Tuesday 10th of December 2019

कर्मचारीले अब व्यक्तिगत इमेल खोल्न नपाउँने

काठमाडौँ ।तपार्इँ सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने अब व्यक्तिगत इमेल खोल्न पाउनुहुन्न है । सरकारी इमेल नै खोल्नुपर्छ । तर त्यो इमेल पनि तपाईँको पद, विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायअनुसारकै हुनेछ । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ मान्छेले पहिले नै इमेल ठेगाना दर्ता गराउनुपर्नेहुन्छ ।

सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को प्रस्तावनामा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त प्रस्तावनामा सरकारी निकायबीच विद्युतीय माध्यम (इमेल) बाट चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदानप्रदान गरी छिटोछरितो निर्णय गर्न, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन, कागजविहीन कार्यालयको उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा सरकारी काम कारबाहीको अभिलेख सुरक्षित राख्न आवश्यक भएकाले उक्त निर्देशिका ल्याइएको उल्लेख छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले छापिएको मितिदेखि लागू हुने उक्त निर्देशिका, २०७५ साल कार्तिक २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

यसको संयोजन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले गर्ने जिम्मा तोकिएको थियो । उक्त समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र गृह मन्त्रालयका सह–सचिव, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखाका सह–सचिव सदस्य रहेको व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त समितिलाई एकीकृत इमेल प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति तथा रणनीति बनाउने, सरकारी निकायमा विद्युतीय माध्यमबाट काम कारवाही गर्न सहजीकरण गर्ने, सरकारी निकायहरुमा विद्युतीय उपकरणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सरकारी कामकाजमा लागि इमेल सञ्चालन कार्यमा आवश्यक समन्वय गर्ने, एकीकृत इमेल प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तोक्नेलगायतका अधिकार दिइएको थियो ।

यसमा उल्लेख भएअनुसार एकीकृत इमेल प्रणालीको बिकास, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारलगायतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केन्द्रको हुनेछ । एकीकृत इमेल प्रणाली मेल डट नेपाल डट जीओभी डट एन्पी हुनेछ । सरकारको सचिवको इमेलमा सेक्रेटरी एट लेखी मन्त्रालय विभाग वा सम्बन्धित निकाय नामसहित डट जिओभी डट एन पी (जस्तै ः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको इमेल सेक्रेटरी एट एमओसीआईट डट जिओभी डट एनपी हुनेछ) लेख्नुपर्नेछ ।

सरकारी निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको नाममा इमेल खोल्दा नामडट एट द रेट जीओभी डट एन्पी वा नामको अगाडिको अक्षरसँगै थर लेख्न सकिने छ । जस्तै ः गोपाल दाहालको इमेल भए जीदाहल एट द रेट जीओभी डट एन्पी वा गोपाल डट दाहल एट द रेट जीओभी डट एन्पी इमेल ठेगाना हुनेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखाका सह–सचिव संयोजक रहेको प्राविधिक समिति पनि गठन गर्ने बताइएको छ । यो समितिका ३ जना सदस्य र मन्त्रालयकै सम्बन्धित शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् । व्यक्तिको नाम दोहोरिएमा इमेल खाताको नामको अन्त्यमा प्रणालीले स्वचालित रूपमा सिर्जना गरेको अंक थपिनेछ । पदअनुसारको इमेल खोल्दा पद र महाशाखाको छोटकरी नाम तथा सम्बन्धित निकायको इमेल डोमेन हुनुपर्नेछ । एउटै शाखामा एकभन्दा बढी पद भएमा नामको पछाडि १, २, ३ राख्नुपर्नेछ ।

इमेल प्रयोगकर्ताले इमेलको विषयबस्तुको अध्ययन गरी आफैंले कार्यान्वयन नगर्ने वा गर्न लगाउने वा कारबाहीको लागि पेश गर्ने, इमेलमा आएका अनावश्यक मेललाई पोस्टमास्टर एट द रेट एन्आइटीसी जीओभी डट एन्पी मा पठाउने गर्नुपर्नेहुन्छ । इमेल पासवर्ड कम्तीमा ३ महिनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

सरकारी निकायले कर्मचारीलाई नियुक्ति दिँदा केन्द्रले उपलब्ध गराएको अनलाइन प्रणालीमार्फत इमेल खोली नियुक्तिपत्रमा इमेलको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ । हाल कार्यरत कर्मचारीले पनि केन्द्रको प्रणालीअनुसार इमेल खोल्नुपर्छ । कार्यरत कर्मचारीले निजामती किताबखानाको अभिलेखमा रहेको मोवाइल नम्बरमा एक्टिभेसन कोर्ड पठाई एक्टिभेसन कोर्ड प्रयोग गरेपछि मात्र इमेल एक्टिभ हुन्छ । एकीकृत इमेल प्रणाली प्रयोग गरी पठाइएका र प्राप्त भएका सम्पूर्ण इमेलहरु कम्तीमा ५ वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्नेहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्