Sunday 17th of November 2019

सरकार किन मौन, कानुनी कारवाहि गर

ग्यास व्यवसायीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सरकारले कानुनी राज्यको प्रयाभुत जनतालाई दिन सक्नु पर्छ ।

ग्यास व्यवसायीहरूले शुत्रबारदेखि प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर, पीडीओजस्ता ग्यास आयात गर्ने कागजात लिएका छैनन् ।उनीहरूले ग्यास उद्योग सञ्चालन खर्च, वितरकको कमिसन, स्वदेशी ग्यास बुलेट सञ्चालन, नाफा वृद्धिलगायत १० बुँदे सर्त राखेर आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन । मुख्य माग कमिसन र नाफा वृद्धि नै हो उनीहरुको । उनीहरू प्रतिसिलिन्डर करिब २ सय ३२ रुपैयाँ भाडा र कमिसनलाई दोब्बर बनाउन अनेक बहाना बनाउदै आएका छन ।

कमिसन जति बढायो, उपभोक्ताको ढाड त्यति सेकिन्छ । अहिले १४ सय रुपैयाँ पर्ने एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य आकासिन्छ । यो हडतालले उपभोक्ता दुई किसिमले मारमा पर्नेछन् । ग्यास अभाव चुलिएर चुलै नबल्ने खतरा छ भने सरकारले मूल्य बढाइदिए महँगीले ढाड भाँचिने खतरा त छ दै छ ।

आफ्ना माग पूरा गराउने यो शैली गैरव्यावसायिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण मात्र होइन, गैरकानुनीसमेत छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार ढुवानीमा अवरोध, बन्दहडताल गर्न पाइँदैन । ढुवानीमा अवरोध सिर्जना गरे ६ महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । हडताल गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल हाल्न सकिन्छ । यस्तो हडतालमा जानाजान आर्थिक सहयोग गर्नेलाई पनि कैद सजायको व्यवस्था छ ।

अत्यावश्यकीय वस्तु ढुवानी रोक्दा पनि सरकार मौनजस्तै छ । परिणाम, बिचौलियाको चलखेल बढ्न थालेको छ । बजारमा ग्यास अभाव देखिइसक्यो । नियमक निकाय मौन रहनुले सरकार के गर्दै छ । कि सरकारी निकाय उनीहरुको कमिशनमा रमाउदै छन भन्ने तर्कले गर्ने आधार सरकार आफै निर्माण गर्दै छ ।

सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकाय मौन देखिनु पनि गैरजिम्मेवारपूर्ण हो । प्रचलित ऐनविपरीत कार्य गर्ने व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छ । तैपनि उसले कुनै पहल नथाल्नु आन्दोलनकारी र सरकारी निकायकै मिलेमतोमै हडतालको आशंकालाई बल पुर्‍याउनु हो । यस क्षेत्रका कतिपय उद्योगी–व्यवसायीको शक्तिकेन्द्रसित साँगगाँठ छिपेको विषय होइन । नियमनकारी निकाय निरीह हुनु उपभोक्तामारा बन्नु हो ।

अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने उद्योग–व्यवसायीहरूले मूल्य बढाउन तारन्तार यस्तै शैली अपनाइरहेका छन् । जब–जब उनीहरू आन्दोलन थाल्छन्, तब–तब सरकारले भाउ बढाएको उदाहरण छ । यसले कतै यो हडताल पनि ‘तँ कुटेजस्तो गर्, म रोएजस्तो गर्छु’ मात्रै त होइन भन्ने देखिन्छ । व्यापारीले आन्दोलन गर्ने र सरकारले दबाब थेग्न नसकेको जनाउँदै मूल्य बढाइदिने अनि उपभोक्तालाई पनि वस्तुकै अभाव हुनुभन्दा त महँगो परे पनि पाइयोस् भन्ने मनस्थितिमा पुर्‍याइदिने । सरकारी खेल नहोला भन्न सकिदैन ।

सरकारले तर्कसंगत ढंगले मूल्य हेरफेर हुने आवस्था र नियमको तर्जुमा गर्नु पर्छ भने व्यवसायीले आन्दोलन रोक्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्