Thursday 27th of June 2019

प्रधानमन्त्री खरिद प्रमुख हुने लालशा

प्रधानमन्त्री पदलाई मात्र प्रभावशाली बनाउने कदमले मुलक कमजोर हुने मात्र हैन नयाँ जंगबहादुरको उदय समेत हुने छ ।

पचास अर्ब रुपैयाँमाथिका आयोजना सोझै ठेक्का, त्यसको हर्ताकर्ता वा खरिद प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने गरि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर विधेयक ल्याउन तयारी गरिरहेको छ ।

बिनाप्रतिस्पर्धा ठूलो रकमको ठेक्कापट्टा प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनु कति उपयुक्त होला ? वा यसले विधिको शासनमा कस्तो प्रभाव पर्ला । विधेयक पारित भए सडक, विमानस्थल, प्रसारण लाइन, जलविद्युत्, रेलमार्ग, सिँचाइ, फास्ट ट्रयाकसम्मका आयोजनामा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिकै निर्णय सर्वेसर्वा हुने र प्रधानमन्त्रीलाई यो शताब्दीकै मुख्य तानाशाह बनाउने कुरामा शंका छैन । उनले नरुचाएका ठेकेदारले पेशाबाटै हात झिक्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिने छैन ।

प्रधानमन्त्रीले नै बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिँदा सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्त उल्लंघन हुने निश्चित छ । सार्वजनिक खरिदका मूलभूत तीन सिद्धान्त छन्– प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिताको समेत धज्जी उड्ने छ । यो संस्थालाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।

यस्तो ऐन बने संस्थागत प्रक्रियाभन्दा तोक हाबी हुने जोखिम तीव्र छ । व्यक्तिलाई जसले रिझायो उसैले ठेक्का हात पारिदिन्छ । त्यसैले सरकारको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ थुप्रै छन् । सार्वजनिक ठेक्कापट्टा गराउन हुँदाखाँदाको सार्वजनिक खरिद ऐन विस्थापित गर्नुपर्नाको तात्पर्यमाथि बहसहुन जरुरी छ ।

भन्नचाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अधिकारचाहिँ कार्यकारीको तजबिजीमा । यसले मुलुकलाई कस्तो शासन पद्धतितर्फ डोर्‍याउला ? स्वाभाविक रूपमा यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेछ । प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता समाप्त हुन्छ ।

पचास अर्बभन्दा बढीको ठेक्का सोझै प्रधानमन्त्रीले दिने व्यवस्था कमिसनखोर, भ्रष्टाचारी, आसेपासे पार्टी कार्यकर्तालाई पोस्ने प्रपञ्च नहोला भन्न सकिँदैन । उसै त अर्थतन्त्र कमिसनखोरबाट जोखिममा छ । यसले गम्भीर प्रकृतिको नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउन सक्छ ।

सार्वजनिक ठेक्का खुला र पारदर्शी नभए राम्रा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्दैन । आर्थिक अनियमितता बढ्न सक्छ । आयोजना झन् महँगो पर्न सक्छन् । जनताकै थाप्लोमा ऋण थपिनेछ । सरकारको बार्गेनिङ क्षमता घट्नेछ । विकास योजना लथालिंग हुनेछन् ।सार्वजनिक निर्माणमा यस्तो ऐनले सुशासनको मूल्य–मान्यता कमजोर पार्ने जोखिम रहन्छ । नेपालका परम्परागत दातृ संस्थाहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले यस्ता कानुन स्विकार्न सक्दैनन् । बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको उपस्थिति घटेमा मुलकको अर्थतन्त्रको हालत के हुने हो ।

नेपालमा भारत र चीनजस्ता द्विदेशीय व्यवहार गर्न चाहने शक्तिलाई सजिलो पार्न मात्र खोजिएको भए त्यसले हामीलाई भूराजनीतिक सन्तुलनको चेपमा पारिरहनेछ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र सहायताको गन्तव्यभन्दा भूराजनीतिको भुङ्ग्रोमा धकेल्नेछ । सधैं बाह्य दबाब सामना गरिरहनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री पदलाई मात्र प्रभावशाली बनाउने कदमले मुलक कमजोर हुने मात्र हैन नयाँ जंगबहादुरको उदय समेत हुने छ । यसले गणतन्त्रको अन्त चाहनेहरुलाई राम्रो खुकार हुने छ । यति मात्र हैन यो व्यवस्थाको अन्त नर्कान समेत सकिदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्