Tuesday 10th of December 2019

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: लगानीको मोडलपछि मात्रै रूख कटान

काठमाडौं । संसदीय समितिले बारामा बनाइने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी मोडल तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

लगानीको मोडल तयार पारेपछि मात्र विमानस्थल वरपरको रूख काट्न सुझाव दिएको हो । विमानस्थल निर्माणका लागि लाखौँको संख्यामा रूख कटान गर्ने योजना अघि सारेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । विवाद भइरहँदा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सांसद माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

सो उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेर लगानी सुनिश्चित नभई रूख कटानको काम अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । उक्त प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणमा निजी सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी), प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशको स्वामित्वमा रहेको संस्था (जिटुजी) बीचको साझेदारीमा आउने लगानीको सुनिश्चितता भए मात्रै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो विमानस्थल आवश्यक भए पनि रूख काटेर वन विनाश गरी स्मार्ट सिटी तथा विमानस्थल सहर बनाउन भने नहुने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । ‘विमानस्थल निर्माणलाई स्मार्ट सिटीसँग जोड्ने काम नगर्ने र सो को ठाउँमा वन कटानी गरी सहर निर्माणको काम नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने’ उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदन पेस गर्दै नजिकै अन्य सहरहरू समेत भएको अवस्थामा स्मार्ट सिटीको नाममा धेरै जंगल फँडानी गर्नुपर्ने र राज्यलाई ठूलो भार पर्ने भएका कारण स्मार्ट सिटी आवश्यक नरहेको आैँल्याइको हो ।

उपसमितिले विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माणका लागि भने टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । त्यसका लागि सो बस्तीलाई तत्कालै सार्न पनि सुझाव दिएको छ । राजमार्गसँग समेत जोडिएकाले टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्रमा नै धावनमार्ग बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष पनि निकालिएको उपसमितिका संयोजक नेपालले जानकारी दिए । उपसमितिले विमानस्थलबाट विस्थापित हुनेहरूलाई नजिकै बसोबासको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

विमानस्थल क्षेत्रका तीनवटा बस्ती जसमा छगिया बस्तीमा एक हजार ४३९, मतियानी बस्तीमा ३९ र काघ घाटमा १६ घरधुरी रहेको उल्लेख गरी एक हजार ४९४ सुकुम्बासी बस्ती रहेका छन् । हरेक घरपरिवारका एक सदस्यलाई सरकारी नोकरीको व्यवस्था गर्ने गरी विस्थापितहरूलाई नजिकैको क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उपसमितिको राय छ । मुआब्जा दिई बस्ती सार्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने लगायतका काम पनि तत्काल गर्नका लागि माग गरिएको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म ११० बिघा जग्गा अधिग्रहण भएकोमा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको नाममा ५८ बिघा मात्रै पास भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, पेरिमिटर सडक तथा फेन्सिङ निर्माणका लागि चार हजार २३२ रूख कटान गर्नुपर्ने र त्यसको लागत जिल्ला वन कार्यालयमा पठाइएको तथा वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययन कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, टाँगिया बस्ती घर संरचनाबापत रकम व्यवस्था नभएको, विमानस्थल विकास बोर्ड स्थापना नभएको, विमानस्थल कुन प्रकारको बनाउने भन्नेमा छनोट नभएको, आयोजना क्षेत्रमा कुनै पनि कार्यालय नभएको जस्ता विषय स्थलगत अनुगमनमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, टाँगिया बस्तीमा सुकुम्बासीले जंगल फँडानी गरी ५०३ हेक्टर जग्गा खेतीपाती गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, प्रतिवेदन माथिको छलफलमा समिति सदस्य भीम रावलले जंगल फँडानी गर्ने गरी स्मार्ट सिटी जोड्न नहुने उल्लेख गरिए पनि स्मार्ट सिटी जोड्न नहुने भनेर निर्देशन दिन नहुने बताए । विमानस्थल निर्माणको लागि अधिकार सम्पन्न स्वायत्त बोर्ड वा कम्पनी गठन गरी सम्पूर्ण कार्य त्यसमार्फत गराउनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

समितिका सदस्य डा. नारायण खड्काले सबै दल सम्मलित निर्देशन समिति बनाउन सुझाव दिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिवेदनमा निजगढ विमानस्थललाई वर्षौं पछिसम्म आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जमिन अहिले नै अधिग्रहण गर्नको लागि निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, हाल प्रस्तावित टर्मिनल भवनको स्थान परिवर्तन गरी एक साइडमा बनाउनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्