Sunday 19th of May 2019

लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रकै उपहास

[mashshare]

बैशाख ११ गते अर्थात चौधौं लोकतन्त्र दिवस । त्यही दिन तत्कालिन राजाले विघटन भइसकेको तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको व्यूताएका थिए । पूर्वराजाले व्यूँताएको त्यही प्रतिनिधिसभाले नै राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । नेपालमा अनेक प्रकारका तन्त्रहरुले सत्ता सञ्चालन गरेका छन् । तर जनताको अवस्था भने दिनप्रतिदिन भयावह बन्दै गएको छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआएसम्म जुनसुकै तन्त्र भएपनि त्यो दिगो र टिकाउ हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा लोकतन्त्र भन्ने शब्दले व्यापकता पाएको छ । के हो त लोकतन्त्र ? के लोकतन्त्र भनेको मुठीभर व्यक्तिले राज्यसत्तामा हालीमुहाली गर्नु हो त ? लोकतन्त्र भनेको त आफैँमा पूर्ण प्रणाली हो । समग्रमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्थामा लोकको मतको सर्बोच्चता कायम गरिनु नै असली लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा लोक अर्थात जनताको मत नै सर्वैसर्वा हुनुपर्दछ ।

लोकसहमतिको विकल्प पनि लोकसहमति नै हुनुपर्दछ । लोकसहमतिका अघिपछि कुनै उपनाम जोड्नु आवश्यक छैन । तर हामीकहाँ आजसम्म लोकसहमतिको कदर हुन सकेको छैन । अनेक नाम झुण्डाएर लोकसहमतिलाई भुलभुलौमा राख्ने प्रयास गरिएको छ । कहिले संघीय गणतन्त्र त कहिले बहुदलीय व्यवस्था भनेर राज्य सञ्चालकहरुले जनतालाई झुक्याईरहेका छन् । साँच्चिकै भन्नुपर्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सम्मान, सुरक्षा र लोककल्याणकारी व्यवस्था नै लोकतन्त्रको प्रमुख उदेश्य हुनुपर्दछ । लोकतन्त्र भनेका केही व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥याउनु र केहीलाई राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी राज्यसत्तामा हालीमुहाली गर्न दिनु किमार्थ लोकतन्त्र हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रको नारा जप्न थालिएको १३ वर्ष पूरा भएर १४ वर्ष लागेको छ । यस समयमा सरकार र राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संस्थागत विकासको बाटो नै विराएका छन् । लोकतन्त्रको नारा मात्र जपेर लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा सबैको सम्मान मर्यादा राखेर लोककल्याणकारी व्यवस्था गरी जनताको जीवन स्तर उठाउने कार्यमा सरकार र राजनीतिक दलहरु लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सरकार राजनीतिक दलहरु र प्रमुख विपक्षी दलले लोकतन्त्रको जप जपिरहेका छन् केबल जनतालाई देखाउनका लागि । तर उनीहरुको आचरण र व्यवहार लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसारको छैन । उनीहरुले लोकतान्त्रिक चरित्रसम्म देखाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरु जनताको सेवाका लागि गठन गरिने भएपनि त्यस्ता दलहरुले जनताको सेवा भन्दा आफ्नै स्वार्थलाई हेरेर अघि बढ्ने गरेकाले जनताको जीवनस्तर बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच एकले अर्कोलाई खुइल्याउने होडबाजी नै चलेको छ । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस आफ्नै कारणले विघटनको अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा कांग्रेस दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । तर त्यति हुँदा हुँदैपनि कांग्रेसजनहरु लोकतन्त्रको जप जप्न छोडेका छैनन् ।

मुलुकका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक भएर गतसाल सम्पन्न भएको चुनावमा गएका हुनाले उनीहरु एक्लैले बहुमत ल्याएका छन् । अहिले संघीय संसदमा उनीहरुकै बहुमतको सरकार रहेको छ । आफ्नो पार्टीसँग सहज बहुमत भएपनि किन उनीहरुले संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थन खोजे त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । संघीय समाजवादी फोरमेले सत्ता नछोडेसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन रहिरहन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको प्रमुख उदेश्य भनेको लामो समयसम्म सत्ता कब्जामा लिइरहनु र निर्देशित रुपमा सरकारका सबै अड्डाहरु सञ्चालन गर्नु नै हो । सबैभन्दा पहिला उनीहरुले न्यायालयलाई निर्देशित रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्दछन् । न्यायलयलाई निर्देशित रुपमा सञ्चालन गर्ने मार्गनिर्देशन सिद्धान्तबाट आएका व्यक्तिहरुले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दछन् भन्नु अहिले नै गलत हुनेछ । उनीहरु आफूमात्र ठीक, योग्य सक्षम ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाको समेत साख गिरेको छ । न्यायलय स्वतन्त्र हुन सकेन भने जेसुकै नाम लिएर चलाइएको राज्यसत्ता वा लोकतन्त्रको नाममा गरिने शासन व्यवस्था निष्पक्ष हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा न्यायाधिश र प्रधानन्यायाधिश बीचमै सार्वजनिक मञ्चमै जुहारी चल्ने गरेका हुनाले न्यायलय बाट सामाजिक न्याय सम्भव होला ? के नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउलान् ? असम्भव !

