Monday 14th of January 2019

ओली सरकार आफ्नो धरातल हेर्ने कि ?

 

देवेन्द्र चुडाल

राजनीतिक दलहरुले राजनीति क्रान्ति सकिएको बताउँदै आएको भएपनि त्यसलाई विश्वास गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । २०४६ सालको राजनतिक परिवर्तनपछि केही महत्वपूर्ण कार्यहरु भएका भएपनि त्यसबेला सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसको सरकारको अदुरदर्शी नीति र प्रमुख विपक्षी दल रहेको तत्कालिन नेकपा एमालेको चरित्रले गर्दा मुलुकलाई संकटमा पु¥याएको थियो । २०५२ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लहडले गर्दा संसद नै विघटन गरेर मुलुक मध्यावधि चुनावमा गएपछि त्यसदिन देखि नेपाल र नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको इतिहास साक्षी रहेको छ ।राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि मुलुकले विकासको फड्को मार्न नसकिरहेको बेला सत्ताको लोभमा परेर तत्कालिन माओवादीले १० वर्षे जनयुद्ध चलाएर मुलुकलाई ध्वस्त पार्ने काम गरेको थियो । उसले चलाएका द्वन्द्वकालका घाऊहरु अहिलेसम्म मेटिएका छैनन् । झण्डै १७ हजार निर्दोष जनताको हत्या गरेर लाखौं मानिसलाई आफ्नै देशभित्र आन्तरिक शरणार्थीका रुपमा जीवन विताउन बाध्य पार्ने कार्यले गर्दा विकास निर्माणमा ठुलो अनुरोध सिर्जना भयो भन्ने भएका विकास निर्माणका संरचनाहरु समेत ध्वस्त पार्ने काममा तत्कालिन माओवादी लागेको थियो । त्यही बेला देखि उसले क्रिश्चियन धर्मका गुरुहरुको सहयोग लिएर गरिब नेपाली जनतालाई क्रिश्चियन धर्म स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको थियो । अहिले त्यसैको प्रभावमात्र देखिएको हो ।

जब तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो त्यसबेला देखि क्रिश्चियन धर्म स्वीकार गर्न जनतालाई उक्साउने काम भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त पटक पटक सामन्तीहरुको धर्म भनेको हिन्दुधर्म र हामी कम्युनिष्टहरुको धर्म भनेको क्रिश्चियन नै हो भन्ने उद्घोष गरेका छन् । त्यसैको परिणामस्वरुप विश्वका कुनै मुलुकमा गर्न नदिएको एसिया प्यासिफिसको सम्मेलन नेपालमा गर्न दिएर सत्ताधारी दल र सरकार आलोचनाको पात्र बनिरहेको छ । सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेताहरुदेखि लिएर सरकार र संसदको उपस्थिति त्यहाँ हुन र संहआयोजक सरकार र संसद सचिवालय बन्नु सम्पूर्ण नेपाली जनताको अपमान हो । आयोजक संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १ लाख डलरको पुरस्कार दिएको घोषणा गरिएपनि त्यो पुरस्कार होइन व्यक्तिगत रुपमा दिएको बक्सिस नै हो । आयोजक संस्थाले विभिन्न प्रक्रियाहरु पूरा गरेर पुरस्कार दिने गर्दछ तर त्यहाँ त्यस्तो केही भएको थिएन । एकजना महिलाले आफूसँग ल्याएको पैसाबढी भएपछि सम्मेलन गर्न सहयोग गरेको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत सम्मेलनमा उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुरस्कार दिएकी हुन् । सम्मेलनको लागि सरकारले १३ करोड रुपैँया खर्च ग¥यो त्यसकोे बदला पायो एक करोड अनि त्यहीएक करोड पाएको भन्दै सत्ताधारी दलका समर्थकहरुले ठुला ठुला डंक पिट्नुको कुनै अर्थ छैन । पैसा हुनेले पैसा नहुनेलाई जहिलेसुकै पनि बक्सीस दिन सक्दछन् त्यसैले हा जान मुनले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई बक्सीस दिएकी हुन् ।

