Wednesday 19th of December 2018

यसरी मलहोत्राले नक्कली कम्पनी स्थापना गरेर भ्याट फिर्ता लिए

रोशन कार्की

काठमाडौं । विश्वलाई सूचनाको पहुँचबाट नजिक ल्याउने प्रविधिसँगै बढ्दो मागको फाइदा उठाउँदै नेपालमा भने नक्कली कम्पनी स्थापना गरेर सरकारसँग मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र करोडौँ रुपैयाँ भन्सार छली गर्दै आएको पाइएको छ । सरकारको नजिक भएको र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पछिल्लो समयमा मोबाइल सेटहरुको अत्यधिक मात्रामा आयात हुने गरेको छ । तर नक्कली कम्पनी खडा गरेर मोबाइल सेट निर्यात गरेको भन्दै सरकारसँग भ्याट फिर्ता लिएको समेत पाइएको छ । सो अवैध कार्यमा आफूलाई अब्बल व्यापारी भन्न रुचाउने विवादित व्यक्ति दिपककुमार मलहोत्राबाट सो काम हुँदै आएको एक उच्च स्रोतले नाम गोप्य राख्ने शर्तमा बताएको छ । स्रोतका अनुसार मलहोत्राले पछिल्लोपटक नक्कली कम्पनी देखाएर मोबाइल निर्यातमा लाग्ने भ्याट रकम फिर्ता लिने गरेको दाबी गरेको छ । केही वर्ष नेपालको लागि सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा रहेका मलहोत्राको कम्पनीलाई हटाएर भारतमा रहेको कम्पनीलाई आधिकारिक बिक्रेताको जिम्मेवारी पाएपछि उनले नक्कली कम्पनी देखाएर शतप्रतिशत करछली गरेको खुल्न आएको छ भने सरकारले भ्याट समायोजनको नीति परिवर्तन गरेपछि पनि मलहोत्राले नक्कली कम्पनी बनाएर आर्थिक अपराध गर्दै आएको आरोप स्रोतको रहेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले मलहोत्राले नक्कली कम्पनी खडा गरी निर्यातै नगरेको मोबाइलको पनि शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिँदै आएको रहस्य पत्ता लगाएपछि सो रकम फिर्ता हनुपर्ने माग गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भए पनि सोबारे कुनै सुनुवाइ भने गरेको छैन ।

पछिल्लो समयमा ढिला गरी प्राप्त विवरणअनुसार मलहोत्राले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३, २०७३/०७४ मा सोही अवैध प्रक्रियाबाट शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिएको भेटिएको छ । २०७४/०७५ का लागि पनि उनले सोही प्रक्रियाअनुसार २०७४ साउनदेखि चैत मसान्तसम्म विदेशमा निकासी गरेको मोबाइलको आन्तरिक खरिद गरेबापतको ११ करोड ४२ लाख २८ हजार १ सय ३८ रुपैयाँ फिर्ताको दाबी गरी सम्बन्धित निकायमा माग गरेका छन् । सो मागदाबी गर्दै उनले ठूला करदाता कार्यालयमा २०७५ जेठ १ गते निवेदन दिएका थिए । गत साउन ७ गते पुनः मलहोत्राको नक्कली कम्पनीले २०७४ साउन १ देखि जेठ मसान्तसम्मको आन्तरिक खरिदमा भुक्तानी गरेको भ्याट १४ करोड ४८ लाख ३९ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ फिर्ताका लागि ठूला करदाता कार्यालयमा निवेदन दिएको सो कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् । सो बारे ठूला कर कार्यालयले कुनै निर्णय भने गरेको छैन । यसैगरी, मलहोत्राले दोस्रो पटक निवेदन दिएपछि ठूला करदाताको कार्यालयले आर्थिक ऐन २०७४ ले दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबमोजिम ४० प्रतिशत कर फिर्ताको सुविधा उपयोग नगरी फर्जी कम्पनी खडा गरी शतप्रतिशत फिर्ता लिने योजना देखिएको भन्दै फिर्ता दिन नमिल्ने जवाफ २०७५ भदौ २५ गते दिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ मा नेपालमा आयात भएको वस्तु मूल्य अभिवृद्धि गरी पुनः विदेशमा निर्यात गर्दा भ्याटबापतको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनले हिमालय इलेक्ट्रोनिक्स नामको कम्पनी स्थापना गरेर एकतर्फ करछली गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ भ्याट फिर्ता समेत लामो समयदेखि लिँदै आएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले रोक लगाउने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले सोबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । मलहोत्राको नक्कली कम्पनीले चीन, भियतनाम र कोरियालगायत विभिन्न देशमा बनेका सामसुङ मोबाइल सेट सामसुङ इन्डिया इलेक्ट्रोनिक प्रालिबाट खरिद गर्दै आएको छ । सुरुको समयमा मलहोत्राको कम्पनीलाई नेपालको आधिकारिक बिक्रेताको जिम्मेवारी दिएको भएपछि केही वर्षदेखि उनको कम्पनीबाट अधिकार खोसेर इन्डिया इलोक्ट्रोनिक प्रालिलाई दिएपछि मलहोत्राले सोही कम्पनीबाट किनेर नेपाल ल्याउने गरेका छन् । यसरी खरिद गरेर ल्याउँदा भन्सार समेत छली गर्दै आएका छन् भने उक्त सेटहरु युएईको कृष्ण इन्टरनेसनल फिज दुबईलाई बिक्री गरेको देखाइएर सरकारसँग भ्याट फिर्ता लिँदै करोडौँ रुपैयाँ नक्कली कम्पनीको नामबाट लिँदै आएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमार्फत नेपाल आयात भएका सेटहरु हवाइमार्गबाटै निर्यात गरिँदै आएको देखिएको छ । तर विश्वबजारमा नेपालबाट मोबाइल निर्यात भने हुने गरेको छैन । इन्टिग्रेटेड मोबाइल सोलुसन्स प्रालि भने अहिले मलहोत्राको नाममा रहेको छ । उक्त कम्पनीबाट हिमालयले सामसुङ मोबाइल खरिद गरी दुबईमा बिक्री गर्ने गरेको देखाउँदै आएका छन् । हिमालय इलेक्ट्रोनिक्स मलहोत्राका कर्मचारी डिल्लीराम पोखरेलको नाममा एकल स्वामित्वको रुपमा रहेको विवरण पेस गरिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयको अनुसन्धानबाट २०७५ जेठ ३१ गते पोखरेलले दिएको बयानका आधारमा मलहोत्राले नक्कली कम्पनी खडा गरी शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिने गरेको ठहर गरी मलहोत्रालाई ठगीको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता गरे पनि अहिले सो विचाराधीनकै अवस्थामा रहेको छ ।

मलहोत्रा परिवारले सो अवैध कार्य गर्नकै लागि तीनवटा कम्पनी निर्माण गरी राजस्व आफ्नो खातामा सार्दै आएको समेत उनीनिकट एक व्यवसायीले बताए । उनले सेलुलर मोबाइल फोन पैठारी गर्ने इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्स प्रालिले आईएमएस वल्र्डलाई केही सेयर बिक्री गरेको र सेयरधनीको दर्ता किताबमा इन्टिग्रेटेड प्रालिका सञ्चालक मलहोत्राको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको देखाएको छ । उनकी श्रीमती सविता मलहोत्रा र छोरा दिकेश मलहोत्रासमेत सञ्चालक रहेको आईएमएस वल्र्डमा पनि दुई जनाको गरी ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व उल्लेख गरेको छ । एकै परिवारभित्र सेयर बिक्री गरेको विभिन्न व्यक्तिको सेयर रहेको भन्दै झूठो विवरण सरकारी निकायमा पेस गरेको समेत स्रोतको भनाइ छ । आईएमएस, एलाइटेड, हिमालय र गायत्री कम्पनीको नाममा राजस्व लुट्न खडा गरिएका कम्पनी भएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्चमा हालेको निवेदनमा दाबी गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयको दाबीअनुसार मलहोत्रा परिवारले शंकास्पद रुपमा एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा विना प्रयोजन रकम समेत राख्ने र निकाल्ने गरेको पाइएको छ ।