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदमा बलियो पकड रहेको छ । अर्थात ऊ एक्लैसँग बहुमत रहेको छ । कार्यपालिकामा उनीहरुकै पकड रहेको छ । न्यायपालिकामा समेत कार्यपालिकाले हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ । नेपालको इतिहासमै निष्पक्ष भएर देश र जनताको सेवामा समर्पित भनिएको नेपाली सेनामा समेत पडक जमाउने प्रयास भइरहेको छ । विवादास्पद नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले त्यही संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्ने निर्णय अब प्रधानमन्त्रीले गर्ने उदेश्यले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था भएपनि सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसेको बेला सेना प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने नीति अवलम्ब गर्ने गरी नयाँ सुरक्षा नीति तयार गरिएको छ । किन र के कारणले सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्नु सक्दैन भन्ने प्रष्ट नगरि प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने प्रस्ताव तयार गर्नुको पछाडि सेनालाई समेत आफ्नो पडकमा लिने उदेश्य बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने तर तिनै मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरु सदस्य रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।

सत्ताको बागडोर आफैँ हातमा भएको बेला सरकारका अङ्ग, सम्वैधानिक निकाय, आयोग र अन्य निकायमा नेकपाको पकड कायम राख्न चालिएका कदमहरु सबैले स्वीकार गरिदिनुपर्ने ! यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? के यो लोकतान्त्रिक चरित्र हो त ? नेकपाको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कस्तो लोकतान्त्रिक पद्दतिको विकास गर्न चाहेको छ ? आफूसँग अधिकार र शक्ति भएपछि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढ्ने हो भने त्यो सरकारकै लागि आत्मघाती हुन सक्छ यस्तो रवैयाले लोकतन्त्रको सम्मान हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई यसले ठुलो नोक्सानी पु¥याउँदछ । सरकारी निवास र सरकारी कार्यालयहरुलाई पार्टी कार्यालय बनाउने गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सत्ताधारी पार्टीका सबै कार्यक्रमहरु सरकारी खर्चमा हुने गरेका छन् । केपी ओली नै त्यस्ता व्यक्ति हुन् जुन बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रधानमन्त्रीको निवासलाई पार्टी कार्यालय बनाइयो भनेर जोडदार विरोध गर्दथे । सरकारी खर्चमा पार्टीको कार्याक्रम गर्न पाइँदैन भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्थे । आज तिनै ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रायः प्रत्येक दिन नेकपाको सचिवालय बैठक देखि स्थायी समितिको बैठकसमेत प्रधानमन्त्री निवासमै हुने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन केही महिना अगाडि ओली बन्धुहरुको भेला समेत प्रधानमन्त्री निवासमै सम्पन्न भयो त्यो पनि सरकारी खर्चमै के लोकतान्त्रिक पद्दति भनेको यही हो ? आफ्नो पार्टी कार्यालयमा झिँगा भन्काउने अनि सरकारी निवासमा झिलिमिलीमा रमाउने प्रवृत्तिले गर्दा लोकतन्त्रकै उपहास भएको छ । यस्तो राजनीतिक संस्कारले के लोकतन्त्रलाई बचाउन सक्ला र ?

