Tuesday 18th of February 2020

सुपको पर्यटन मन्त्रालयमा अनियमितता: लक्ष अनुसार भएन काम !

धनगढी । लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ दुई करोड ४४ लाख ९४ हजार मध्ये ९१ लाख ३१ हजार आठ सय ७८ र पूंजीगततर्फ तीन करोड मध्ये दुई करोड ४८ लाख २४ हजार सात सय ८४ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाइएको छ । यो चालुतर्फ ३७ दशमलब २८ प्रतिशत र पु“जीगततर्फ ८२ दशमलब ७५ प्रतिशत प्रगति हो ।

मन्त्रालयले भवनहरुको संरचनात्मक सुधारमा १४ लाख छ हजार आठ सय ६७ रुपैयाँ, फर्निचर तथा फिक्चर्स खरीदमा १९ लाख ४२ हजार एक सय ८० रुपैयाँ सवारी साधन खरीदमा १० लाख, कम्प्यूटर, ल्याप्टप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिनलगायतको मेसिनरी औजार खरीदमा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, कम्प्यूटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीदमा तीन लाख ५९ हजार दुई सय ९५ रुपैया खर्च गरेको छ भने अनुसन्धान तथा परामर्श सेवामा एक करोड ८१ लाख १६ हजार पाँच सय ४२ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयलाई वित्तिय जवाफदेहितामा थप सुधार गर्न सुझाव दिँदै प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यसमा मूल्यांकनमा ६३ प्रतिशत अर्थात ‘बी’ ग्रेड अंक दिएको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तीन लाख बढी रकम वेरुजु रहेको रहेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको तीन लाख एक हजार तीन सय ३५ रुपैयाँ वेरुजु रहेको लेखापरीक्षण्को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयको मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजनामा ४६ हजार नौं सय ३० रुपैयाँ, इन्धन खरीदमा २३ हजार सात सय २४ र इन्धन खर्चमा १७ हजार एक सय ६२ रुपैयाँ वेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १९ (१) बमोजिम ३५ दिनभित्र फछ्र्यौट गरी समयसीमा भित्र संपरीक्षण गराउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । सुझावअनुसार मन्त्रालयले प्रतिवेदनले देखाएको वेरुजु सम्बन्धमा प्रतिवेदन पठाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता यज्ञमूर्ति खनालले जानकारी दिए ।

लक्ष्यअनुसार भएन सम्भाव्यता अध्ययन

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अध्ययन अनुसन्धान तथा परामर्श कार्य लक्ष्यअनुसार गर्न नसकेकोसमेत जनाएको छ । मन्त्रालयले ५३ वटा अध्ययन कार्य गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३१ वटामात्र सम्पन्न गरेको जनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाँकी २२ वटा अध्ययन कार्य गरिएको छैन । साथै प्रतिवेदनमा मन्त्रालय र मातहातका निकायहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गरी अभिलेख नराखेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमार्फत सम्पन्न भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता खनालले भने कर्मचारी अभाव र छोटो समयका कारण सम्भाव्यताको काम हुन नसकेको बताए । उनले फागुनमा मन्त्रालय स्थापना भएको र कार्यक्रम धेरै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्