Wednesday 19th of December 2018

पुष पहिलाे हप्ता संसदकाे हिउँदे अधिबेशन, संविधानसँग बाझिएका कानून बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन बस्नु अगावै संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु सम्बन्धि मस्यौदा संसदमा पेस गरिसक्ने गरी काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन आगामी पुस पहिलो हप्ता बस्ने तयारी रहेकाे संसद स्राेतले बताएकाे छ ।  यही तयारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बेलाएर निर्देश दिएका हुन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार छलफलमा सचिवहरुले संबिधानसँग बाझिएका कानूनहरु निमार्णको प्रगतिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । सचिवहरुको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको स्रोतले बतायो । यही मंसिर महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले सचिवहरुलाई भनेका छन् ।

त्यसैगरी कानून मन्त्रालयले ३३९ वटा काननमध्ये १७४ वटा कानून संविधानसँग बाझिएका छन्, जसमध्ये ३५ वटा पुरै नयाँ बनाउनुपर्ने छ । १३९ वटा कानून परिमार्जन गरे पुग्छ भने १६५ वटा कानूनमा कुनै परिमार्जन गर्नु नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कानून मन्त्रालयका अनुसार यसअघि संसदबाट पारित भएका र हाल बिचाराधिन रहेका कानूनहरुले नयाँ नै बनाउनुपर्ने भनि तय भएका नयाँ १२ वटा कानूनलाई समेट्छ । २३ वटा कानून संसदमै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये अहिलसम्म तीन वटा नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन खारेज गर्ने गरी बनेको संघीय ऐन, नेपाल प्रहरी सम्बन्धि प्रहरी ऐन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन ऐनको मस्यौदा निमार्णले पूर्णता पाएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार तीन वटै कानूनका मस्यौदा गृहमन्त्रालयले तयार गरी कानून मन्त्रालयमा पठाएको हो । उक्त मस्यौदालाई स्विकृति प्रदान गरी कानून मन्त्रालयले गृहमै पठाइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले संसदमा पेस गर्ने अनुमतीका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

यसैगरी, शिक्षासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ । संघीय खेलकुद विकास सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा पनि कानून मन्त्रालयमा छ । कानून मन्त्रालयमा पुगेका विधेयक वा मस्यौदाबारे आवश्यक अध्ययन पश्चात स्वकृति प्रदान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमै पठाउने तयारी भएको जनाइएको छ ।

संविधान अनुकुल नभएका कानूनहरुलाई फागुन २१ भित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । गत वर्ष फागुन २१ गते संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

कानून मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बनाई संसदमा पेस गर्नुपर्ने २३ वटा कानूनहरु ११ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग, जलश्रोत, कृषि, भूमि, वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनहरु धेरै छन् । यसैगरी गृह, अर्थ, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी र शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनहरु छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, लोक सेवा ऐन, अख्तियार, मानवअधिकार, विशेष अदालत, केन्दि्रय तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित कानूनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले यी सबै कानूनहरुको मस्यौदा तयार भइसकेको जनाए पनि कानून मन्त्रालयमा पुगेको छैन ।

रक्षा मन्त्रालयले सैनिक ऐन र सुरक्षा परिषदसम्बन्धी ऐन, सैनिक नियमावली र शान्तिसेना छनौट कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्