नेपाली जनता अहिले पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भईसकेका छैनन् । कागजी रुपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएपनि व्यवहारमा हामी बन्धक जस्तै भएका छौं । दुई तिहाईको सरकार भएपनि उसले गर्ने गरेको व्यवहारका कारण जनताको अधिकार खोसिएको छ । संविधानले चिन्दै नचिनेको व्यक्तिहरुले सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले मन्त्रीहरुको व्रिफिङ्ग लिने गरेका छन् । राज्य सञ्चालनमा कुनै हात नभएका र कसैप्रति जिम्मेवारी नभएका व्यक्तिहरुले मन्त्रीहरुलाई बोलाएर कामको व्रिफिङ्ग लिनु कति उचित हुन्छ ? सल्लाहकार भनेका सल्लाह दिने व्यक्तिमात्र हुन् उनीहरुले राज्य सञ्चालनमा आदेश दिने हस्तक्षेप गर्ने अधिकार पाएका हुँदैनन् उनीहरुलाई संविधानले चिन्दैन तर विडम्वना अहिले राज्य सञ्चालनमा तिनै सल्लाहकारहरु हावी भएका छन् । लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्थामा यो भन्दा ठुलो उपहास के हुन सक्छ ? प्रमुख विपक्षी दलले समेत संसदमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेको हुनाले ऊ दिनप्रतिदिन कमजोर अवस्थामा पुगेको बेला जागरण अभियान चलाउने भएको छ । त्यसैलाई व्यङ्ग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हेर्दाहेर्दै कांग्रेस हरायो भन्दै कठै विचार ! कांग्रेस भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । संसदको प्रमुख विपक्षी दललाई वेवास्ता गर्दै सम्वैधानिक व्यवस्थालाई समेत ठाडो उल्लंघन गरेर सम्वैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगहरुमा एकलौटी वा प्रधानमन्त्रीको मनोमानी तवरले नियुक्तिहरु गर्ने गरिएका हुनाले के त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ त ? सम्वैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्ने दायित्व सरकारको हो कि होइन स्वयम् प्रधानमन्त्री नै सम्वैधानिक परिषद्को अध्यक्ष रहने सम्वैधानिक व्यवस्थाले गर्दा प्रधानमन्त्रीले सम्वैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्दछ कि पर्दैन ? सर्बोच्च अदालतले समेत प्रमुख विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा भएको सम्वैधानिक परिषद्का निर्णयहरु स्वत खारेज हुने निर्णय माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेका थिए । त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहेका थिए । दाहालले आफूलाई सम्वैधानिक परिषद्को बैठकमा नबोलाइएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्बोच्चले आदेश दिएपनि सम्वैधानिक परिषद्ले त्यसको पालना नगर्नु कहाँको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्दति हो ? के यसैलाई लोकतान्त्रिक पद्दति स्वीकार गर्न सकिन्छ र ?

लोकतन्त्रका कुरा उठिरहँदा देशकै पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई सम्झनु आवश्यक छ । यस बेला कांग्रेस संघीय संसद र मुलुकमा स्थापना भएका ७ प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशसभामा समेत विपक्षी रहेको छ । कांग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार सम्झिन्छ तर कांग्रेस आफैँ अहिले अपाङ्ग जस्तो भएको छ । कांग्रेस बाहिरी रुपमा जति कमजोर देखिन्छ भित्री रुपमा उसलाई धमिराहरुले खाइसकेका छन् अर्थात ऊ मक्कीसकेको बुढो रुख जस्तो भएको छ । कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको स्थापनाको मूल उदेश्य र सिद्धान्तलाई छोडेको हुनाले ऊप्रति जनताको आस्था एवं विश्वास दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ । पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दी र एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नै समाप्त भएको हुनाले त्यसको लाभ कम्युनिष्टहरुले उठाउँदै गएका छन् । कांग्रेसले वास्तविक लोकतन्त्रलाई गतवर्ष भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुरमा तत्कालिन माओवादीसँग साटिसकेको छ । त्यति हुँदा पनि कांग्रेसजनहरु त्यसैलाई लोकतान्त्रिक पद्दति भन्न रुचाईरहेका छन् । त्यसै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई कठै विचरा कांग्रेस भनेको हुनुपर्दछ ।

कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तर नीतिलाई छोडेर सत्ताको स्वादमा मात्र रमाउन थालेका हुनाले जनताको आस्था एवं विश्वास क्रमश हराउँदै गएको छ । सत्तामा रहँदा आफूबाहेक अन्यलाई देख्दै नदेख्ने रोग कांग्रेसको पुरानै रोग हो त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा आफैँ पार्टीको मात्र होइन परिवार र नातावाद कृपावादमा मात्र कांग्रेस रमाउन थालेका हुनाले कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । त्यसको फाइदा कम्युनिष्टहरुले उठाउँदै आएका हुन् । त्यो स्वाभाविक नै हो एउटा कमजोर भएपछि अर्को बलियो हुनु प्रकृत्तिकै सामान्य सिद्धान्त नै हो । अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेसले कम्युनिष्टहरुसँग लड्ने हैसियत राख्न सक्दैन । कांग्रेससँग त्यो चरित्र समेत छैन । नीति सिद्धान्त सबै सखाप पारेपछि विपक्षीसँग के का आधारमा लड्नु र जनतालाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने ?

अब मुलुकमा साँच्चिकै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टिकाई राख्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालिन सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई सहमतिमा लिएर अघि बढ्नु बाहेक कांग्रेससँग अर्को विकल्प देखिँदैन । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला कांग्रेसभित्रका गुट, उपगुट र नेतैपिच्छेका गुटहरुको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । यदि त्यसो भएमा केही वर्षपछि कांग्रेस फेरी उठ्न सक्छ यदि होइन भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने झँै हेर्दाहेर्दै कांग्रेस कहाँ पुग्यो कठै विचरा कांग्रेस भन्नु बाहेक जनतासाँग अर्को विकल्प बाँकी रहँदैन । सैद्धान्तिक निष्ठालाई आत्मसाथ गर्दै जागरण अभियान थाल्नु कांग्रेसको लागि शुभ हुनसक्छ । फोस्रो नारा र सरकारको विरोध गर्दै जागरण अभियान सञ्चालन गरिएको खण्डमा त्यो निरर्थक सावित हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्