Wednesday 16th of October 2019

अख्तियार भ्रष्टाचारमा मुद्दा हाल्ने, सरकार खुरुखुरु ठेक्का दिने

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचर गरेको आरोपमा गएको मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट (इआरएमसी) कन्सलटेन्सीलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ठेक्का दिन लागेको छ ।

प्राधिकरणको भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको यो ठेक्का इआरएमसीलाई दिने गरी क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया तयार गर्दादेखिनै चलखेल भएको थियो । इआरएमसीका सञ्चालक उद्धवराज चौलागाई र हेमनिधि शर्माले प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवाली र सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई करोडौं रुपैयाँ घुस दिएर नम्बर बढी दिई ठेक्का हत्याउन लागेका छन् ।

इआरएमसी कन्सलटेन्सी क्षेत्रको पप्पु कन्ट्रक्सन जस्तै बद्नाम कम्पनी हो । अख्तियारले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा डिजाइनदेखि सुपरभिजन नगरेका कारण नहर भत्किन पुगेकाले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, त्यही कम्पनीलाई प्राधिकरणले १ अर्ब ४० करोडको ठेक्का दिने लगभग निश्चित भएको छ ।

अख्तियारले गुणस्तरहीन काम गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गर्ने तर, सरकारी निकायले धमाधम अरबौंका ठेक्का दिने गरेका छन् । इआरएमसीलाई नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकको २ अर्ब बराबरको कन्सलटेन्सीको ठेक्का पनि दिने तयारी गरेको छ । नेपाली सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख उपरथी योगेन्द्रप्रताप खाँडले ४० प्रतिशत कमिसन लिने शर्तमा कन्सलटेन्सीको ठेक्का इआरएमसीलाई दिन सेटिङ गरिसकेका छन् ।

त्यसैगरी, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणको कन्सलटेन्सीको ठेक्का पनि इआरएमसीलाई नै दिइसकेको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीहरु निलम्बन हुन्छन् । तर, कन्सलटेन्सी र निर्माण कम्पनीले भने मुद्दा दायर गरेपछि पनि सरकारी ठेक्का खुरुखुरु लिने गरेका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि कन्सलटेन्सी र ठेकेदार कम्पनी स्वतः कालोसूचीमा पर्ने कानुन नबनेसम्म विकास निर्माणका काममा हुने भ्रष्टाचारमा कमी नआउने विज्ञहरु बताउँछन् ।

अख्तियारले मुद्दा दाय गर्नासाथ स्वतः कालोसूचीमा पर्ने कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा लविङ गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधनको क्रममा छ । अख्तियारले अब कानुन संशोधन गर्दा मुद्दा दर्ता गरेपछि कन्सलटेन्सीदेखि कन्ट्रक्सन कम्पनी कालोसूचीमा पर्नेगरी बनाउन सुझाव दिएको छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्