Sunday 29th of March 2020

यसरी सुरक्षा नीति संशोधन मस्यौदामा सेना हाबी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । मंगलबार पूर्वरक्षामन्त्री एवं सरोकारवालालाई सिंहदरबारमा ब्रिफिङ गएिको मस्यौदामा वर्तमान सरकारका राजनीतिक नारालाई स्थान दिइएको छ ।

चार घन्टा चलेको छलफलको सुरुमा संशोधनका लागि गठित समितिका तर्फबाट पूर्वउपरथी देवेन्द्र मेधासीले मस्यौदाबारे बुँदागत जानकारी गराएका थिए । आठ अध्यायमा विभक्त मस्यौदामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ दुई ठाउँमा उल्लेख छ । सहभागीका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा ‘विविधिता’ शब्दको प्रयोग भएको छ, तर ‘बहुलता’को उल्लेख छैन । असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने मात्र नभएर नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गर्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

‘सीमा विवाद अन्त्य गरेर नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गरिनेछ’ प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘नक्सा सच्याउने, सन्धि संशोधन÷परिमार्जन गर्ने विषय सुरक्षा नीतिमा उल्लेख गर्ने होइन । यो सरकारको काम हो,’ अन्तत्र्रिmयामा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । पूर्वपरराष्ट्रसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र अधिकारी, सुरक्षा मामिला जानकार गेजा शर्मा वाग्लेलगायतले प्रेसलाई नियन्त्रित गर्ने मस्यौदा हटाउन माग गरेका थिए ।

उनीहरूको साझा धारणा थियो, ‘प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो प्रावधान सच्याउनुपर्छ ।’
३० वैशाख ०७३ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित गरेको थियो । वर्तमान सरकार गठनसँगै नीति परिमार्जनका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा १ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले ७ फागुनमा प्रधानमन्त्रीलाई मस्यौदा बुझाउनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका संशोधित मस्यौदा

-राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रतिकूल सूचना प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने व्यक्ति र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
-राजनीतिक स्थायित्व सुुनिश्चित गरिनेछ ।
-असमान सन्धि खारेज गरिनेछ ।
-सीमा विवाद अन्त्य गरेर नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गरिनेछ ।
-समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मूलमन्त्रमा जोड दिइनेछ ।
-राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्नेहरूलाई निरत्साहित गरिनेछ ।

सरोकारवालालाई दिइएन मस्यौदा

अन्तरक्रियामा सहभागी कसैलाई पनि मस्यौदा दिइएको थिएन । संवेदनशील विषय भन्दै उनीहरूलाई बैठकस्थलमै पढेर सुनाइएको थियो । ‘सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाब र २८० जना विज्ञले दिएको लिखित सुझाबमा आधारित मस्यौदा भनिएको थियो, तर त्यो विगतको भन्दा अत्यन्तै संकुचित र नियन्त्रणमुखी थियो’ सहभागी एक विज्ञले भने ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ मा आमसञ्चार संस्था र साधनलाई विदेशी नागरिक वा संगठनको अधीनमा पर्नबाट रोक्ने वा सुरक्षित राख्ने, आकासवाणी र रेडियो प्रकृतिका यन्त्रहरूको फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन, नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन र व्यवस्था गर्ने उल्ल्लेख छ । नीतिमा ‘संविधान प्रदत्त नागरिक हक तथा स्वन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने,संविधान प्रदत्त नागरिक हक तथा स्वन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने,’ पनि उल्लेख छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय संशोधन समिति सदस्यमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, रक्षासचिव विष्णु लम्साल, पूर्वरथी बालानन्द शर्मा, पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवाल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल, पूर्वसांसद एवं राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादव छन् ।

कसले के भने ?
-मस्यौदा अत्यन्त रक्षात्मक भयो । भूपरिवेष्ठित देशका बारेमा सुरक्षा नीतिमा व्याख्या हुनुपर्छ । संसार अहिले एकल धु्रवीय छैन, बहुध्रवीय छ । त्यहीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिस्थितिको व्याख्या हुनुपर्छ ।
पूर्वसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य
-प्रस्तावित मस्यौदा अमूर्त भयो । परिस्थितिको व्याख्या कमजोर छ, सही नीति यसरी बन्दैन । सुरक्षा थ्रेटको विश्लेषण कमजोर छ ।
पूर्वसचिव, गोविन्द कुसुम
-विगतमा नागरिकता बाँडेर राष्ट्रघात भयो । ती नागरिकता खारेज हुनुपर्छ । खुला सिमाना नियमत हुनुपर्छ ।
पूर्वसचिव, सूर्यनाथ आचार्य
-अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघका बडापत्रसमेत समावेश हुनुपर्छ । नीति निर्माण तहमा आइएनजीओको भूमिकालाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता, डा. युवराज संग्रौला
-भारतसँग खुला सीमाना हाम्रो सुरक्षामा जोखिम बढेको छ । सीमा व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।
सर्वेन्द्र खनाल, प्रहरी महानिरीक्षक
उदारवादी लोकतान्त्रिक मान्यता र मानव सुरक्षाको अवधारणाअनुसार सुरक्षा नीति पुनः परिभाषित गरिनुपर्छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले, सुरक्षा मामिला जानकार
-सबै सरोकारवालाहरूले अपनत्व लिने गरी सुरक्षा नीति जारी गर्नुपर्छ । परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई होइन, आधुनिक सुरक्षा अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । संविधानको भावनाअनुसार हुनुपर्छ ।
डा.खड्ग केसी, सहप्राध्यापक, त्रिवि

यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका हुन । हामिले नजसरोकारको विषय भएर साभार गरेका छौ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्