नेपाली जनतालाई थाहै नदिई मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएपछि नेपाल विदेशीहरुको चलखेल गर्ने थलो बनेको छ । विश्वको धेरै देशहरु धर्म सापेक्ष रहेका भएपनि विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाललाई किन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो भनेर कसैले सही जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । अहिलेपनि विश्वका ४५ वटा देश धर्म सापेक्ष राष्ट्र रहेका छन् भने विश्वका ७१ वटा राष्ट्र क्रिश्चियन धर्ममा विश्वास राख्ने देश छ भने यसैगरी ४५ वटादेश मुस्लिम धर्ममा विश्वस राख्नेछ । ९ राष्ट्रमा बुद्धिष्ट र एउटा देश इजरायमा यहुदी धर्म स्वीकार गरिएको छ । यसरी विश्वका धेरै देशहरु धर्मकै नामबाट सञ्चालन हुँदै आएकोमा किन र के का लागि विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषण गरियो ? त्यसको जवाफ जनताले किन नपाउने ? नेपालमा ९ प्रतिशत बुद्धिष्ट, ४.४५ प्रतिशत इस्लाम, किराँत १.४ प्रतिशत अन्य धर्मावलम्बीहरु रहेका छन् । क्रिश्चियन धर्मावलम्बी ० रहेकोमा त्यही धर्मलाई उचालेर हिन्दु धर्मको विनास गरी पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु नै सक्रिय हुनु भनेको उनीहरु विदेशी दलाल हुनु नै हो । केही पश्चिमा मुलुकहरुले निकै पहिला देखि नै नेपाली जनतालाई भिडाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजीरहेका थिए । त्यसलाई माओवादी जनयुद्धले गोडमेल ग¥यो, क्रिश्चियनहरुको डलरमा विकेर नेपालजस्तो विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्रलाई क्रिश्चियन राष्ट्र बनाउने उदेश्यले राजनीतिक दलका नेताहरु र अप्रत्यक्ष रुपमा सरकार नै लागेको हुनाले हिन्दुधर्ममाथि प्रहार भएको छ ।

नेपाललाई सम्पूर्ण हिन्दुहरुको पवित्र तिर्थस्थल बनाउन सकेको खण्डमा नेपालको विकास हुन कुनै समय नै लाग्दैन । नेपालमा रहेका हिन्दु र बृद्धिष्टहरुका पवित्र तिर्थस्थल श्री पशुपतिनाथ, सगरमाथा, लुम्बिनीजस्ता पवित्र स्थलहरुलाई विकास गरी सम्पूर्ण हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले एकपटक नेपालको भ्रमण गर्नैपर्ने सन्देश नेपालले विश्वभरमा फैलाउन सकेको खण्डमा हामी नेपाली जनतालाई पैसाको पनि खाँचो पर्दैन र हाम्रा युवायुवतीहरुले खाडी राष्ट्रमा रगत बगाउन समेत जानु पर्दैन तर, खोई त्यो सोँच ? भएका संरचनाहरुलाई समेत ध्वस्त गरेर देशको विकास गर्दछु भन्ने सपना देख्नुबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वले सरकारले समेत जनताले आशा गरेझैँ कामहरु गर्न सकिरहेको छैन । नेकपाभित्र विस्तारै भुसको आगो झैँ आगो सल्किँदै गएको छ । दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्र स्थायी समितिका बैठकमा विरोध हुनु तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति सदस्यहरु नरम हुनुले के संकेत गर्दछ ?

कम्युनिष्टहरुले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वकांक्षालाई कसरी मलजल गरे ? उनीहरुले पहिलो राष्ट्रपति बनाउने भन्दै कोइरालालाई राजसंस्थाको विरुद्धमा प्रयोग गर्न  सफल भए जब राजसंस्थाको उन्मुलन गरियो अनि वामपन्थीहरुले तिनै कोइरालालाई धरापमा पारिदिए । मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरि राजदरबार हाँसी हाँसी त्याग गर्दै भनेका थिए जनताको नासो आज जनतालाई नै सुम्पिएको छु, भनेर । उनले राजदरबार त्यागेर हिडेपनि गणतन्त्रको विपक्षमा केही गरेका नभएपनि स्वयम् प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दलका नेताहरु पूर्वराजालाई धम्क्याउँदै आएका छन् । पूर्वराजा जहाँ जहाँ जान्छन् त्यहाँ जनताको स्वःस्फूर्त रुपमा ठुलो मात्रामा उपस्थिति हुने गरेकोले त्यसलाई ओली नेतृत्वको सरकार र सत्ताधारी दलले सहज रुपमा लिन नसक्नु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै ध्वज्जी उडाउनु हो । कम्युनिष्ट सरकारले जनताको चाहनानुसार काम गर्न नसक्नु र जनता दिनहुँ संकटमा पर्दै गएपछि जनताले पूर्वराजालाई गुहार्नुबाहेक अन्य विकल्प उनीहरुसँग छैन । वापमन्थीहरुले निर्वाचनको बेला जनतासामू गरेका प्रतिवद्धताहरु आजसम्म पूरा भएका मात्र होइन एउटा पनि लागूसम्म भएका छैनन् । जनताले सत्तामा कसैलाई पु¥याईदिनु मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन । जनताको जिउ धनको रक्षा हुन सकेको छैन । मुलुक चरम आर्थिक संकटमा फस्दै गएको छ । हजारौं हजार युवाहरु रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य भएका छन् तर ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनका बेला जनतालाई दिएको प्रतिवद्धता विपरित युवाहरुलाई बैधानिक रुपमा विदेश पठाउँदै आएको छ । आफ्नै देशमा रोजगारीको सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई देश विकासको कार्यमा लगाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सरकारले राज्य सञ्चालन समेत एकतर्फी ढँगले गरिरहेको छ । संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफैँभित्र रुमलिएको समयमा प्रधानमन्त्री सर्वशक्तिमान हुने गरी अन्य मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका महत्वपूर्ण विभागहरु समेत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्र्तगत ल्याइएको छ भने मन्त्रीहरुको अधिकार समेत कतौटी गरिएको छ । यो सबै अवस्थालाई हुर्दा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले एक दलीय तानाशाही लाद्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । आजका जनता २१ औं शताब्दीका भएका हुनाले मुलुकमा एकदलीय व्यवस्था लागू गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले बेला बेलामा आफूलाई सुरक्षा निकाय, अदालत र कर्मचारीतन्त्रले नटेरेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुनाले उनको निरीहता प्रष्ट भएको छ । झण्डै दुई तिहाई भन्दा बढीको संसदमा समर्थन प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले मलाई कसैले टेरेनन् भन्नु कति उचित हुनेछ ? मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका नाताले उनले आफूले गर्न चाहेका काम सहज रुपमा गर्न सक्छन् । उनलाई सहयोग गर्न मन्त्रीहरुको व्यवस्थ गरिएको छ । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्र भएका हुनाले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमै रहने भएपनि किन प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद निर्णयहरु गर्दै आएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले हतार हतारमा हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने गरेको अनि फुर्सदमा पछुताउने काम गर्दै आएका नेपाली जनताले भोगेकै कुरा हुन् । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाएको भन्दै ठुला डंक पिटियो तर आजसम्म पनि सिन्डिकेट कायम रहेको छ । व्यक्तिगत रुपमा सञ्चालन गरिएका यातायातका सार्वजनिक सवारीका साधनहरुलाई समितिमार्फत सञ्चालन गर्न सरकारले मंसिर मसान्तसम्मको समयसीमा दिएपनि त्यो निर्णयमा सरकार अडिग रहिरहन सक्ने फेरी उसले फागुन मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिदिएको छ । त्यसैगरी संघीय प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको समायोजन गर्ने निर्णय गरेर सरकारले हतार हतारमा अध्यादेश ल्यायो आखिरी त्यो अध्यादेशको पनि व्यापक आलोचना कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । विना छलफल र बहस संसदको अधिकारलाई समेत कटौती गरेर १०÷१५ दिन अगाडि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइनुको आवश्यकता किन थियो ? श्रावण १० गते कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो आजसम्म अपराधीहरु पत्ता लगाउन सरकार असफल सावित भएको छ । सरकारका मन्त्रीहरुले अपराधीको पत्ता लागिसकेको भन्दै जनतालाई किन ढाँटिरहेका छन् ? हचुवाका भरमा अनुसन्धान गरि निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अपराध स्वीकार गर्न लगाउने प्रवत्तिले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसैले भन्न करै लाग्छ ओली सरकार आफ्नो धरातल हेर ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्