Tuesday 10th of December 2019

जनप्रतिनिधिद्वारा सरकारी साधनको दुरुपयोग

काठमाडाैं । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि देश सञ्चालनको खर्च बढेको सबैले अनुभूत गरेकै कुरा हो । तह–तहका राज्य चलाउने निकाय भएपछि खर्च घटाउन खोजेर पनि सम्भव हुने कुरा भएन । त्यसमाथि जनप्रतिनिधिहरू, खासगरी केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रीहरूले मात्रै तीन–चार जनाका दरले सल्लाहकार राखेका बुझिन्छ । तिनका सचिव, निजीसचिव, चालक, बँगैचेलगायत ‘दरबन्दी’को हिसा बेग्लै ।

जनताको काम गर्नेभन्दा बजारमा नयाँ मोडलका गाडी कुन आएको छ भनी ‘अनुगमन’ गर्दै खरिद गर्नेमा जनप्रतिनिधिहरूको दिलचस्पी बढ्ता देखिँदैछ । तह र आ–आफ्ना औकातअनुसार करोड मूल्यका कार–जीपदेखि केही लाखका मोटरसाइकल मात्रै भए पनि खरिद गर्ने प्रतिष्पर्धा नै चलेको छ । यसरी तलब, भत्ता र सवारी साधन खरिदमा राज्यको ७५ प्रतिशत बजेट स्वाहा हुन्छ ।

जनताको काम गर्ने बहानामा यसरी खरिद गरिएका सवारी साधन पनि प्रतिनिधिहरूलनिजी काममा प्रयोग गर्ने गरेका समाचार यत्रतत्र सुनिएका छन् । भान्साको निम्ति तरकारी किन्नेदेखि मित्र–मण्डली वा कार्यकर्ता बोकेर पिकनिक जानेसम्मका क्रियाकलापमा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरिन्छ । यसैको एउटा सानो नमूना यो प्रस्तुत तस्बिर पनि । धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष हीरा यादवद्वारा सरकारी साधनको दुरुपयोग गरिँदै गर्दाको दृश्य ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्