Saturday 21st of September 2019

न्यायाधीश हुन खोज्दा उल्टै बेइज्जत

काठमाडौं । न्यायपरिषद्का सदस्य पद्म बैदिकको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने आकांक्षा पूरा भएन । न्यायपरिषदले २०७५ चैत १९ मा सर्वोच्च अदालतमा ५ र उच्च अदालतमा १७ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्ने क्रममा न्यायपरिषद सदस्य बैदिकले पनि आफू न्यायाधीश बन्नका लागि लबिइङ गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रको कोटामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा न्यायपरिषद सदस्य नियुक्त भएका बैदिकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने रहर थियो । त्यसैकारण उनले माओवादी केन्द्रका नेतादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पनि न्यायपरिषद बैठकभन्दा २ दिनअघि चैत १७ मा भेटेरै आफ्नो त्यो इच्छा जताएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई सल्लाह गर्ने भनेर पन्छिएका थिए । चैत १८ मा बसेको न्यायपरिषद बैठकको अध्यक्षता गर्नासाथ प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरुमै न्यायाधीश नियुक्तिको एजेन्डाबारे छलफल गरे । छलफलका क्रममा उनले ‘श्रीमान बैदिकज्यूले पनि न्यायाधीश हुने चाहना राख्नुभएको छ’ भने । बैदिकको नाम न्यायाधीशमा उच्चारण गर्नासाथ सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कडा शब्दमा बिरोध गरे । न्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्यायपरिषद सदस्यले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा लोभ गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले त्यसो गर्नु नहुने अडानसहित सुझाव राखे ।

न्यायाधीश कार्कीले यस्तो तर्क राखेपछि बैदिक अक्क न बक्क भए । प्रधानन्यायाधीश राणाले बैदिकलाई न्यायाधीश त नियुक्त गरेनन्, उल्टै उनको नाम परिषद बैठकमा उच्चारण गरेर उनको बेइज्जती गरे । जसका कारण बैदिकलाई निकै अप्ठ्यारो पारेको उनको मुहारबाटै झल्किएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा र बरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीको सल्लाहबमोजिम नै एउटाले प्रस्ताव राख्ने र अर्काले बिरोध गर्ने सहमति गरेको गुनासो बैदिकले निकट कानुन ब्यवसायीसँग भन्ने गरेका छन् । चैत १८ मा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेपछि पुनः चैत १९ मा बसेको न्यायपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि हरि फुँयाल, कुमार रेग्मी, प्रकाश ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा र मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । उनीहरु पाँचै जना संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेका छन् ।

यसैबीच, नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचनमा अध्यक्षसहित २२ पद जितेको प्रगतिशील पेशागत कानुन ब्यवसायी समूहले बारबाट न्यायपरिषदमा कसलाई पठाउँछ भन्ने जिज्ञासा न्यायक्षेत्रमा छ । बारले बिजयकान्त मैनालीलाई न्यायपरिषद सदस्यमा पठाउने गरी निर्वाचनअघि नै तय भइसकेको कानुन ब्यवसायीबीच चर्चा छ । मैनाली यसअघिको चुनावमा बारको अध्यक्षमा पराजीत भएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनबाट बरिष्ठ कानुन ब्यवसायीलाई पन्छाएर सुनिल पोखरेललाई अध्यक्ष उम्मेदवार बनाएर न्यायपरिषद सदस्य हुने दाउमा रहेका उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको सपना पनि चकनाचूर भएको छ । उनले नेपाली कांग्रेसबाटै हस्तक्षेप गराई पोखरेललाई अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाए पनि उनी पराजीत भएका छन् ।
दृष्टि

प्रतिक्रिया दिनुहोस्