Tuesday 31st of March 2020

यी न्यायाधीशमाथि कारबाही होला ?

काठमाडौं । ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका आरोपी प्रहरीका बहालवाला र पूर्व अधिकारीसहित सुन कारोबारीलाई जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश उल्ट्याएर छाड्ने आदेश दिने उच्च अदालत बिराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भूर्तेलसहित ७ न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदमा तानियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका नायबसुब्बा भोला चालिसेलाई सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई कम संजाय गराउने भनेर ५ लाख घुस लिंदालिंदै गएको माघ १७ मा अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । उनको बयानका आधारमा माघ २९ मै जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियालाई पनि न्यायपरिषदमा तानिसकिएको छ । न्यायाधीशले अदालतका कर्मचारीलाई नै बिचौलिया बनाएर घुस लिने गरेको नासु चालिसे प्रकरणबाटै उजागर भएको छ ।

तर नेपाल इन्जीनीयरीङ कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले गैरनामाफामूलक कलेजलाई प्रालि बनाएर डेढ अर्ब सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजेकोमा चौतर्फी बिरोध भयो । नेपाल इन्जीनीयरीङ कलेजलाई प्रालि बनाउने निर्णयको बिरोध गर्दा लम्बोदर न्यौपानेबाट अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य आद्रता रेग्मी र सुभाष सुवेदी २०७४ माघमा कुटिए ।

ब्यापक बिरोधपछि न्यौपानेले प्रालि खारेज गर्न बाध्य भए । तर पछि त्यही खारेज भएको प्रालि ब्यूँताउन उनले अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ । अख्तियारबाट मिलाउन नसकेपछि न्यौपानेले उच्च अदालत पाटनमा खारेज भएको कलेज ब्यूँताउन रिट दिए । जुन रिटमा २०७५ पुस १३ मा न्यायाधीशद्वय रेवन्त कुँवर र अग्निप्रसाद थपलियाले नेपाल इन्जिनियर कलेज प्रालि ब्यूँताउने पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

न्यायाधीशद्वय कुँवर र थपलियाले पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै प्रालि ब्यूँताउने निर्देशनात्मक आदेश दिएका थिए । यसमा बिचौलियामार्फत् ठूलो रकमको चलखेल भएको कुरा दृष्टिमा यसअघि नै आइसकेको छ । कलेजको करोडौंको भौतिक सम्पत्तिका अलावा १ सय ५६ रोपनी सरकारी जग्गा समेत कब्जा गर्ने नियतले खारेज भएको प्रालि ब्यूँताउने आदेश ३३ किलो सुन भन्दा बढी देशका लागि घातक छ । तर यसमा संलग्न न्यायाधीशद्वय कुँवर र थपलियालाई अझै पनि तानिएको छैन । पेशी तोक्ने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना पनि चोखै छन् । बिचौलिया भट्टले कलेजका संचालक लबराज भट्टराईका अमेरिकानिवासी ज्वाईमार्फत् सेटिङ गरेको स्रंोतको दाबी छ ।

त्यसैगरी, सिक्टा सिंचाई आयोजनामा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसँग अख्तियारले २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार विगो माग ग¥यो । तर विशेष अदालतले उनलाई २०७५ माघ २ गते ४ करोड धरौटीमा छाड्यो । विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले पाण्डेलाई ४ करोड धरौटी माग्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी बालुवामा पानी भएको राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा अख्तियारले बदमासी गर्ने ठेकेदारसँग २ अर्ब बिगो माग गर्दा ४ करोड मात्र सदर भएपछि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमै ठेस पुगेको छ ।

सिक्टा सिंचाई आयोजनाका प्रमुख सरोजचन्द्र पण्डितसँग अख्तियारले ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५९४ रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । तर विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र सदस्यद्वय प्रमोदकुमार वैद्य श्रेष्ठ तथा नारायण पोखरेलको इजलाशले ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई गएको माघ १३ मा छाडिसकेको छ ।

त्यस्तै सिक्टाको परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाईसँग अख्तियारले २ करोड ४० लाख ५५ हजार ८७२ रुपैयाँ ९० पैसा धरौटी अख्तियारले माग गरेकोमा विशेष अदालतले ७ लाखमात्र कायम गरी छाडेको छ । इआरएमसीकै हेमनिधि शर्मालाई ३ लाख धरौटी मात्र लिएर छाडिएको छ । सिक्टामा १४ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई अख्तियारले मागेको बिगोको १० प्रतिशत पनि कायम नहुने गरी आदेश भएको छ ।

अख्तियारले हचुवाका आधारमा बिगो कायम गरेको हो कि न्यायालयमा ठेकेदारहरुले बिचौलियामार्फत् चलखेल गरेका हुन् भन्ने प्रश्न गहन रुपमा उठेको छ । तर अख्तियारले मागेको भन्दा अति कम धरौटी कायम गर्दै ठूला भ्रष्टाचारीलाई छाड्ने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु चण्डीराज ढकाल, रत्नबहादुर बागचन्द र नारायण पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबारै सरुवा गरेका छन्् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको यो कदमले विशेष अदालतमा सेटिङ गर्दै उम्किनेहरुको निदहराम भएको छ । विशेष अदालतको भूमिका पछिल्लो समयमा सफाइ अदालत हुँदै गएको भन्ने जनगुनासोलाई राणाले सम्बोधन गरी प्रशंसनीय काम गरेका छन् । उनको यो कदमले सुशासन कायम गर्ने सरकारको अभियानलाई सार्थकता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी काठमाडौं साविक गोंगबु गाविस वडा नम्बर ३ कित्ता नम्बर ९७ को ११ रोपनी सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा हुने फैसला उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०२१ को सर्भे नापीमा पर्ती जनिएको जग्गा ब्यक्तिको हुनै नसक्ने फैसला २०६५ जेठ ५ मा गरेको थियो । तर तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंक मोक्तान र भरतप्रसाद अधिकारीले २०६८ भदौ १२ मा पद्मकुमारी कार्की समेतको हुने फैसला गरेको थियो ।

पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीले पनि पुनरावेदनकै फैसलालाई २०७५ जेठ २९ मा फैसला गरेका थिए । यसरी तल्लो अदालतबाट भूमि ऐनदेखि सबै प्रमाणका आधारमा सरकारी कायम भएको जग्गा माथिल्लो अदालतबाट ब्यक्तिको हुने फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि पनि सुनकाण्डमा जस्तै कारबाही हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त रुपमा उठेको छ । भूमिब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पटक पटक उक्त जग्गा सरकारकै भएको भन्दै निस्सा माग गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले दिन इन्कार गरेको छ ।

हाल टोखा नगरपालिका ८ मा पर्ने उक्त सरकारी जग्गा दर्ता सिफारिसका लागि वडाध्यक्ष केशवबहादुर खत्रीमाथि चर्को दबाब भूमाफियाहरुले दिइरहेका छन् । घनाबस्तीले भरिसकेको गोंगबुमा सास फेर्नका लागि बाँकी रहेको उक्त सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता नगर्न वडाध्यक्षमाथि स्थानीयको चर्को दबाब छ । ब्यक्तिका नाममा दर्ता भइनसकेको उक्त जग्गामा दुवईमा सुन कारोबार गर्दैआएका गुप्तलाल भन्ने रोसन भूसालले ठूलो रकम बैना दिइसकेका छन् ।
दृष्टिबाट साभा्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस्