Sunday 16th of June 2019

शिक्षामा सात अर्ब बेरुजु

[mashshare]

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको बेरुजु सात अर्ब १४ करोड २६ लाख ९० हजार देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका एक सय १२ ओटा निकायमा उक्त रकम बेरुजु देखिएको हो ।

शिक्षामन्त्रालय र मातहतका निकायअन्र्तगत चालु खर्च र पुँजीगत खर्चमार्फत १ खर्ब २६ अर्ब ७४ करोड ५५ लाख विनियोजन भएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार निकासा भएको रकम मध्ये ८२.७० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत २५ जिल्लाका विपन्न वर्गका विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने छात्रछात्रालाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति रकम खर्च नभएको पाइएको छ ।

यसका लागि वार्षिक २४ हजार र अन्य विषय अध्ययन गर्नेलाई १८ हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमअनुसार विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्न ३ करोड ६ लाख र व्यवस्थापन खर्च ४७ लाख ३० हजार समेत ३ करोड ५३ लाख ३० हजार निकासा भएको थियो ।

तर, निकासामध्ये ९४ लाख ४ हजार खर्च नभई बाँकी रहेको पाइएको हो । यस्तै,शिक्षा तथा खाद्य कार्यक्रम अन्र्तगत बस्तुगत अनुदानतर्फ बिनीयोजित ४ करोड ९३ लाख ८ हजारमध्ये ३ करोड ७५ लाख ४८ हजार मात्रै खर्च भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०७४÷७५ अनुसार निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग प्रथम चौमासिकमा सम्झौता र जेष्ठ मसान्तमा कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपी, यसवर्ष विद्यालयलाई भवन निर्माणतर्फ ७३ जिल्लाले उपलब्ध गराएको ३ अर्ब ९८ करोड ९२ लाखको निर्माण कार्य सम्पन्न नै नभएकोे पाइएको छ ।

यस्तै, तालिम सञ्चालनको लागि छुट्याइएको ८२ करोेड ३४ लाख ४४ हजारमध्ये ५६ करोड ३३ लाख ९१ हजार भुक्तानी भएको कार्यलयले जनाएको छ । छात्रा शौचालयतर्फ ८४ करोड ३१ लाख २ हजार र मर्मततर्पm २७ करोड १७ लाख ५५ हजारसमेत ५ अर्ब १० करोड ४० लाख ४४ हजारको कार्य सम्पन्न गरेको नपाइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षाका सबै निकायमा गरेर ७ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयले ८ करोड १६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ फस्र्यौट गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । बेरुजुमध्ये १५ करोड ८९ लाख ३१ हजार पेश्कीको रूपमा लगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको दुई सय ९ वटा संगठित संस्थातर्फ ४ अर्ब ९० करोड ३४ लाख ८८ हजार बरुजु देखाएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ७८ करोड ८७ लाख ५१ हजार रुपैंया फस्र्योट भएको छ । ती सबै संस्था अन्तर्गत अहिले ४ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्