिल्लो पटक भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाईरहेका छन् । केही दिन पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले नेपालगञ्ज पुगेर उद्घोष गरे स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई साँच्चिकै अख्तियारले कारबाही गर्ने हो भने स्थानीय निकाय नै रित्तिने छन् भन्ने उद्घोषले के संकेत गर्दछ ? त्यसैगरी महालेखा परिक्षकको एक प्रतिवेदनले समेत सरकारीस्तरमै भ्रष्टाचार बढेको उललेख गरेको छ । नेपाल बायुसेवा निगमले खरिद गरेका वाइडबोडी जहाजमा झण्डै ७ अर्बको गडबडी भएको भन्दै जहाज खरिदका विषयमा छानविन गर्न सरकार र संसदीय समितिलाई भनिसकेको अवस्थामा जहाज खरिद काण्डमा सरकारले किन खासै चासो देखाएको छैन ? सरकारले भ्रष्टाचारलाई शुन्य सहनशिलता अपनाउने हो भने तत्काल जहाज खरिद काण्डमा संलग्न भएका सबैलाई निलम्बन गरी भ्रष्टाचारको छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा लगाउनु आवश्यक छ । राजधानीका ठुला ठुला तारे होटल र ठुला ठुला भवनमा सभा सम्मेलन गोष्ठी गरेर भाषण गर्दैमा भ्रष्टाचार घट्न सक्दैन ।

तिनै तारे होटल र ठुला ठुला भवनहरुमा गरिने गरेका सभा, सम्मेलन र गोष्ठीहरुमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । जनताले सरकारबाट आवश्यक मात्रामा सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । त्यस्को प्रत्यक्ष प्रमाण हो विदेश जान लागेका युवाहरु श्रमको अन्तिम स्वीकृत्ति लिन दिनहुँ श्रम कार्यालय पुगेपनि उनीहरुले ठुलो संकट भोग्नु परेको छ । श्रम स्वीकृत्ति लिन रातिदेखी नै लाइन बसेपनि उनीहरुले पैसा नखुवाई श्रम स्वीकृत्ति नै लिन नसकेको गुनासो श्रममन्त्रीले सम्म सुनिसकेको हुनुपर्दछ । यो त उउटा प्रतिनिधिपात्र मात्र हो । मालपोत, यातायात, नापीजस्ता कार्यालयहरुमा हुने ढिलासुस्तीले गर्दा जनता पिडित भएका छन् । यी सबै कार्यालयहरुमा दलालको विगविगी रहेको छ । दलालले पैसा लिएर केही छिनमै काम सम्पन्न गरिदिने आखिरी तिनै कर्मचारीहरुले किन त्यही काम गरिदिँदैन ?

कम्युनिष्ट पार्टीका हजारौं हजार कार्यकर्ता रहेका छन् । उनीहरुसमेत त्यस्तै मारमा परेका गुनासो दिनहुँ मन्त्रीहरुलाई सुनाउँदै हिडेका भएपनि मनत्रीहरुले त्यसमा खासै चासो देखाएर समस्याको समाधान गर्ने प्रयास किन गरिरहेका छैनन् ? यदि उनी जानकार छन् भने त्यस्ता समस्याको समाधान गर्ने दायित्व स्वयम् प्रधानमन्त्री कै हो । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहायक मात्र हुन्, उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने मात्र हो । निर्णय गर्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीकै भएकाले जनताले भोग्नुपरेका समस्याहरुको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्दछ । कोठामा बसेर भाषण गर्दैमा न त सुशासन कायम हुनसक्छन् न त समृद्धि नै त्यसैले अब कुनै विलम्ब नगरी जनताका समस्याहरु एकाएक गरी केलाएर सही रुपले समस्याको समाधान गरिनु आवश्यक छ । यदि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अग्रसरता नदेखाउने हो भने जतिसुकै तामझाम गरेर जस्तोसुकै कार्यक्रम घोषणा गरेपनि त्यस्ता कार्यक्रमहरु सफल हुन सक्दैनन् भन्ने प्रमाण त पहिला नै देखिसकेका छन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट त्यसैको प्रमाण हो त्यसैले अब नबोली काम गरेर देखाऊ ओली सरकार ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्