Monday 27th of January 2020

प्रदेश–२ मा सौर्य विद्युत् प्लान्ट, चौधरीको जग्गा ओगट्ने मेलो

काठमाडौं । हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा करिब १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको सरकारले जनाएको छ ।

१७ खर्बमध्ये २ खर्ब लगानी भारतीय व्यपारीहरूको साझेदारीमा विनोद चौधरीले गर्न लागेको समाचार मिडियामा आएको छ । पहिले नेकपा एमालेको र हाल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मधेसी कोटामा समानुपातिक सांसद बनेका चौधरीले करिव ९ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको छ । उनले प्रदेश–२ मा ६ सय, २ सय र १ सय मेगावाट क्षमताका तीन वटा सौर्य विद्युत् प्लान्ट राख्ने समाचारमा जनाइएको छ ।

लगानी सम्मेलनमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि भएको सम्झौतामध्ये करिब एक हजार मेगावाट सौर्य विद्युतमा भएको छ । यसलाई सरकारले उपलब्धिमूलक भएको प्रचार गरेको छ । तर, उपलब्धिमूलक भन्ने आधार देखिँदैन । पहिलो कुरा त ९ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि कति लागानी गरिने हो ? त्यो पनि प्रस्ट पारिएको छैन । दोस्रो कुरा उक्त विद्युत् राज्यले प्रतियुनिट कस्तो रुपैयाँका दरले खरिद गर्ने हो ? त्यो पनि प्रस्ट छैन ।

प्रचलित खरिद दरअनुसार नै चौधरीले उत्पादन गर्ने सौर्य विद्युत् राज्यले खरिद गर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र ४–५ वर्षभित्रै टाट पल्टिने निश्चित छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकारणले सन् २०१८ मा प्रतियुनिट युनिट १६ रुपैयाँ ६० पैसा भुक्तानी गर्ने गरी ५३ मेगावाट बराबरको पिपिए गरेको छ । यही दरमा चौधरीले उत्पादन गर्ने ९ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् खरिद गर्ने हो भने वार्षिक ९० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि, अबको तीन वर्षपछि स्वदेशमा उत्पादित जलविद्युत् बिजुली हिउँदमा पर्याप्त हुने र वर्षायाममा जगेडा हुने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट उत्पादित जलविद्युत् हिँउदमा सात र वर्षायाममा पाँच रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए गरिरहेको छ । प्रतियुनिट पाँचदेखि सात रुपैयाँमा खरिद गरिएको जलविद्युत् खेर फालेर विनोद चौधरीसँग प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ ६० पैसामा खरिद गर्ने सामथ्र्य राज्यको छैन । निजी कम्पनीले उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि सम्बन्धित जलविद्युत् केन्द्र सही हालतमा राज्यको स्वामित्वमा आउँछ । चौधरीको सोलार प्लान्ट कति वर्षपछि राज्यको स्वामित्वमा आउँछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्झौतामा छैन ।

जलविद्युत्कै रेटमा सौर्यविद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आपूर्ति गर्न चौधरीले सक्लान् त ? भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । सौर्यविद्युत्का लागि निर्माण तथा उपकरणको लागत जलविद्युत्को तुलनामा सस्तो देखिन्छ । निर्माणधीन विभिन्न आयोजनाहरूको विश्लेषण गर्दा हाल जलविद्युत्को उत्पादन लागत प्रतिमेगावाट १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म देखिन्छ, भने सौर्य विद्युत्को उपकरण तथा जडानको लागत प्रतिमेगावाट १० देखि १२ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइन्छ । साथै, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ भने सौर्य विद्युत् प्लान्ट जडानको काम एक वर्षमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष मिथिला सोलार पिभी कम्पनीसँग १० मेगावाट सौर्य विद्युत्को पिपिए गरेको थियो । उक्त कम्पनीले ढल्केबरमा आयोजना निर्माण गरी ०७६ साल वैशाख १७ गतेभित्र राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, आयोजनाका लागि आवश्यक २६ बिघा जमिनमा कचिंगल जारी छ । यदि, आयोजनाले २६ बिघा जग्गा खरिद गर्ने हो भने लागत दोब्बर पर्ने भएकोले समस्या देखिएको हो ।

सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि कति जमिन आवश्यक पर्छ ? भन्ने तथ्यांक भूगोलअनुसार फरक छ । भूमध्ये रेखाबाट जति नजिक भयो उति नै धेरै र जति टाढा भयो उति नै सौर्य विद्युत् उत्पादन हुन्छ । भारतले तामिलनाडुमा २५ सय एकड (करिब दुई हजार बिघा) जमिनमा ६ सय ४८ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गरेको छ । तमिलनाडुको तुलनामा नेपाल भूमध्यरेखाबाट धेरै नै टाढा छ । ९ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न विनोद चौधरीलाई कति जमिन आवश्यक पर्ला ? भन्ने एकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । तमिलनाडुको तुलना गर्ने हो भने नेपालको तराई क्षेत्रमा ९ सय मेगावाट सौर्य सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न कम्तीमा तीन हजार बिघा जमिन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

तराईमा अहिले जमिनको मूल्य प्रतिबिघा सरदर दुई करोड रुपैयाँ पर्छ । यो हिसाबले तीन हजार बिघाको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर तीन हजार बिघा जग्गा खरिद गर्नु चौधरीका लागि ठूलो कुरा होइन । प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैयाँ उपकरण तथा जडान लागत अनुसार ९ सय मेगावाटको ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पनि चौधरीका लागि ठूलो कुरा होइन । तर, चौधरीले यो डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी विद्युत् बेचेर प्राप्त हुने मुनाफाका लागि गर्दै छन् कि ? तराईको तीन हजार बिघा जमिन ओगट्नका लागि गर्दै छन् ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

केही वर्षअघि नेपाल ग्यासले उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै सरकारी सहयोगमा बर्दिबासमा निकै सस्तो मूल्यमा २५ बिघा जग्गा अधिग्रहण ग¥यो । केही वर्षपछि ५० गुणा बढी मूल्यमा घडेरी बिक्री गर्यो । विनोद चौधरीले पनि २०–२५ वर्षका लागि सोलार प्लान्ट राख्ने र त्यसपछि प्लटिङ गर्ने रणनीतिअनुसार जग्गा ओगट्न खोजेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । जमिनको स्वामित्व सरकारकै हुनेगरी या सम्बन्धित किसानकै हुनेगरी सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न चौधरी तयार हुन्छन् या हुँदैनन् ? भन्ने कुरा सम्झौतामा प्रस्ट छैन । सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपकरण विदेशबाट आयात गर्ने हो या नेपालमा ल्याएर एसेम्बल गर्ने हो ।

सौर्य विद्युत् उत्पादन केन्द्र निर्माणमा स्वदेशी श्रमिकले काम पाउने तथा स्वदेशी उपकरण प्रयोग हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहन्छ । दोस्रो कुरा सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी खपत भनेको जमिन मात्रै हो । जग्गा ओगट्नकै लागि चौधरीले यो सम्झौता गरेको प्रस्ट छ । जमिन पनि उनले पहाड रोजेको भए हुन्थ्यो । प्रदेश–२ को समथर र उब्जाउ भूमि नै रोजेका छन् । जमिन ओगटेर राख्ने र केही वर्षपछि प्लटिङ गर्ने नियत चौधरीको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्