Sunday 18th of August 2019

कामपालाई प्राधिकरणको पत्र: भवन निर्माण मापदण्ड सच्याऊ

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०७५’ सच्याउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको साबिकको ‘आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ भन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै महानगरपालिकाले ल्याएको नयाँ मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गर्न प्राधिकरणले महानगरलाई पत्र काटेको हो ।

काठमाडौ महानगरपालिकाले ल्याएको भवन निर्माण मापदण्ड ‘अयोग्य भवनलाई वैध बनाउने खालको भएकोभन्दै ६ माघमा महानगरलाई पत्र काटेको हो । २७ असारमा निर्णय गरी महानगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

नयाँ मापदण्डमा कैफियतका छिद्रहरू देखेपछि प्राधिकरणका साथै सहरी विकास मन्त्रालयसमेत यसप्रति असन्तुष्ट छ । यसअघि (२०६४ वैशाख १८) को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसयता २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि थप सुरक्षित संरचनाका लागि भन्दै भवन निर्माण मापदण्डमा परिमार्जन गरेर देशभरका लागि सरकारले ‘वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

१३ असोज २०७२ मा मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त मापदण्डको ‘दफा १७ विपरित हाल लागु गरिएको भन्दा कमजोर हुने गरी मापदण्ड निर्माण गरेको देखिएकाले १५ दिनभित्र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम परिमार्जन गरी पठाउन’ भन्दै प्राधिकरणले महानगरलाई पत्र लेखेको छ ।

सँगै, सोअनुरूप परिमार्जन नगरे महानगरले ल्याएको नयाँ मापदण्डमा भएका प्रावधानहरू ‘बदर गराउन आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने’ निर्णय प्राधिकरणको भौतिक विकास समितिले गत माघ ४ गते निर्णय गरेको चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

महानगरले उल्लंघन गरेको भनि प्राधिकरणले जिकिर गरेको २०७२ को आधारभूत निर्माण मापदण्डको दफा १७ मा तीन मुख्य बुँदा छन् । जसको ‘क’ ले सो आधारभूत निर्माण मापदण्डलाई आधार बनाएर स्थानीय निकायले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड बनाएर लागू गर्नसक्ने छुट दिएको छ ।

तर, यसो गर्दा नयाँ मापदण्डका प्रावधानहरू स्थानीय तहको साविकको मापदण्ड र २०७२ को आधारभूत मापदण्डभन्दा कमजोर हुन नहुने भनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं महानगरले यही बुँदाको अघिल्लो वाक्यांशले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै नयाँ मापदण्ड ल्याए पनि यो पहिलेको भन्दा ‘कमजोर’ रहेको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट बनेको हो ।

यस्तै,सोही दफाको ‘ग’मा आधारभूत निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउनुअघि स्थानीय निकायबाट लागू मापदण्डबमोजिम निर्माण स्वीकृती लिएका भवनहरू सोही मापदण्डबमोजिम नै निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ । जबकि, महानगरपालिकाले नयाँ मापदण्ड अवैधानिक रूपमा बनेका वा निर्माणाधीन भवनलाई पनि वैधानिकता दिने नियत प्रेरित रहेको आरोप लगाइएको छ ।

यस्तो छ नयाँ मापदण्ड

महानगरपालिकाले नयाँ मापदण्डबाट फार (एफएआर), सेटब्याक, छानो, अग्रभाग, निर्माण सामग्रीको किसिम, खुला क्षेत्र लगायत धेरै विषयमा अघिल्लो मापदण्डको तुलनामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ ।

पुरानो मापदण्डले संरक्षित क्षेत्रमा अधिकतम ३५ फीटमात्र उँचो भवन बनाउन छुट दिएको थियो । जबकि, नयाँ मापदण्डबाट यो सीमा ६५ फीट पुर्याएको छ, जुन ठ्याक्कै बसन्तपुर दरबारक्षेत्रमा महर्जन बिजनेस एसोसिएट्सले साविकको मापदण्डविपरित बनाइरहेको महर्जन कम्प्लेक्सको उचाइ बराबर हो ।

संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले समेत सम्पदा क्षेत्रका सम्बन्धमा नयाँ मापदण्डले गरेको व्यवस्था ‘प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३’ प्रतिकुल रहेकाले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै लागू नगर्न पुरातत्व विभागमार्फत महानगपालिकालाई गत असोज २३ गते पत्र काटेको थियो ।

