Tuesday 26th of March 2019

‘स्थानीय सरकार किन आँखा चिम्लिएर बसेको ?’

राँझा । राप्ती नदीमा अवैधरूपमा हुने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कार्य नरोकिँदा स्थानीय बासिन्दा चिन्तित हुन पुगेका छन् ।

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३ स्थित नवलपुर, बैसा, गोबारपुर र गर्लाबाज गाउँक्षेत्र नजिकै राप्ती नदीबाट अवैधरूपमा ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा मानवबस्ती, खेतीयोग्य जमीनमा हानी–नोक्सानी पुग्ने भन्दै गाउँपालिकाले रोक लगाए पनि उत्खननकार्य नरोकिएको स्थानीय अगुवा विश्वसागर परियारले बताए ।

उनका अनुसार राप्ती नदीसँगै स्थानीय भुवरभवानी सामुदायिक वनक्षेत्रबाट समेत अवैधरूपमा ढुङ्गा उत्खनन कार्य भइरहेको छ । “स्थानीयवासीलाई घर बनाउन ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा ल्याउँदा वन कर्मचारी र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन्छन्”, परियारले भने, “ठूलाबडाले खुलेआम रातदिन नदी दोहन गर्दा पनि कसैलाई चासो छैन ।”

पूर्व सभासद एवं स्थानीय अगुवा पट्टु थारूले भविष्यमा गाउँबस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी नदीबाट अवैधरूपमा ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले समयमै चासो दिनुपर्ने उनको माग छ ।

“लामो समयदेखि अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदा पनि गाउँपालिका आँखा चिम्लिएर बस्नुको कारण के हो ?”, थारूले भने, “प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय गाउँबस्ती जोगाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो, कि वैधरूपमै नदी दोहन गर्न दिनुपर्यो होइन भने अनुगमन गरेर रोक्नुपर्यो ।”

सामुदायिक वनक्षेत्रबाट समेत ढुङ्गा उत्खनन हुन थाले पनि उपभोक्ता रुष्ट बनेका छन् । भुवरभवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष टेकबहादुर थारूले पटकपटक मौखिकरूपमा गाउँपालिका र सेक्टर वन कार्यालयलाई जानकारी गराए पनि उत्खनन नरोकिएकाले अब लिखितरूपमै अनुरोध गर्ने बताए ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले राप्ती नदीमा पर्ने शम्शेरगञ्ज, आलीनगर, ढलैया, मुगुवाखोला, परुवाखोला र झिझरी खोलामा मात्र नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल र बालुवा सङ्कलनका लागि ठेक्का दिएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले ठेक्का दिएको बाहेक अन्यत्र नदीजन्य पदार्थको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै आएको बताउँछन् । नवलपुर, बैसा, गोबारपुरलगायतका क्षेत्रमा लुकीछिपी हुने गरेको चोरी निकासी रोक्न अनुगमन गरिने उनले जानकारी दिए ।

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख मोहनराज श्रेष्ठले अवैधरूपमा हुने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिएको उल्लेख गर्दै अवैध दोहन भएको खण्डमा तत्काल अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्