Monday 14th of January 2019

सक्छौ भने पूर्व विशिष्टलाई दिइने सुविधा तत्काल हटाऊ

देवेन्द्र चुडाल

 भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता अपनाउने उद्घोष गरेपनि मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । त्यसको प्रमण हो दिनहुँ घुस लिँदालिँदै सरकारी कर्मचारीहरु पक्राउ परिरहेका छन् भने अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनहुँ भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने गरेकाले प्रमाणित हुन्छ भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको छ । सरकारले जनतालाई दिने सेवा सुविधाहरुमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यातायात कार्यालयरु नापी विभाग, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय नागरिकता लिने कार्यालयहरुदेखि लिएर अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक दलहरु नै दोषी देखिएका छन् ।

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल मध्येका एक ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा दिएका थिए । तर ओली प्रधानमन्त्री भएको १० महिनासम्ममा पनि आफूले दिएको नारालाई कसरी सार्थक पार्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली दृढ देखिएका छैनन् । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता अपनाउने उद्घोष गरेपनि मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । त्यसको प्रमण हो दिनहुँ घुस लिँदालिँदै सरकारी कर्मचारीहरु पक्राउ परिरहेका छन् भने अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनहुँ भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने गरेकाले प्रमाणित हुन्छ भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको छ । सरकारले जनतालाई दिने सेवा सुविधाहरुमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यातायात कार्यालयरु नापी विभाग, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय नागरिकता लिने कार्यालयहरुदेखि लिएर अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक दलहरु नै दोषी देखिएका छन् ।

राजनीतिक दलका प्रभावशाली व्यक्तिहरुले कर्मचारीहरुलाई हातमा लिएर मालदार कमाऊ अड्डामा सरुवा बढुवा गरिदिने गरेका हुनाले सरुवा बढुवा हुँदा राजनीतिककर्मीहरुलाई दिएको रकम उठाउन कर्मचारीहरुले घुस लिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने उद्घोष गरेपनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयम् एउटा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम सफल पार्न आफ्नो सरकारी निवास छोडेर पाँचतारे होटलामा बास बस्न पुग्दछन् के त्यो पदको दुरुपयोग होइन र ? पदको दुरुपयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । धर्म प्रचारकको मुख्य उदेश्य राखेर गठन गरिएको क्रिश्चियन संस्थाको सम्मेलनमा सरकार र संघीय संसद सहआयोजक हुन् हाम्रो संविधान विपरितको कार्य हो । मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको छ त्यो पनि जनताको अभिमत विनै । मुलकलाई दुरगामी असर पर्ने निर्णय गर्नुअघि जनताको राय सल्लाह लिन जनमत संग्रह गरिने विश्वव्यापी सिद्धान्त भएपनि झण्डै ९२ प्रतिशत हिन्दुधर्मावलम्बी भएको मुलुकमा ८ प्रतिशतको चित्त बुझाउनका लागि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिनु नै षड्यन्त्रको जग रोप्नु हो । ९२ प्रतिशत जनताको भावनामा चोट पु¥याउनका लागि र सनातन धर्मलाई विस्थापित गर्ने उदेश्यले केही डलरवादी स्वार्थी नेताहरुको र केही पश्चिमा मुलुकको स्वार्थमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरी संविधान जारी भएपनि मुलुकले सही बाटो लिन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन गरिब, निमुखा जनतालाई प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने क्रम बढेको छ त्यसैको फलस्वरुप एसिया प्यासिफिक नामक क्रिश्चियन संस्थाको सम्मेलन गर्न सरकार नै सहआयोजक बन्यो र सम्मेलन सम्पन्न गर्न झण्डै १३ करोड रुपैँया खर्च ग¥यो । गरिब नेपाली जनताले तिरेको करबाट क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थाको सम्मेलन सफल पार्न सरकारले जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरेको छ ।

