Wednesday 19th of December 2018

मरेको मान्छेको होइन बाँचेको मान्छेको सपना साकार गर ओली सरकार

देवेन्द्र चुडाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको नौ महिना पुगेको छ । ओली नेतृत्वको कम्युनिष्टको सरकारले समेत जनताको चाहना अनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन । ओली नेतृत्वको जस्तो शक्तिशाली सरकारले समेत जनताका चाहना अनुसारको काम गर्न नसक्ने हो भने अब आउने कुनैपनि सरकारले उपलब्धमूलक काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । संविधानमा उल्लेखित प्रावधानका कारण एकदलले बहुमत ल्याउनसक्ने अवस्था नभएपनि दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक भएका हुनाले उनीहरुले बहुमत ल्याएका हुन् । नेकपा एक्लैले बहुमत ल्याएको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनानुसार संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत सरकारलाई समर्थन गरेको हुनाले संघीय संसदमा सरकारको पक्षमा दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन रहेको छ । सरकारलाई समर्थन दिएको संघीय समाजवादी फोरम भने सरकारमा सहभागि भएको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकार बाहिरै रहेर सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफुले राखेका मागहरु सम्बोधन भएमा सरकारमा सहभागि हुने बताउँदै संविधान संशोधनलाई प्रमुख मागका रुपमा अघि सारेको छ । प्रधामन्त्री ओलीले आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँदै आएका भएपनि अहिलेसम्म संविधान संशोधनका बारेमा राजनीतिक दलहरु बीचमा कुनै छलफल र बहस भएकोे छैन ।

नेपालको इतिहासमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुवर्ण अवसर मिलेको छ । उनको पक्षमा दुई तिहाई भन्दा बढीको संसदमा समर्थन रहेको छ भने मुलुकमा स्थापना गरिएका ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमै उनैको पार्टीको बहुमतको सरकाररहेको छ । प्रदेश नं. २ मा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेकै संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त सरकार रहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कुनै अप्ठ्यारोर बाधा विरोध नभएपनि ओली सरकारले काम गर्न नसक्नु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । ओली सरकाले जनताका भावना भन्दा मरेका मान्छेको भावनालाई बुझ्ने भन्दै सहिदका सपना पूरा गर्ने उद्घोष गर्दै आएको छ । मरेका मान्छेको सपना पूरा गर्नुभन्दा बाँचेको मान्छेको भावना अनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा सहिदको सपना पूरा गर्ने भनेर सरकार अघि बढेको खण्डमा बाँचेका मान्छेहरु नमरिकन मरेसरह बाँच्न बाध्य हुँदै गएका छन् । मुलुकमा चरम अभाव, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अन्याय अत्याचार, बलात्कार, गण्डागर्दीजस्ता घटनामा बृद्धि भएका छन् । प्रहरी प्रशासन दिनप्रतिदिन आलोचित हुँदै गएको छ । प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिकरण भएकोले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको प्रहरीले आफ्नो भूमिका सन्तोषजनक रुपमा निभाउन सकेको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारसँग जनताले ठुलो आशा एवं विश्वास गरेका थिए । तर जनताको आशा एवं विश्वासलाई सरकारले घात गर्न थालेको छ । सरकार मरेका मान्छेको सपना पूरा गर्ने भन्दै अघि बढेको हुनाले बाँचेका मान्छेका सपनाहरु पूरा हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