नक्सालमा बनिरहेको हिल्टन होटल पनि मापदण्ड पूरा गर्ने विषयमा विवादमा परेको थियो । यससम्बन्धमा पनि आँखा चिम्लिएको आरोप महानगरले खेप्नुपरेको थियो । महानगर क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन अन्य व्यापारिक प्रयोजनका भवन संरचनाहरू पनि मापदण्डका सवालमा विवादमा रहेको पाइन्छ । सम्पदा क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्दा जमिनमुनि बनाउन नपाइने प्रबधान रहेको छ । तर त्यसको पालना भएको छैन । महानगर आफैले यस विपरित नक्सापास गरेको पाइएको छ ।

‘भवन निर्माण मापदण्ड– २०६४’ मा मिश्रित पुरानो बसोबास उपक्षेत्रको खाली जमीनमा घर बनाउँदा फार (फ्लोर एरिया रेसियो) ३.० हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, पुरानो घर भत्काएर सोही ठाउँमा नयाँ घर बनाउनुपर्दा फार ३.५ कायम गरेको हुनुपथ्र्यो । महानगरपालिकाले नयाँ मापदण्डबाट यसलाई बढाएर खाली जमीनको हकमा ४.० र पुरानो घरले चर्चेको ठाउँका लागि ४.५ पु¥याइदिएको छ ।

पहिले जग्गाको क्षेत्रफलको तुलनामा कुल बिल्टअप बढीमा तीनगुणासम्म भएको भवन निर्माण गर्न पाइनेलाई नयाँ प्रावधानले ४ गुणासम्मको बनाउने छुट दिएको छ । यस्तै, पहिलेको ३.५ गुणा बिल्टअप छुट अब ४.५ गुणा पुगेको छ । यसबाट थोरै जग्गामा पनि पहिलेको भन्दा ठूलो भवन संरचना बनाउन खुला गरिदिएको छ ।

यस क्षेत्रमा अधिकतम ५ तल्ला र बढीमा ४५ फिट अग्लो भवन बनाउन पाइने अघिल्लो मापदण्डमा भएको व्यवस्थालाई नयाँ मापदण्डले ८ तला र ७५ फीटसम्म अग्लो बनाउन पाउने गरी व्यवस्था गरिदिएको छ । फार र उचाइमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले पुरानो बसोबास क्षेत्रको समान आकारको जग्गामा पहिलेको भन्दा करिब दोब्बर ठूलो भवन बनाउन मिल्ने भएको छ ।

यस अघिको मापदण्डले आवासीय क्षेत्रअन्तर्गत व्यापारिक उपक्षेत्रमा बन्ने मिश्रित (आवासीय र व्यापारिक दुवै) प्रयोजनको घरका लागि अधिकतम फार ३.० थियो । नयाँ मापदण्डले त्यसलाई पनि बढाएर ४.५ पु¥याएको छ । यसअनुसार अब सोही ठाउँमा पहिलेभन्दा थप डेढ गुणा ठूलो भवन बनाउन मिल्नेछ ।

यस्तै, व्यापारिक क्षेत्रमा तारे होटल बनाउँदा पहिले कायम गर्नुपर्ने २.५ फारको सीमालाई महानगरले बढाएर ३.५ बनाएको छ । यसो हुँदा अब सोही ठाउँमा ४० प्रतिशत ठूलो भवन बन्न सक्ने भएको छ । बाक्लो मिश्रित बसोबास उपक्षेत्रमा आवासीय घर बनाउँदा फार २.५ थियो ।
यसलाई परिमार्जन गरेर अहिले ४ बनाइएको छ । यसो हुँदा अब ६० प्रतिशत ठूलो घर बन्न सक्छ ।

सोही क्षेत्रमा तारे होटल बनाउँदा पहिले ३ फार भएकामा अहिले ३.५ बनाइएको छ । यसअनुसार, अब उक्त ठाउँमा करीब १७ प्रतिशत ठूलो भवन बनाउन पाइन्छ । त्यस्तो ठाउँमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउँदा फार २ कायम गर्नुपर्ने ठाउँमा नयाँ मापदण्डबाट ७५ प्रतिशत बढाएर ३.५ पु¥याइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्