सो परिवारले २०७४ भदौ १९ गते हिमालय इलेक्ट्रोनिक्सले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक न्युरोड शाखाबाट दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखाएको छ भने पछि गायत्रीले मलहोत्राको नाममा रहेको कम्पनी इन्टिग्रेटेडलाई तीन करोड १६ लाख २० हजार अग्रिम रकम भनी भुक्तानी गरेको विवरण उल्लेख छ । एकै व्यक्तिको उक्त कम्पनीबाट कारोबार नै गरी रकम राख्ने र झिक्ने गर्दै आएको छ । पोखरेल एलाइटेड ट्रेड लिंकको कर्मचारी भएको र उक्त कम्पनीबाट तलब लिन विवरण पेस गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको विवरणमा उल्लेख छ । २०७३/०७४ मा आईएमएस वर्ल्डले पेस गरेको विवरणअनुसार एलाइटेड ट्रेड लिंकले कुनै कारोबारविना नै आईएमएसलाई नौ करोड ८४ लाख नौ हजार आठ सय ८९ रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएको पाइएको छ । यी कारोबारले हिमालय, एलाइटेड र आइएमएस वर्ल्ड एउटै कम्पनी रहेको पुष्टि भएको छ । जुन, मलहोत्राले आफूअनुकूल व्यापार देखाउन र रकम चलखेल गर्न खडा गरेको नक्कली कम्पनी हो । कुनै व्यापारिक सम्बन्ध नभएको कम्पनी इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्सलाई हिमालय इलेक्ट्रोनिक्सले २०७४ कात्तिक १२ गते इन्भेष्टमेन्ट बैंककै खातामा २० हजार अमेरिकी डलरविना कारोबार दिएको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसैगरी, २०७४ पुस २७ गते १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर निकासा गरिदिएको देखिन आएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले मलहोत्राको कम्पनीबाट भ्याट फिर्ता माग्न पटक–पटक पत्र लेखेपछि शंका लागेर अनुसन्धान गर्दा तीनवटा कम्पनीमार्फत शतप्रतिशत फिर्ता लिने गरेको रहस्य खुलेको जनाएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले कर फिर्ता नहुने र बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर जनताबाट उठाएको भ्याट फिर्ता नहुनेसहितको जवाफ दिएपछि कानुनी छिद्रताको प्रयोग गरी मलहोत्रा सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका थिए । मलहोत्राले आर्थिक ऐनको व्यवस्था देखाउँदै भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै २०७५ असोज ६ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै गत असोज १० गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले भ्याट फिर्ता दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी समेत गरेको थियो । बजेटले समेत रोक लगाएको भ्याट फिर्ता दिन उक्त इजलासले आदेश दिएपछि ठूला करदाता कार्यालय त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको छ । गत असोज १० गते सर्वोच्चको सोे आदेश पाएपछि गत कात्तिक १३ गते ठूला करदाता कार्यालयले ‘भ्याकेट’को निवेदन दायर गरेको छ । गत कात्तिक २८ गते सर्वोच्चले मलहोत्रालाई जानकारी दिने भन्दै एक सातामा आउन भनी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले भ्याट फिर्ता दिनु भनी यसअघि एकल इजलासले जारी गरेको आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश सुनाएपछि नक्कली कम्पनी खडा गरेर अवैधरुपमा सरकारी रकम लिनेहरुलाई उन्मुक्ति समेत मिलेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयले मलहोत्राको कम्पनी आफैंले खरिद गर्ने र उक्त समयमा पनि भ्याट फिर्ता लिने, बिक्री गरेको भन्दै नयाँ आफ्नै कम्पनीमा लैजाने र सोबाट तेस्रो देशमा निर्यात गर्ने नाममा समेत जनताबाट असुल भएको राजस्व लगिएकोले अन्तरिम आदेश खारेज हुुनुपर्ने जिकिर गरे पनि प्रधानन्यायाधीशको इजलासले मलहोत्रामाथि अन्याय हुने भन्दै फिर्ता दिनु भनी घुमाउरो आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहितको उक्त आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले आन्तरिक राजस्व हुँदै यो कुराको जानकारी अर्थमन्त्रीलाई समेत गराइसकेको छ । मोबाइलको भ्याट फिर्तामार्फत राजस्व चुहावट रोक्ने अभियानमा सर्वोच्चको आदेशले बाधा गरेको भन्दै मन्त्रालय पुनः छलफलमा रहेको आन्तरिक राजस्व स्रोतको भनाइ रहेको छ । मलहोत्रा विभिन्न समय विवादमा परेका व्यक्ति हुन् । भूकम्पपीडितका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालकाण्डमा समेत उनको नाम जोडिएको थियो । सरकारले मलहोत्राको संलग्नतामा भारतबाट खरिद गरेको त्रिपाल न्यून गुणस्तरको भएको पाइएको थियो । यसैगरी, मलहोत्रा आईएमएसको कार्यकारी निर्देशक हुन् भने उनको दरबारमार्गमा इविसु ज्वेलर्स नामको सुन पसलसमेत छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्