सहिदहरुको परिभाषा नै नगरी जथाभावी राजनीतिक फाइदाका लागि सहिद घोषणा गरिएको छ । सहिदहरुको परिभाषा गरेर कस्ता खालका मान्छेलाई सहिद भन्ने उनीहरुको योगदान के हो भन्ने सम्म नबुझीकन व्यक्तिगत झगडामा मरेका, गाडीले किचेका, दुईपक्षबीचको झगडामा मारिएका, भीरबाट लडेका, प्रहरीको गोली लागी मारिएका, बलात्कारमा संलग्न भएका, मादकपदार्थ सेवन गरी मरेका सबै व्यक्तिहरुलाई सहिद घोषणा गरिएको हुनाले के त्यस्ता व्यक्तिको सपना पुरा गर्न ओली सरकार अग्रसर भएको हो त ? स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली नै सहितका सपना पूरा गर्न अग्रसर भएपछि उनका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीभन्दा एक कदम अघि बढ्दै सहिदका सपना पूरा गर्दछौं भन्न थालेका छन् । बलात्कारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु मारिएका छन्, गाडीले किचेर मारिएका र भीरबाट लडेका व्यक्तिहरु सहिद घोषणा गरिएको हुनाले के अब सरकारले बलात्कारीहरुको सपना पूरा गर्ने वा भीरबाट लडेर मरेका व्यक्तिहरुको सपना पूरा गर्ने ? यसरी जथाभावी सहिद घोषणा गर्दा मुलुकको लागि प्रणको आहुति दिएका महान् सहिद गंगालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीकोसमेत अपमान भएको छ । नेपालका सच्चा सहिद भनेका यिनै चार जना हुन् । नेपाली जनताले चिने र बुझ्ने सहिद यिनै हुन् । तर राजनीतिक स्वार्थका लागि कुनै रेकर्ड नै नराखी पार्टीनै पिच्छेका सहिद घोषणा गरिएको हुनाले सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरुका सपना पुरा गर्नेतर्फ लाग्नुभन्दा बाँचेका मान्छेका सपना पुरा गर्ने कार्यमा अघि बढेको खण्डमा मात्र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको औचित्य रहन सक्छ । नत्रभने केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि सरकारका लागि सरकार मात्र रहन सक्छ ।

इतिहासले केपी ओलीलाई अहिलेसम्मकै सुवर्ण अवसर दिएको छ । ओली सरकारको काम काजमा खोट देखाउने र सरकारको कमी कमजोरी देखाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफैँभित्र रुमलिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा विपक्षीको भूमिका निभाउन समेत नसकेको अवस्थामा सरकारले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएन किन र कसका कारण काम गर्न सकिरहेको छैन ? अब त्यसको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । ओली सरकारले समेत जनताको चाहानानुसारको काम गर्न नसक्ने हो भने अब बन्ने नयाँ सरकारलाई ओली सरकारको जस्तो सुवर्ण अवसर नमिल्ने भएकाले त्यस्ता सरकारले काम गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहन सक्छ । त्यसैले ओली सरकारले मैले काम गर्न सकिन मलाई कसैले टेरेनन् भने छुट छैन । हिजो निर्वाचनका बेला चुनावी घोषणापत्रमा मार्फत जनतासामु गरिएका प्रतिवद्धता क्रमश पूरा गर्दै जानु ओली सरकारको दायित्व र कर्तव्य समेत भएपनि ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरु नपरेका हुनाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समेत जनतालाई झुक्याएको आरोप पार्टीमाथि लाग्दै आएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेमा अध्यक्ष रहेका केपी ओलीले निर्वाचनका बेला जहाँ जहाँ भाषण गरे त्यहाँ त्यहाँ उनले बृद्धबृद्धा भत्ता २ हजारबाट बढाएर ५ हजार पु¥याउने उद्घोष गरेका थिए तर उनी आफैँ प्रधानमन्त्री बनेपनि उनको सरकारले बृद्धबृद्धा भत्तामा कुनै बृद्धि नगरेको हुनाले बृद्धबृद्धाको सराप पाउनु हो । त्यसैले अब कुनै ढिलाई नगरी बृद्धबृद्धा भत्ता बढाउनु आवश्यक छ ।

हुन त हिन्दु समाजमा बृद्धबृद्धालाई भगवान् सरह मानिन्छ । बृद्धबृद्धाहरु अहिले पनि हिन्दुधर्मावलम्बी नै रहेका हुनाले कम्युनिष्टहरुको सरकारले उनीहरुको भत्ता नबढाएको हुनसक्छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बारम्बार उद्घोष गर्दै आएका छन् हिन्दुधर्म भनेको सामन्तीहरुको धर्म हो कम्युनिष्टहरुको धर्म भनको क्रिस्चियन नै हो भनेका हुनाले उनैको दबावमा बृद्धबृद्धाहरुको भत्ता नबढाएको हुनसक्छ । दाहाल छट्टु र ढटुवा नेताका रुपमा जनतामा चिनिएका नेता हुन् ।

