Sunday 18th of August 2019

प्रादेशिक संरचनाअनुसार पर्यटन ऐन संशोधन हुँदै

काठमाडौं । सन् १९५३ मे २९ मा एडमण्ड हिलारी र तेन्जिङ शेर्पाले सरमाथाको आरोहणगरेपछि नेपालमा पर्यटन कल्चर भित्रिएपनि यसको २५ वर्षपछिमात्र सरकारले पर्यटन ऐन लागू गरेको थियो । अहिले त्यो ऐन बनेको पनि ४० वर्ष पुगिसकेको छ । यसबीचमा ऐनमा खासै संशोधन गरिएको छैन । बिना संशोधन ४० वर्ष लागू गरेपछि सरकारले पहिलोपटक उक्त ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले ‘नेपालको पर्यटन ऐन २०३५’ लाई संशोधन गरेर प्रादेशिक संरचना अनुसार बनाउने तयारी गरेको हो ।

पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीले लामो सयमदेखि पर्यटन ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । त्यतिबेला बनेको ऐन अहिलेसम्म समय सान्दर्भिक नभएको र आन्तरिक पर्यटकलाई वेवास्था समावेश गरिएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीको गुनासो समावेश गर्न तथा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार संघीय संरचनामा लैजान ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।

संशोधनमा बाह्य पर्यटकलार्इं मात्र नभएर आन्तरिक पर्यटक सहित नेपालमा भएका सबै साहसिक पर्यटकीय गतिविधिलाई समेत समावेश गरिने छ । नेपालको संविधानले पर्यटनबाट उठ्ने रोयल्टी ( गैरकर राजस्व) समयानुकूल संघीय संरचनामा लैजानुका साथै तथा अन्य व्यवहारिक पक्षलाई समेट्ने भएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र यसको प्रचार प्रसारलाई तीब्रता दिन थालेको छ । आन्तरिक पर्यटन पवद्र्धन गर्न वार्षिक एक साता घुम्न जानको लागि विदा नै दिने गरेको छ ।

यद्यपी अहिलेसम्म आन्तरिक पर्यटकलाई समेत समेटने गरी ऐन संशोधन भएको छैन । अब नयाँ ऐन बनेसँगै आन्तरिक पर्यटकको व्याख्या, पर्यटक मानिने आधार, सेवा र सुविधाको पक्षमा समेत ऐनले बोल्ने छ । ऐन संशोधनको लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ । अब सरोकारवाला निकायसँग परामर्शका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले पर्यटनको तीन गुणालेशुल्क पनि बढाउने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका दर्ता हुने होटल, लज, रेष्टुरेन्टको दर्ता शुल्क बढाउने गरी आवश्यक ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

पर्यटकीय संस्था तथा व्यवसायबाट समयसान्दर्भिक शुल्क लिन, असमान पर्यटकीय शुल्कलाई उचित व्यवस्थापन मिलाउन ऐन तथा नियमावली संशोधन थालिएको हो ।

होटल, लज, रेस्टुरा दस्तुर शुल्क भने बढाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । अब होटल लज तथा पर्यटक पथप्रदर्शक नियमावली संशोधन गरेर एकतारे होटललाई एक हजारबाट दुई हजार, दुईतारेलाई दुई हजारबाट तीन हजार, तीनतारेलाई तीन हजारबाट चार हजार, पाँचतारेलाई पाँच हजारबाट ७५ सय बनाइने तयारी भएको छ भने सामुदायिक होमस्टेको १० हजार दर्ता शुल्क घटाएर पाँच हजार बनाइएको छ ।

पर्वतारोहण शुल्क संशोधन गर्न खोजिएपनि २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षलाई हेरेर विभागले त्यसलाई भने यथावत राख्ने भएको छ । पर्यटकलाई भार पर्ने गरी पर्यटन वर्षको मुखमा कुनै पनि शुल्क परिमार्जन नहुने पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए

पर्यटक यातायात सेवा नियमावलीअनुसार संस्था दर्ता र नवीकरण गर्न अब सरकारले २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने भएको छ । अद्यावधिक व्यवस्था अनुसार एक हजार रुपैयाँ बुझाए पुग्ने व्यवस्था थियो । पर्यटन सम्बन्धि नियमावली संशोधन गरेर दर्ता र नवीकरण दुवैमा २५ हजार रुपैयाँ लिने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत दिइसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।

क्यासिनो दर्ता दस्तुरलाई दुई करोडबाट साढे दुई करोड, निवेदन दस्तुरलाई पाँच लाखबाट १० लाख, वार्षिक रोयल्टी तीन करोडबाट चार करोड रुपैयाँ लिने व्यवस्था भने यसअघिनै लागू भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्