Wednesday 19th of February 2020

आन्तरिक समस्यामै रुमलिए पार्टी

काठमाडौं । संघीय संसद्को निर्वाचन सकिएको एक वर्ष नाघे पनि दलहरू अझै राष्ट्रिय विकासका मुद्दामा एकत्रित हुन सकेका छैनन् । संघीयताका कार्यन्वयनका केही महत्वपूर्ण कामदेखिबाहेक अन्य काम पनि सकिएका छन् । तर, अझै पनि दल राष्ट्रिय बहसभन्दा आन्तरिक समस्यामा रुमलिन थालेका हुन् ।

सत्तारूढ तथा सबैभन्दा ठूलो दल एकतालाई टुंगो लगाउने क्रममै रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आप्mनै विधान र निर्वाचन हारेको विषयमा रुमलिएको छ । यद्यपि, उसको महाधिवेशन अर्को वर्ष आउन लागेकाले पनि अझै पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा दह्रोसँग आउने हो वा होइन हेर्न बाँकी नै छ ।

मधेसवादी दलहरू एकता गरी बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि महाधिवेशनको चटारोमा पर्दा अध्यक्षमण्डल नै विवादको भुमरीमा फसिरहेको छ । जसले गर्दा विकासका राष्ट्रिय एजेन्डामा दलहरूले खासै चासो राखेको पाइँदैन । सरकारले केही योजनाहरू नीतिगत रूपमा अगाडि बढाइरहेको भए पनि त्यसमा कसैले पनि खासै चासो व्यक्त गरेको पाइँदैन ।

भनिन्छ, संसदीय व्यवस्थामा मुलुक हाँक्न सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका खोजिन्छ । अहिलेको अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कोही पनि आप्mनो मजबुत भूमिका निर्वाहमा कमजोर देखिएका मात्रै होइनन्, दुवै पक्षले आफ्नै संगठनसमेत राम्ररी चलाउन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दल र उनीहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेको विकास, समृद्धि र सुशासन जस्ता चाहना क्रमशः ओझेल पर्दै गएका छन् । विधिवत रूपमा राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको एक वर्ष बित्दासमेत दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र र जनअपेक्षाअनुसार काम नगर्दा आमसर्वसाधारण निराशामुक्त हुन सकेका छैनन् ।

नेकपा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले सरकार र पार्टीको कामकारबाहीका विषयमा स्थायी कमिटीमा छलफल गरिरहेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भए पनि त्यसले पूर्ण रूप लिइसकेको छैन ।

प्रदेश कमिटीसम्म टुंगो लगाए पनि त्यो विवादरहित भने भएको छैन । जसका कारण अन्य तह र जनवर्गीय संगठनको एकता अझै हुन सकेको छैन । पोलिटब्युरो गठन गर्न सकेको छैन भने भएका करिब साढे ४ सय केन्द्रीय सदस्यलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकेको छैन ।

जसका कारण नेकपाका केही नेताहरू शीर्ष नेतृत्वको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम रावल लगायतका स्थायी समिति सदस्यले बैठकभित्र पुरक प्रतिवेदन बुझाउनेदेखि लिखित सुझाव दिने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले सरकार र पार्टी दुवै प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । करिब दुईतिहाइ रहेको सरकारले जनअपेक्षा अनुरूपको काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको हो ।

शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शक्तिबहादुर बस्नेत, सोमनाथ अधिकारी प्यासी, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका सदस्यले भने कमी कमजोरी भए छलफलबाट सुधार गर्न सकिने भन्दै नेतृत्वको बचाउ गरेका छन् । उनीहरूले बैठकमा बोल्नेबित्तिकै हरेक कुरा र प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममा पुर्याउन सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वविरुद्ध जाइलाग्ने काम पार्टी, आन्दोलन र स्वयं व्यक्तिका लागि घातक हुने धारणा राखेका छन् । बुधबारसम्म बैठकमा ४५ सदस्यमध्ये २८ जनाले आ–आप्mनो धारणा राखिसकेका छन् । बैठक बिहीबार विहान पुनः बोलाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेस

संघीय संसद्को निर्वाचनमा नमीठो हार व्यहोरेको कांग्रेस त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा मियो हराएको जस्तो देखिएको छ । हारको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेबाट सुरु भएको विवाद महासमितिमा पदाधिकारी चयनसम्म आइपुग्दा गुटै गुटको रूख जस्तो बनेको छ ।
निर्वाचनपछि बलियो सरकारलाई सही बाटो देखाउने कार्यमा जुट्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस अझै राष्ट्रिय राजनीतिमा दह्रोसँग उभिन सकेको छैन ।

निर्वाचनअघिसम्म सबैभन्दा ठूलो आकारको कांग्रेस गुटकै कारण चाउरिएपछि निर्वाचन सकिएको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत एक गुटले अर्का गुटप्रति कटाक्ष गर्ने र औँलो ठड्याउने प्रवृत्ति कम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारलाई सही बाटो देखाउने र नराम्रा कामको चाहिएजस्तो विरोध गर्न सकेको छैन ।

राजधानीमा जारी महासमिति बैठकको उद्घाटनकै क्रममा नेताहरूबीच देखिएको अव्यावहारिक भाषा प्रयोगले कांग्रेस आफँैमा कति विवादको भुमरीमा रुमलिएको छ भनेर देखिन्छ । महासमिति बैठकमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको पदाधिकारीको संख्या र चयन गर्ने पद्धतिका विषयमा सहमति हुँदै तोडिँदै गरेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीति छाडेर नेताहरू आगामी वर्ष हुने १४ औँ महाधिवेशनमा सभापति कसले हत्याउने भन्ने विषयमा जुटिरहेका छन् । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले आ–आप्mनो गुट चलाइरहेका छन् । उनीहरूसँगै अर्जुननरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत छुट्टै गुट चलाइरहेका बेला पुराना कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार पनि मिसिएका छन् ।

राजपा

हाल संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालमा गुट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एक पार्टीमा ६ जना अध्यक्ष बनेका छन् । जसमध्ये एक संयोजक रहने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लोपटक महन्थ ठाकुरलाई हटाएर राजेन्द्र महतो संयोजक बनेपछि विवाद झनै बढेको छ ।

तराई मधेसका यी दुई दल राजपा र फोरममध्ये सबैभन्दा बढी गुटको राजनीतिमा राजपा नेपाल नै फसेको छ । पछिल्लो समय अध्यक्षमण्डलको संयोजक बन्नलाई यो पार्टीमा ठाकुर र महतोबीच बढेको तीक्तताले पार्टीमा गुटबन्दी थप मौलाएको छ । राजपामा एउटा गुटको नेतृत्व अध्यक्षमण्डलका संयोजक महतोले गरेका छन् ।

उनको गुटमा महेन्द्रराय यादव, शरतसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव छन् भने अर्को गुटको नेतृत्व अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले सम्हालेका छन् । उनको गुटमा अनीलकुमार झा मात्र रहेका छन् । राजपा नेपालको यो गुटगत राजनीतिले सो पार्टीको महाधिवेशन लगायतका महत्वपूर्ण पार्टी गतिविधि शून्यजस्तै भएको कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्