आफूलाई क्रिस्चियन नभनेपनि दाहालले कम्युनिष्टहरुको धर्म क्रिस्चियन भनेपछि नेकपाभित्रैका नेता तथा कार्यकर्ताहरु दाहालसँग चिढिएका छन् । त्यही कारण दाहालले हालै म्याग्दीमा पुगेर हिन्दु धर्म अनुसारकै आरधाना गोलेश्वर मन्दिरमा गरेका छन् भने म्याग्दीमै पुगेर तातो पानीमा डुबुल्की समेत लगाएका छन् । यी दुवै कार्य उनको बोली विपरितका कार्य हुन् । पछिल्लो समयमा पुष्पकमल दाहाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आफूलाई शक्तिशाली बनाउने रणनीतिका साथ अघि बढ्ने प्रयासमा लागेका छन् । त्यसै कारण उनले तत्कालिन एमालेका नेताहरुलाई आफ्नोपक्षमा ल्याउने प्रयासमा लागेका छन् । अबको एक डेड वर्षभित्रमा नेकपाको एकताको महाधिवेशन हुने भएपछि त्यो महाधिवेशनबाटै अध्यक्षको पद हत्याउनकै लागि उनी लागि परेका छन् । त्यसैले उनी अहिलेदेखि नै शक्ति संचयमा लागेको आभाष पाउन थालिएको छ । त्यसै क्रममा पदको दुरुपयोग गर्दै उनी सेनाको हेलिकोप्टरबाट जिल्ला भ्रमणमा जाने आउने गरेका छन् । दाहालले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेपछि त्यसको भाडा सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो पदको दुरुपयोग हो कि होइन ? नियम अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिले मात्र सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउने भएपनि पार्टीको अध्यक्षले त्यसमा पनि प्राय प्रत्येक दिन नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नु ठाडै पदको दुरुपयोग हो । त्यो पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । पार्टी अध्यक्षले प्रयोग गरेको हेलिकोप्टरको भाडा पार्टीले तिर्नुपर्दछ वा प्रयोग गर्ने व्यक्तिले । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्ने गरेको भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता भनेको यही हो त ?

सरकारले सोचेनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई कसैले नटेरेको जस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्णको अभिव्यक्ति दिनु उचित थिएन । कहिले विदेशीहरुले काम गर्न नदिएको उद्घोष गर्ने कहिले प्रशासनतन्त्र, अदालत र सुरक्षा निकायले टेरेनन् भनेर आफ्नो अकर्मण्यता र असफलतालाई सडकमा छताछुल्ल पार्नुभन्दा कर्मचारीतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने उपाएहरु खोजबीन गर्नु उचित हुने थियो । संविधनले नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार बाँडफाँड गरिदिएको हुनाले अदालतले सरकारलाई टेरेन भन्नु न्यायलयमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । व्यवस्थापिका संसदले ऐन नियम कानुनहरु बनाउने कार्यपालिका संसदले बनाएका नियम कानुनहरु पालना गर्न लगाउँदै कार्यान्वयन गर्ने र न्यायलयले व्यवस्थापिकाले बनाएका नियम कानुनहरु कार्यपालिकाले कार्यान्वयन ठीक ढँगले ग¥यो गरेन भनेर हेर्ने काम हो । त्यसैले न्यायलयले सरकारालाई टेरेन भन्नु किमार्थ उचित थिएन÷हुँदैन । तर चलाख प्रधानमन्त्रीले किन त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । अब त्यस्को पोल विस्तारै खुल्दै जाला । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले मलाई कसैले टेरेनन् भनि सकेपछि त्यो पदमा बस्न उचित थियो÷थिएन अब त्यस विषयमा समेत बहस र छलफल आवश्यक भएको छ ।

निहित स्वार्थले राजनीतिलाई डो¥याउनु किमार्थ उचित हुँदैन । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि केपी ओली नेकपाका अध्यक्ष रहेपनि प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उनी सम्पूर्ण नेपाली जनताका प्रधानमन्त्री हुन् अर्थात नेपाली जनताका अभिभावक तर उनले पछिल्लो समयमा जनताको अभिभावकको भूमिका निभाउन सके कि सकेनन् त्यो स्वयम् प्रधानमन्त्रीले सोच्ने विषय हो त्यसैले अझैँपनि बेला छ प्रधानमन्त्री सबैको बन्न सक्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्