Wednesday 19th of February 2020

परराष्ट्रमा दुई सचिव र तीन विशेष सचिव राख्न चलखेल, राज्यकोषमा करोडौं व्ययभार थपिने

काठमाडौं । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको रुचिका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राज्यकोषमा करोडौं रुपैयाँ व्ययभार पार्दै अनावश्यक रूपमा उच्च पद सिर्जनाको गृहकार्य थालेको छ । एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव र तीन जना विशेष सचिव रहनेगरी परराष्ट्रले गृहकार्य अघि बढाएपछि आलोचनासमेत सुरु भएको छ ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेता र प्रशासकका नातागोतालाई बढुवा गर्न दरबन्दी थप्न लागिएको हो । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समितिले अनावश्यक पद आवश्यक नभएको सुझाव दिए पनि चलखेलका आधारमा दरबन्दी थप्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम सर्वेक्षण) गरी विशिष्ट श्रेणी अधिकृतसरहको परराष्ट्र सचिवसहित ६ पद थप्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।

यसअघि गठन भएका प्रशासन सुधार सुुझाव समितिका विभिन्न प्रतिवेदनले एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव नराख्न सरकारलाई पटकपटक सुझाव दिँदै आएको थियो ।

सरकारले पनि सकेसम्म एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव नराख्ने नीति लिँदै आएको छ । तर, त्यसविपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाउनुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न विभाग हेर्ने बहानामा तीन जना विशेष सचिवको दरबन्दी सिर्जनाको प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिव राख्दासमेत हुने स्थानमा विशेष सचिव पद सिर्जना गर्न लागिएको हो ।

समायोजन ऐनअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न बनेको समितिले परराष्ट्र सेवामा थप दरबन्दी आवश्यक नपर्ने निर्णय गरिसके पनि नेतृत्वको दबाबका कारण पुनः दरबन्दी थप्न खोजिएको हो । नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । संघीयतामा जाँदा परराष्ट्र सेवाको दरबन्दीमा कुनै समस्या नभएको र नयाँ दरबन्दी थप गर्न आवश्यक नभएको भन्दै समितिले थप दरबन्दी बढाउन अस्वीकार गरिसकेको छ । तर पुनः सो पद आवश्यक भनी थप गर्न लागिएको छ ।

मन्त्रालय स्र्रोतका अनुसार परराष्ट्रमा थप्न लागिएको नयाँ सचिवका लागि आठवटा जिम्मेवारी दिनेगरी दरबन्दी थप गर्न लागिएको छ । नयाँ थप हुने परराष्ट्र सचिवको भूमिका उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणहरूमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हुनेछ । समग्र्र परराष्ट्र नीति, आवधिक तथा वार्षिक रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय लक्ष्य र परराष्ट्र सम्बन्धबीच समन्वय गर्ने र अर्थराजनीतिको अनुगमन र विकसित घटनाक्रमअनुसारको भूमिका आवश्यक भन्दै नयाँ सचिव थप्ने प्रपञ्च गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ती दरबन्दी थप हुँदा राज्यलाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ आर्थिक व्ययभार पर्नेछ । मन्त्रालयले एउटा पद सिर्जना गर्दा वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गर्दछ । मन्त्रालयले पद सिर्जना गरेपछि सचिवका लागि गाडी सुविधा, कार्यालय व्यवस्थापन खर्च, विदेश भ्र्रमणलगायतको सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।

‘परराष्ट्र सचिवसहितको पद अहिले आवश्यकता छैन तर नेतृत्व तहबाटै दबाब आएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ओ एन्ड एम सर्भे गर्दा पनि दरबन्दी थप गर्न पर्ने देखिँदैन तर नेतृत्व तहबाट दबाब आएपछि फाइल अगाडि बढेको हो ।’

दूतावास घटाउने, बढाउने, दरबन्दी थप्ने घटाउने विषयमा समेत अध्ययन थालिरहेको बेलामा ती विषयलाई मन्त्रालयले थाती राखेर कर्मचारी दरबन्दी थपको काम अगाडि बढेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले नयाँ दरबन्दी थप गर्ने गृहकार्यका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा उनले केही बताउन चाहेनन् ।

आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को सचिवालय (बंगलादेशको ढाका)मा पनि यसपटकदेखि नेपालले निर्देशक पठाउने भएपछि त्यसका लागि भन्दै दुई उपसचिव पद मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर माग गरेको थियो । सो सचिवालयमा भारतले वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव पठाएको छ । मन्त्रालयले अधिकांश पद करारमा समेत राखेको छ । राहदानी विभाग, कन्सुलर विभाग र मन्त्रालयभित्रको विभिन्न महाशाखामा पनि नयाँ नियुक्ति भएका छन् ।

सार्क र बिमस्टेकजस्ता संगठनमा आर्थिक गतिविधिमा जानकार व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने सुझाव आउने गरे पनि परराष्ट्रले कूटनीतिक तवरबाट गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत गराउने गर्छ । अन्य मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रै आर्थिक गतिविधि बुझेका र त्यसमै विज्ञता हासिल गराइएको हुन्छ । तर, नेपालमा यो अभ्यास आरम्भ भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्