Sunday 13th of January 2019

प्राधिकरणको ‘भ्याकेट’ ले अप्ठयारोमा सीजी, चौधरीले फर्जी डकुमेन्ट पेस गरेको प्राधिकारणको दावी

काठमाडौँ । चाैधरी ग्रुपका विनाेद चाैधरीले सरकार र अदालतलार्इ समेत ढाँटेर फर्जी कागजपत्र पेस गरेकाेले त्यस्ता कम्पनी संचालकलार्इ कानुनी कारवाहि गर्नु पर्ने माग जनस्तरबाट उढ्न थालेकाे छ । सीजीका संचालकले अदालतलार्इ समेत गुमराहमा पारेर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सफल भएपछि सरकारको तर्फबाट दुरसंचार प्राधिकारण भ्याकेटमा गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले युनिफाइड लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीका लागि सीजीको पक्षमा फैसला गरेपछि सेवा विस्तारको योजना बनाएको थियो । गत मंगलबार प्राधिकरण भ्याकेटमा गएपछि थप अप्ठयारोमा परेको हो । योग्यता पुगेर पनि आफूलाई युनिफाइड लाइसेन्स नदिइएको, फ्रिक्वेन्सी नदिने चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै आएको सीजी र प्राधिकरणबीचको विवाद उत्कर्षमा छ ।

सीजी कम्युनिकेसन्स र प्राधिकरणबीचको यो द्वन्द्व अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । गत पुस १० गते सर्वोच्चले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स दिनू र प्राधिकरणले पुस ४ गते जारी गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको सूचना रोक्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । लगत्तै प्राधिकरणले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च गएको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइ गर्दै सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेको र त्यसको कार्यान्वयनमा नरोक्नू भनी आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणले मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको भ्याकेटमा सीजीले लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको भए पनि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त नगरेको दाबी गरेको छ ।

आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड) लाइसेन्स लिनको लागि वर्षौंदेखि गरेको प्रयासलाई प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दै फ्रिक्वेन्सीहरू आफूले नपाउने गरी बिक्री गर्न लागेपछि सीजीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो । प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

लिलाम बढाबढमा भाग लिने कम्पनीले युनिफाइड वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै शीर्षकमा रकम तिरेको हुनुपर्ने दुई सर्त छन् । यो सर्त आफूहरूलाई रोक्नका लागि ल्याइएको चौधरी ग्रुपले जनाएको छ । दुवै सर्त पूरा गरेर लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै योग्य हुन्छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न सम्बन्धित जिल्लामा प्रत्येक इलाकामा एउटा एक्सचेन्ज वा बीटीएस स्थापना गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको थियो ।

सीजीले पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाए पनि सबै इलाकामा पूर्वाधार तयार पारेको थिएन । उसले भिस्याट प्रविधिबाट सेवा सञ्चालनका लागि २०६० मंसिर १७ मा अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

युनिफाइड लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरेको सूचनाअनुसार सीजीसहित युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) र स्मार्ट टेलिकमले पनि निवेदन दिएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको सर्तअनुसार स्मार्ट र यूटीएलले युनिफाइड लाइसेन्स पाए पनि सीजीले पाएन । सीजीले सूचनाको सर्तअनुसार पूर्वाधार विस्तार नगरेकाले लाइसेन्स नपाएको प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति छ ।

सरकारले पछि सीजीलाई खुकुलो हुने गरी नियम संशोधन गरिदिएको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको २०७४ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले हरेक इलाकामा पूर्वाधार नबनाएको भए पनि युनिफाइड लाइसेन्स पाउने र त्यसपछि पूर्वाधार बनाउन मिल्ने’ निर्णय गरिदियो ।

यो निर्णयपछि युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आफ्नो मापदण्ड पुगेको सीजीको तर्क छ । सरकारले सर्त खुकुलो बनाइदिएपछि गत फागुनमा सीजीले प्राधिकरणमा युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आफ्नो कार्ययोजनासहित निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले भने सीजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छैन । यसलाई ग्रुपका अध्यक्ष चौधरी सुनियोजित मान्छन् । ‘हामीले बेच्नका लागि लाइसन्स लिन लागेका होइनौं । नम्बर एक ब्रान्ड बनाउनका लागि हो,’ चौधरीले भने, ‘दूरसञ्चार क्षेत्रको लाइसेन्स विदेशीलाई मात्रै दिने हो ? नेपालीले लिन नपाउने हो ?’

मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै सीजीले पहिलो किस्ता तिरिसकेको छ । यो वर्षको किस्ता बुझाउन उसलाई माघ मसान्तसम्मको समय छ । आफूलाई दिनुपर्ने युनिफाइड लाइसेन्स प्राधिकरणले रोकेर राखेको सीजीको तर्क छ । प्राधिकरण भने लाइसेन्स नै नभएको कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने जरुरी नभएको तर्क गर्छ । प्राधिकरणको जस्तै तर्क विभागीयमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको पनि छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय जानकारी गराउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अदालतले सीजी बारेको फैसलालाई असम्भव इंगित गर्दै भने, ‘बाइरोडको बाटोमा १ सय २० किमि प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी चलाउने आदेश ।’

उनले दूरसञ्चार नियमावली, लेखा समितिले यसअघि दिएको निर्देशनको आधारमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरिएको बताए । ‘फ्रिक्वेन्सी लिलाम नगर्दा २ अर्ब ४० करोड जतिको फ्रिक्वेन्सी खेर जान सक्छ,’ उनले भने, ‘ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स लिएर युनिफाइडको फ्रिक्वेन्सी लिन खोजेर हुन्छ ?’ उनले सीजीले अदालतलाई ढाँटेको आरोप लगाए । ‘जुन कम्पनी अदालत गयो उसले ढाँटेको तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘फर्जी डकुमेन्ट पेस गर्नु पनि राम्रो होइन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्