Tuesday 21st of January 2020

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद समाप्त

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँंगुनारायण भक्तपुर निजी हो कि सामुदायिक भन्ने विषयमा भएको लामो समयदेखिको विवाद समाप्त भएको छ । कलेजमा देखिएको विवाद समाधानका लागि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आइतबार सिंहदरवारमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कलेज सामुदायिक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

गत भाद्र २०७५ मा पूर्वमन्त्री एवम् सांसद महेश बस्नेतले सदनमै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको घोटला प्रकरण र नीजिकरणका विषयमा कुरा उठाउँदै छानविनका लागि माग गरेका थिए । उक्त कलेज निजी नभई सामुदायिक भएको भन्दै सांसद बस्नेतले २० करोडभन्दा बढि घोटला गर्दै सामुदायिक कलेजलाई नीजि गर्न लागिएकोप्रति औंला ठड्याएका थिए । उनले संसदमा त्यतिबेला सम्वन्धित मन्त्रालयले छानविन गरी कारबाही गर्नु पर्ने माग पनि राखे ।

त्यसपछि छानविन गर्न बनेको समितिले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज निजी नभई सामुदायिक भएको भन्दै लामो समयपछि आज विवाद सकाएको छ । भक्तपुर चाँगुनारायणस्थित रहेको कलेजमा देखिएको विवाद समाधानका लागि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आइतबार सिंहदरवारमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कलेज सामुदायिक रहेको निष्कर्ष निकालेपछि विवाद सकिएको हो । संस्थापक सञ्चालक समितिका सदस्य लम्वोदर न्यौपाने र सूर्यवहादुर केसीले निजीस्तरमा सञ्चालन भएको कलेज दावी गर्दै नाफामुलुक तरिकाले कलेज सञ्चालन गर्न थालेपछि विवाद चुलिएको थियो ।

तर कलेजकै अर्का संस्थापक संञ्चालक समितिका सदस्य हरिप्रसाद पाण्डे र डा दीपक भटराई, भक्तपुर क्षेत्र नं २ का सभाषद् महेश वस्नेत, भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलाल, भक्तपुरको चाँंगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० भक्तपुरका संयोजक वचन देउजा, नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापा, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भटलगायतका सरोकारवाला राजनीतिक दल तथा नगरपालिका प्रमुखसँंगको छलफलबाट कलेज सामुदायिक रहेको देखिएको निष्कर्ष र निर्णय छानविन समितिले आज सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त कलेज संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा गत २०६० साल भदौ ४ गते दर्ता भएको थियो । दर्ता नं ५५२ मा रहेको उक्त कलेज सामाजिक संस्थाको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । विवाद बढेसँगै कलेजमा देखिएको विवाद समाधानका लागि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संविधानसभा सदस्य योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । संविधानसभाका सदस्य एवं समितिका दुई जना सदस्यहरु उमेश श्रेष्ठ र हितबहादुर तामांग सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन भएको थियो। आफू अध्यक्ष रहेको बेला संस्थापक संञ्चालक समितिका सदस्य लम्वोदर न्यौपानेले सवैलाई झुक्याई सामुदायिकबाट व्यक्तिगत कलेजका रुपमा रुपान्तरण गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्