एउटा गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन गर्न संघीय संसद समेत सहआयोजक बन्नु र सरकार र संसदको लोगो त्यहाँ प्रयोग हुनु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अपमान हो । संसदलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको छ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदले जनताको अपमान गर्दै गैरसरकारी संस्था त्यसमा पनि क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थाको सम्मेलनमा संसदको लोगो प्रयोग हुनु संघीय संसदमा सभामुखको हेपाहा प्रवृत्ति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । साँच्चिकै नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको त्यसैले प्रमाणित गरेको छ । संघीय संसदमा सभामुखलाई क्रिश्चियन धर्मप्रचारक संस्थाको सम्मेलनमा संसदको लोगो प्रयोग गर्न दिने अधिकार जनताले उनलाई दिएका थिएनन्, छैनन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको नाताले के बहुसंख्यक जनताको भावना विपरित क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थाको सम्मेलनमा संसदको लोगो प्रयोग गरी ९२ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको भावनामा चोट पु¥याउन पाइन्छ र सभामुख ज्यू !

समानताको नारा दिएर पार्टीहरु संगठन गर्ने अनि सरकारमा तिनै पार्टीहरु पुग्ने भएपनि बहुसंख्याक जनताको पार्टी र सरकारमा सहभागिता भएको छैन । केही निश्चित व्यक्ति र समुदायहरुले पार्टी र सरकार कब्जा गरेका छन् । राज्यका निकायहरुमा समेत समावेशीता अपनाइएको छैन । राज्यका सबै निकायहरु एउटा निश्चित वर्गको हातमा परेका हुनाले अहिलेको व्यवस्थालाई समेत समावेशिता भएको स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । जुन पार्टी सरकारमा गएपनि त्यस्ता पार्टीले सबैभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ नै पुरा गर्ने गरेको हम्रो इतिहास साक्षी रहेको छ । पार्टीबाहिर रहेका व्यक्तिहरु जतिसुकै योग्य र इमान्दार अनि दक्ष भएपनि उनीहरु पार्टीमा संलग्न नभएकाले उनीहरुले कुनै स्थान पाउन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । विभिन्न पदम नियुक्ति पनि पैसाकै आडमा हुने भएकाले पैसामा निकिएका व्यक्तिहरुले भन्नेजस्तो प्रतिफल मुलुकलाई दिन सक्दैनन् । पहिला उनीहरु आफूले लगानी गरेको पैसा नै असुलउपर गर्न सक्रिय हुने गरेका छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ पदहरु पैसामा विक्रि गर्ने गरिएको छ । राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने हो भन्ने भनाई रहेपनि पछिल्लो समयमा राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो र व्यापारीकरण गरिएको छ । पैसा नभएको व्यक्ति राजनीतिमा टिक्न सक्ने अवस्था नभएकाले जे गरेर भएपनि पैसा कमाउने ध्यानमा राजनीतिकर्मीहरु लागेका हुनाले राजनीति भनेको पैसा कमाउने थलो मात्र भएको छ ।

