Friday 3rd of April 2020

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरू: पठाएको ठाउमा जानै पर्ने बाध्यता

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनका लागि सरुवा स्थगन गर्दै विवरण पठाउन परिपत्र गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, ०७५ जारी भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार परिपत्र गर्दै १५ दिनभित्र कर्मचारीको विवरण पठाउन जिल्ला समन्वय समितिलाई भनेको हो । कर्मचारी स्थानीय तहमा सरुवा भएर जान नमानेपछि सरकारले बाध्यकारी बनाउँदै अध्यादेश जारी गरेपछि मन्त्रालयले समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सरुवामा रोक
कर्मचारी समायोजन नभएसम्म २४ गते पछाडिबाट कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नहुने मन्त्रालयका कर्मचारी समायोजन शाखाका उपसचिव केशर बहादुर पण्डितले जानकारी दिए । अध्यादेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कर्मचारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुँदा सो कार्य सम्पादन नहुँदासम्म सरुवासम्बन्धी कार्यलाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

यद्यपि, कुनै कर्मचारी अत्यावश्यक अवस्था परिआएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र सरुवासम्बन्धी कार्य गर्न मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र यस्तो समयमा सरुवा जारी रहँदा समायोजन कार्यमा अवरोध पुग्ने भएकाले समायोजन नसकिँदासम्म सरुवासम्बन्धी कार्यलाई स्थगित गर्न पत्राचार गरेका छौँ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

कर्मचारीको विवरण माग
मन्त्रालयले सरुवा रोकेपछि ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई अध्यादेशको दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम कर्मचारीको विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउन परिपत्र गरेको छ । सो उपदफामा ‘साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई बहाल रहेका कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिले तयार गरी यो अध्यादेश जारी भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

साविक जिल्ला विकास समितिबाट स्थायी नियुक्ति भई हाल जिल्ला समन्वय समिति वा नगरपालिका र गाउँपालिकामा काम काज गर्न खटिएका अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूको विवरण हालसम्म पनि नपठाएकाले १५ दिनभित्र पठाउन सचिवस्तर निर्णय भएको मन्त्रालयका कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका शाखा अधिकृत माधवप्रसाद अधिकारीले बताए ।

समायोजनमा जाने फारम भर्न आह्वान
मन्त्रालयले समायोजनमा जानका लागि फाराम भर्न कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आफ्नो वैयक्तिक विवरण छुटेको भए यथाशीघ्र निजामती किताबखानामा अपडेट गराउन कर्मचारीलाई आह्वान गर्दै मोबाइलबाट एसएमएस पठाएको छ ।

१० दिनभित्र समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि फाराम भर्न औपचारिक सूचना जारी गरेको हो । समायोजनका लागि मन्त्रालयले चार किसिमका सूचना जारी गरेको । एउटा निजामती कर्मचारीका लागि, दोस्रो समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थानलगायत खारेज भएका निकायका कर्मचारीका लागि, तेस्रो जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीका लागि र चौथो पद मिलान नभइसकेका अर्थात् फाजिलमा परेका कर्मचारीका लागि फारम पठाएको छ ।

निजामती सेवाका करिब ८९ हजार, स्थानीय तहका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, संसद् सेवा र लेखा परीक्षण गरी करिब ७ हजार कर्मचारीले भने फाराम भर्नुपर्ने छैन । उनीहरू स्वतः संघीय सरकारका कर्मचारी हुन् ।

कर्मचारीले अनलाइनमार्फत् पनि फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त फाराम सिधै मन्त्रालयले तयार गरेको समायोजनसम्बन्धी सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुनेछ । फाराम भर्न सहयोग गर्नका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्थानीय तहहरूमा हेल्प डेस्क राखिनेछन् ।

‘साबिक स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई स्थायी नियुक्ति पत्रका सक्कल प्रति रुजु गरी १० दिनभित्र मन्त्रालयलमा पठाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गरिसकिएको छ । समायोजन भएर बाँकी रहेका स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीमा सरकारी सेवाबाट कर्मचारीलाई समायोजन गरिने हुँदा विवरण मन्त्रालयमा स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ ।’ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्