Sunday 16th of June 2019

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बदमासी, अर्बौं रुपैयाँ मनोमानी खर्च

[mashshare]

काठमाडौं । गठनको तीन वर्षमा पनि ४० प्रतिशत काम नसकेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले अर्बौ रूपैयाँ आफुखुसी प्रयोग गरेको खुलेको छ । विदेशीदाताले दिएको रकम प्राधिकरणले आर्थिक कार्यविधिविपरीत खर्च गरेको खुलेको हो ।

यस वर्ष प्राधिकरण र यसअन्तर्गतका निकायमा नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरी साझेदार संस्थाहरूले सोझै भुक्तानीबाट ७० अर्ब ८० करोड ९१ लाख २ हजार खर्च गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, ०५५ ले लेखा र आर्थिक विवरण पेश गर्नुपर्ने भने पनि प्राधिकरणले त्यसलाई वेवास्ता गरेको हो । महालेखा परीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत प्राधिकरणले सो बदमासी गरेको उल्लेख गरेको छ ।

कार्यविधिको दफा १६ (२)मा ‘प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय–व्ययको तोकिए बमोजिमको लेखा र आर्थिक विवरण पेस गरी महालेखा परीक्षकको विभागबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।’ भनि उल्लेख गरिएको छ । सहायता रकम नेपाल सरकारको केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा समावेश नगरेको तथा सोको आर्थिक विवरण समेत पेस नगरेकाले लेखापरीक्षण नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

कानुनतः प्राधिकरणले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने हो । लेखा परिक्षणले कुनै अनियमितता भएमा वा आर्थिक हिनामिना गरेको खुल्ने छ भने अहिलेसम्म भएका खर्च कहाँ, कति, कहिले र कुन शिर्षकमा खर्च भयो भनेर खुलेको हुन्छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणले पुननिर्माणका लागि रकम अभाव हुने उल्लेख गरेको छ ।

पुननिर्माणका लागि अझै ४० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने बताउदै आएको प्राधिकरणले झन्डै ७१ अर्बको लेखा परीक्षण नगराएकाले वैदेशिक सहायता पाउने अवस्था गुम्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको अपरादर्शी खर्च, सेमिनार, भत्ता र भ्रमणमा अत्याधिक खर्च हुने गरेको देखिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार त्यहीका कर्मचारीहरू घरपरिवारका लागि खाना र खाजा समेत फाइभस्टार होटलबाट लैजाने गरेको बताउछन् ।

०७२ सालमा गएको महाभूकम्पले तहसनहस बनाएका निजी आवास, सम्पदा, विद्यालय पुननिर्माणमा भन्दा प्राधिकरणको ध्यान सेमिनार, गोष्ठीमा बढी केन्द्रीत रहेको तथ्यांकले देखाउछ । विभिन्न संघसस्था, प्रतिनिधिसँग साप्ताहिक रूपमा कम्तीमा दुईपटक त्यस्ता कार्यक्रम हुने गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरेर पुननिर्माणको काम अघि बढाएको जस्तो देखाए पनि मुख्य उद्देश्य भने त्यसबापत आउने दैनिक भत्ता नै मुख्य रहेको स्रोतको दाबी छ । लेखा परीक्षणमा समस्या देखिएपछि पछिल्लो समय वैदेशिक सहायता पनि आउन छाडेको छ ।

स्वयम सरकारले आग्रह गर्दा पनि विदेशी दाताले खासै धेरै रुचि देखाएका छैनन् । जसको प्रमुख कारण हो, अहिलेसम्म पुननिर्माणले प्रगति गर्न नसक्नु, त्यसका पदाधिकारीको ध्यान पुननिर्माणमा केन्द्रीत हुन नसक्नु लगायतका छन् । महालेखाले प्राधिकरणले ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम लेखा र आर्थिक विवरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनुपर्दछ भनेर प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।

२० लाखको काम ६० लाख भुक्तानी
महालेखाले प्राधिकरणले बढी भुक्तानी दिएको पनि खुलाएको छ । प्राधिकरणले एक संस्थालाई डकर्मी तालिम स ञ्चालन गर्न कयौँ गुणा बढी रकम दिएको खुलेको छ । भूकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनाले डकर्मी तालिम सञ्चालन गर्न एक पोलिटेक्निक संस्थासँग गरेको सम्झौताबमोजिम रु १९ लाख ९६ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु ६१ लाख ३१ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

४१ लाख ३५ हजार लेखापरीक्षणबाट औंल्याएपछि रु ११ लाख असुल भए पनि बाँकी रु ३० लाख ३५ हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । महालेखाले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन भनेको छ । कर्मचारी जिम्मेवार नबन्दा लेखा परीक्षणमा प्राधिकरण गैरजिम्मेवार बनेको देखिएको छ ।

पुननिर्माण निराशाजनक
महालेखाले प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेका कामको विवरण पनि उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले तयार गरेको क्षेत्रगत योजना र वित्तीय प्रक्षेपण अनुसार दुई वर्ष भित्रमा निजी आवास, तीन वर्ष भित्रमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था र पाँच वर्षभित्र पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी लक्ष्य राखेको थियो ।

दुई वर्ष भित्रमा निजी आवासको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेमा तोकिएको अवधि समाप्त भइसक्दा निजी आवास ८ लाख २२ हजार ९ सय ९ मा २ लाख ६८ हजार ५ सय ८५ (३२ दशमलव ६३ प्रतिशत), निजी आवास प्रबलीकरण ५२ हजार ५४ मा ७ हजार ४ सय ४८ (१४ दशमलव ३० प्रतिशत), तीन वर्ष भित्रमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाको कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू (प्रिफ्याबसमेत) १ हजार १ स य९७ मा ६ सय ४३ (५३ दशमलव ७१ प्रतिशत) निर्माण भएका छन् ।

यस्तै, सामुदायिक विद्यालयहरू ७ हजार ५ सय ५३ मध्ये ३ हजार ८ सय १६ (५० दशमलव ५२ प्रतिशत), विश्वविद्यालयअन्तर्गतका भवनहरू १६ मध्ये २ (१२ दशमलव ५० प्रतिशत), सार्वजनिक भवनहरू ४ सय १५ मध्ये २ सय ४८ (५९ दशमलव ७५ प्रतिशत), सुरक्षा निकायका भवनहरू ६ सय ८६ मा २ सय १४ (३१ दशमलव १९ प्रतिशत), पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू ७ सय ५३ मा १ सय ८५ (२४ दशमलव ५६ प्रतिशत) र खानेपानी तथा सरसफाइका आयोजनाहरू ३ हजारमध्ये १ हजार ७ सय ५ (५६ दशमलव ८३ प्रतिशत) मात्र सम्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरणले विनाशकारी भूकम्पको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउँदै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता बढाई कार्यविधिमा सरलीकरण, कार्यान्वयन क्षमतामा अभिवृद्धि एवं निकायगत समन्वयमा वृद्धि गरी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्