मुलुकमा रहेका धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरु मध्येका दुई ठुला पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको ७ महिना भएको छ । सात महिनाभित्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र धेरै उतार चढाव आएको छ । पार्टीको दुई अध्यक्षमध्येका एक केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरको खोजीमा रहेका छन् । नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले संविधानले मिल्ने भए दुई जना नै प्रधानमन्त्री बन्ने थियौं भन्दै संविधानको उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भन्दा सरकारका पक्षमा संघीय संसदमा दुई तिहाई मत रहेकोले हिम्मत भए संविधान नै संशोधन गरेर दुई होइन पाँच जना प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरे भै गयो नि प्रधानमन्त्री ज्यू । १० महिने ओलीको शासनकालमा भएका घटनाहरु र अपराधका कार्यहरुलाई हेर्दा लाग्छ ओली सरकार प्राय सबै क्षेत्रमा असफल सावित भएको छ । श्रावण १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न भएका अपराधीहरुलाई ५ महिनासम्ममा पनि पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्ने सरकारले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा बहाली छ भनेर भन्नुको कुनै अर्थ रहेन । प्रहरी प्रशासनले निर्मला प्रकरणमा पहिला नै षड्यन्त्र गरेर भएका प्रमाणहरु नष्ट गरी निर्दोष व्यक्तिहरुलाई दोषी करार गर्ने प्रयास ग¥यो । निर्दोष व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी यातना दिँदै अपराध स्वीकार गर्न लगाउने प्रयासले गर्दा केकेपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपराधी पत्ता लगाउँछ त ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले युवावर्गलाई विदेश जानु नपर्ने वातावरण बनाउने भनेपनि अहिले पनि हजारौं युवाहरु विदेश पलायन हुँदै छन् । सत्ताबाहिर रहँदा तत्कालिन एमालेका अध्यक्षका नाताले ओलीले युवाहरुलाई विदेशमा बेचेको आरोप तत्कालिन सत्ताधारीदललाई र सरकारलाई लगाउँदै आएका थिए तर किन उनले १० महिनामा विदेश जाने युवाहरुको संख्या घटाउन सकेनन् । अरुलाई गाली गरेर र उखान टुक्काले मात्र मुलुकको विकास हुन सक्दैन । गफ ठुला ठुला गरेर जनताको पेट भर्दैन । ओली नेतृत्वको सरकारले बहुप्रतिक्षित मेलम्चीको पानि उपत्यकाबासीलाई २०७५ बैशाखमै खुवाउने उद्घोष गरेको थियो । बैशाखबाट दशैंसम्म सारियो, अहिले फेरी फागुन मसान्त भनिँदै छ तर आयोजनाको अबस्था हेर्दा मेलम्चीको पानी आउन अर्को वर्षसम्म लाग्नसक्छ । सरकारले प्रतिवद्धता जनाईसकेपछि त्यस्तो प्रतिवद्धता पूरा गरेर जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको हुनाले ओली नेतृत्वको सरकारमाथि जनताको मात्र होइन उनकै पार्टीभित्र समेत असन्तोषका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा नेकपाका नेताहरुले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाएका गम्भीर आरोपहरुले के प्रमाणित गर्दछ ? आफूमाथि गम्भीर आरोप लगाउने नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीले र उनका केही हुक्के बैठकेहरुले गाली गलौज गर्नुको बदला गल्ती र कमी कमजोरी सच्चाउँदै अघि बढ्ने उचित हुनेछ ।

राजनीतिक आन्दोलन गरेकै भरमा र जेल बसेको हुँ भनेकै भरमा राज्य र नागरिकबाट साँवा व्याज उठाउने परम्पराको विकास गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । राजनीतिमा इमान्दारिता, नैतिकता तथा जिम्मेवारी हराएको खण्डमा राजनीतिकले राजधर्म निवार्ह गरेको भन्न सकिँदैन । जेल नेल खाएको, जेल बसेको भनेर जनताले उनीहरुलाई सत्तामा पु¥याईदिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन हिजो तिनै जनतालाई मार्ने, हत्या गर्नेहरुले आज जनताबाटै तिरेको करबाट सुख सुविधा भोग गरिरहेका छन् । जब राजनीतिमा इमान्दारिता, नैतिकता तथा जिम्मेवारीता हराएर जान्छ त्यसबेला राजनीति भनेको गुण्डानीतिमा परिणत हुन सक्छ । त्यसबेला जनताले दैनिक सेवा सुविधासम्म पाउन सक्दैनन् । त्यसैले गर्दा राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो विना लगानीको उद्योगको रुपमा परिणत नगरौं, जेल बसेको हौं भन्दैमा उनीहरुलाई जनताले आफूले नखाई नखाई पालिदिनुपर्दछ भन्ने छैन । त्यसैले एक पटक प्रधानमन्त्री भईसकेपछि आजिवन उनलाई राज्यले पालिदिनुपर्ने लगायत अन्य सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल हटाउनु आवश्यक छ । पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधिश, पूर्व प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्षलाई आजिवन सुविधा दिने प्रावधान तत्काल हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको नजरमा कमसेकम एउटा पनि राम्रो काम गरेर इतिहास बनाउन सक्छ के प्रधानमन्त्रीमा त्यो सहास छ ?

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्